डेलिभरी र सुशासनमा हतारो, कार्यशैलीमाथि प्रश्नको चाङ

ब्रेकबिनाको बालेन सरकारका १०० दिन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शनिबार १०० दिन पूरा गरेको छ । गत १३ चैतमा गठन भएको सरकारले छोटो अवधिमै आफूलाई तीव्र गतिमा काम गर्ने सरकारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । चुनावताका सार्वजनिक गरेको वाचापत्र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रमसमेत एकसाथ अघि बढाएको छ । तर, सरकारको यही कार्यशैलीमाथि भने सुरुदेखि नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

गत २१ फागुनको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटसहित झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेपछि एकल सरकार गठन भएको थियो । चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले १३ चैतमै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । ती कार्यसूची १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएअनुसार मन्त्रालयहरूले काम अघि बढाएका छन् । केही काम सम्पन्न भएका छन्, केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने केही अझै सुरु हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिलाई उसका समर्थकहरूले सुधारको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, विपक्षी दल, नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले भने सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकारले अघि सारेका कतिपय निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन शैली र कानुनी आधारलाई लिएर आलोचना बढेको छ । सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन भएका छन् भने संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागसमेत उठिसकेको छ । समर्थन, विवाद र आलोचनाकै बीच सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियड पूरा गरेको हो ।

संसद्प्रति प्रधानमन्त्री र सरकारको बेवास्ता

संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद्प्रति जबाफदेही रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीले संसद्लाई अपेक्षित महत्व नदिएको भन्दै सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । गत वर्ष १९ चैतदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशनदेखि नै प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलले आलोचना गर्दै आएका छन् । पहिलो अधिवेशन १९ चैतमा सुरु भएर २८ चैतमा अन्त्य भएको थियो । संसदीय अभ्यासअनुसार पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सम्बोधन गर्ने र प्रमुख दलका नेताहरूले पनि धारणा राख्ने परम्परा थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्लाई सम्बोधन नगरी उक्त परम्परा तोडे । त्यसबेला विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नरहेको आरोप लगाएका थिए ।

दोस्रो अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन बैठक कक्षबाट बाहिरिएको घटनाले संसदीय वृत्तमा व्यापक टिप्पणी भयो । संसदीय इतिहासमै यस्तो घटना विरलै भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरे ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा उक्त अभ्यास गरेनन् । विपक्षी दलले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि मात्रै १७ जेठमा प्रधानमन्त्री छापामार शैलीमा संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्न सोध्न आग्रह गरेका थिए । जबकि नियमावलीअनुसार सांसदहरूले कम्तीमा ३ दिनअघि नै लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सांसदहरूलाई पूर्वजानकारीबिनै प्रधानमन्त्री प्रश्नको जबाफ दिन तयार रहेको भन्दै रोस्ट्रममा उभिएपछि त्यसलाई पनि संसदीय परम्परा मिचिएको भन्दै आलोचना भयो । प्रधानमन्त्रीका यी गतिविधिले संसद्प्रति सरकार पर्याप्त उत्तरदायी नरहेको प्रश्न अझ बलियो बनाएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

विधि र प्रक्रिया मिचेर काममा हतारो

सरकारले छोटो अवधिमै धेरै काम अघि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसका कतिपय निर्णय र कार्यान्वयन शैली विवादमा परेका छन् । सरकार तीव्र गतिमा अघि बढे पनि स्थापित कानुन, विधि र प्रक्रिया बेवास्ता गरिएको आरोप विपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । कतिपय निर्णय लोकप्रियता (पपुलिज्म) केन्द्रित देखिएको, तर त्यसको अपेक्षित परिणाम ननिस्किएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।
सरकार गठन भएकै भोलिपल्ट २३ र २४ भदौको आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । तर, उनीहरू अदालतको आदेशबाट रिहा भए । त्यसयता उक्त मुद्दामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य सरकारी अधिकारी पनि छोटो समयमै छुटे । यसले सरकारले पर्याप्त अनुसन्धानबिनै हतारमा कदम चालेको आरोप खेप्नुपर्यो ।

गत १२ देखि २१ वैशाखसम्म काठमाडौँका विभिन्न सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा पनि सरकारले आलोचना खेप्यो । हटाउनुभन्दा २ दिनअघि मात्रै सूचना दिएर डोजर चलाइएकाले प्रभावित परिवारले वैकल्पिक बसोबासको समेत व्यवस्था गर्न नपाएको गुनासो गरे । अहिले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई त्यहाँबाट समेत हटाउने तयारी भइरहेको छ । यस विषयमा पनि सरकारले मानवीय पक्षभन्दा प्रशासनिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ । यसबाहेक विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अदालतको आदेशपछि तत्कालै रिहा हुनुले पनि सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको आरोप लागेको छ । गहिरो अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन परिणामभन्दा तत्काल निर्णयमा जोड दिँदा सरकार आफैँ विवादमा तानिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सरकार–पार्टी समन्वयमै प्रश्न

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्न थालेको चर्चा छ । बाचापत्रअनुसारका कार्यक्रम अघि बढे पनि त्यसको प्रक्रिया, समयसीमा र कार्यान्वयन शैलीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नगरेको आरोप पार्टीभित्रै सुनिन थालेको छ । यद्यपि, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री आफूसँगको परामर्शमै अघि बढिरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, रास्वपानिकट स्रोतहरूका अनुसार कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयअघि पार्टीका पदाधिकारी, विषयगत सांसद तथा संसदीय दलसँग पर्याप्त परामर्श हुने गरेको छैन ।

सरकारका कतिपय निर्णय मन्त्रीहरूलाई समेत पूर्वजानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारी संयन्त्रमार्फत् अघि बढाउने गरेको आरोपसमेत छ । यसले मन्त्रीहरूको भूमिका खुम्चिएको मात्रै होइन, पार्टी र सरकारबीचको समन्वय पनि कमजोर बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ । पार्टीको औपचारिक संयन्त्रमा सरकारका कामबारे पर्याप्त समीक्षा हुन नसक्दा सांसदहरू पनि भित्रभित्रै असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । सरकारले गरेका कतिपय निर्णयबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि त्यसको जबाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी रास्वपामाथि आउने गरेको छ । तर, पार्टीले स्पष्ट रूपमा आफ्ना धारणा राख्न नसकेको अवस्था देखिएको छ । यही कारण सरकार र पार्टीबीच बढ्दो दुरीले भविष्यमा राजनीतिक असहजता निम्त्याउन सक्ने चिन्ता रास्वपाभित्रै व्यक्त हुन थालेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै अभ्यास ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर अर्को बहस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्याससँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अत्यधिक अधिकारसम्पन्न बनाउने र अधिकांश निर्णय तथा निर्देशन सोही कार्यालयमार्फत् अघि बढाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रीहरूलाई नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वयमा राखेका छन् । तर, अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कतिपय विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष पत्राचार र निर्देशन जाने क्रम बढेको छ । आलोचकहरूका अनुसार यसले मन्त्रालयहरूको अधिकार क्षेत्र साँघुरो बनाएको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशनात्मक पत्राचार हुने गरेको छ । यसलाई संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यसको एउटा उदाहरण १८ चैतको निर्णयलाई लिइएको छ । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार गरिएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सञ्चारमाध्यम छनोट गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस्तो निर्देशन बाध्यकारी नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारका विषयमा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयलाई छल्दै सीधै निर्देशन जाने गरेको आरोप छ । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास त देखिएको छ, तर मन्त्रालयहरूको स्वायत्तता र संघीय प्रणालीको अभ्यासमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले यसलाई प्रभावकारी कार्यसम्पादन, समन्वय र नतिजामुखी शासनको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, विपक्षी दल र संवैधानिक अभ्यासका जानकारहरू भने यसलाई संसदीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यासतर्फ उन्मुख शैलीका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

१०० दिनमा सरकारको दाबी

संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन

विभिन्न ८ अध्यादेश जारी, १५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदमा योग्यता प्रणालीका आधारमा नियुक्ति

मन्त्रालयको संख्या १८ कायम, हाल १७ मन्त्री

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज

सहकारीमा ठगिएका १ हजार ७५० बचतकर्ताको रकम फिर्ता

दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वीकृत

२०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति छानबिन सुरु, हालसम्म ११ हजार उजुरी प्राप्त

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ७ मुद्दा दायर, ११८ अर्ब बिगो दाबी

४९५ बिचौलिया नियन्त्रणमा, १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजार ६९७ जनालाई नियन्त्रणमा लिई ६ हजार १९५ मुद्दा दर्ता

मुलुकभर ४ हजार २५९ सिसिटिभी जडान

३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्ज, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको

अवैध रूपमा ल्याइएका ६७२ सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत

अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका ४०० प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ असुल

उद्योगबाट ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल

हुलाकमार्फत् ७५ जिल्लामा (भोजपुर र हुम्लाबाहेक) घरदैलो सेवा

४ लाख ४७ हजार ३३२ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइयो

हेलो सरकारमार्फत् नागरिकका समस्या समाधानको प्रयास

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने काम सुरु

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका १२ लाख ३३ हजार ६५५ आवेदन संकलन, १ हजार ६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत प्रमाणीकरण

बर्दियाका २९ भूमिहीनलाई लालपुर्जा प्रदान

हाल काठमाडौँमा ३८८ सुकुमवासी परिवार होल्डिङ सेन्टरमा

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ संसद्मा पेस, विद्यार्थीमा देशप्रेम जगाउने र तालिम दिने लक्ष्य

जेनजी आन्दोलनका ५१३ घाइतेलाई वर्गीकरण गरी मासिक भत्ता

१ महिनाभित्रै एसइई नतिजा, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने काम सुरु

१३ चिनी मिलबाट ६८ हजार किसानलाई १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी

सरकार सुशासन र सेवा प्रवाहमा खरो उत्रिन चाह्यो । सरकारको अभिप्रायः र प्रयास सकारात्मक छ । गफ, उद्घाटन, शिलान्यासमा व्यस्त रहने पराम्परा बन्द गर्दै काममै केन्द्रित भएको देखियो । कतिपय काम प्रक्रिया नपु¥याई गरिएका कारण अपेक्षित परिणाम देखिएन । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको नसुनिनु पनि सकारात्मक छ । – कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक

सरकारले जसरी हल्ला ग¥यो, त्यसअनुरूप कामले आकार लिन सकेन । सुशासन कायम गर्ने त भन्यो, तर विभिन्न व्यक्तिलाई पक्रिने र छाड्ने मात्रै काम भयो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामाथि नै प्रहार भयो । सरकार विभिन्न क्षेत्रमा दलीयकरण गर्न उद्यत् भएको छ । – डिला संग्रौला, कांग्रेस नेतृ

सरकार प्रारम्भिक नतिजामा असफल भएको छ । पूर्वाग्रही काम गरिरहेको छ । आधार, प्रमाणबिनै नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने काम गरेर कानुनी शासनकै धज्जी उडाइयो । न्यायालयप्रतिको विश्वास पनि सरकारले टुटाएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गर्दै ‘सरकार निमुखाहरूको होइन’ भन्ने प्रमाणित भएको छ । – पद्मा अर्याल, एमाले नेतृ

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास निर्माणको काम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा भएको कामको मापन हेर्दा सरकारले काम गर्न सकेको देखिएन । सबै क्षेत्रलाई त्रसित बनाइएको छ, तर परिणाम कतैबाट आएको छैन । जनजीविकामा कुनै सुधार ल्याउन सकेन । १०० बुँदे घोषणाअनुरूपको काम गर्न सकेन । – देवेन्द्र पौडेल, नेकपा नेता

सरकार अलमलमा देखियो । चयनमुखी ढंगले व्यक्तिहरूलाई जोगाउन वा फसाउन लागिपरेको छ । संसद्प्रति जबाफदेहिता देख्न सकिएन । प्रतिपक्षी दलहरूसँग सरकारले औपचारिक संवाद नै नगरेर गणितीय दम्भ देखायो । कूटनीतिक मामलामा पनि अपरिपक्वता देखियो । – मोहन श्रेष्ठ, राप्रपा नेता