सन् २०३५ सम्म ५ वटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको गन्तव्य मुलुकका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सन् २०३५ सम्म ५ वटा प्रमुख एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त योजना अघि सारिएको बताए । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले प्रत्येक वर्षको अप्रिल १५ लाई विश्व आरोग्य दिवस मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त दिवसलाई मुलुकभर अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, ‘आरोग्य पर्यटन गन्तव्य नेपाल, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने दूरदृष्टिसहित राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (सन् २०२६ देखि २०३५ सम्म) तथा यससम्बन्धी कार्ययोजना (सन् २०२६ देखि २०३० सम्म) जारी भइसकेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनले सन् २०३० सम्ममा कुल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा आरोग्य पर्यटकको हिस्सा ११ प्रतिशत पु¥याउने सरकारले लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे । साथै सन् २०३५ सम्ममा पर्यटकको सन्तुष्टिस्तर ८.५ र १० कायम गर्नेसमेत सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धित १०० बुँदामा आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सरकारले उदयपुर (कोसी नदी आसपास), अछाम (रामारोशन), बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल ट्रेकिङ रुट, दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुटलगायत क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गत वैशाख २ गते नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन आदेश), २०८२ स्वीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको जनाएको छ । साथै यस अवधिमा रामजानकी मन्दिरलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरी ४ किल्ला तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, आन्तरिक हवाई सेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ तर्जुमा गरेको, नेपालमा सञ्चालित सबै वायुसेवा कम्पनीहरूको हवाई टिकट अनलाइन प्रणालीबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । सोबाट टिकट खरिद बिक्री प्रणाली व्यवस्थित भएको तथा डिजिटल, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी टिकट प्रणाली कायम भई नागरिकको सहज र समान पहुँच कायम भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले १०० दिनमा पर्वतारोहण अनुमतिसम्बन्धी निवेदन, राजस्व, अनुमति प्रमाणपत्र, डिब्रिफिङ प्रतिवेदन र प्रमाणपत्रका साथै होटल तथा क्यासिनोलगायतका अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने व्यवस्थाको सुरुआत गरेको जनाएको छ । साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी सेप्टेम्बरदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने गरी फ्लाई दुबईको समर र विन्टर सिजनको उडान तालिका स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकलाई आवागमनमा सहजताका लागि नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलमा १–१ वटा र लुम्बिनीमा २ वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।