मुगु । मुगु जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–८, माग्री गाउँकी ६२ वर्षीया कुन्जुम पाल्पु लामा ६ दशकदेखि ‘अनागरिक’ भएर जीवन बिताउन बाध्य छिन् । राज्यले कुनै पनि नागरिक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित नहुने नीति दोहो¥याइरहे पनि कुन्जुमको वास्तविकता भने त्यसको ठिक विपरीत छ । नागरिकता अभावकै कारण उनी आधारभूत अधिकार र सरकारी सेवा–सुविधाबाट टाढा रहँदै आएकी छिन् । शारीरिक रूपमा अशक्त कुन्जुमको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर छ ।
उनको सहाराका रूपमा रहेका सौतेनी दाइ यांगेप लामा स्वयं पनि पूर्ण रूपमा सक्षम छैनन् । उनी पनि शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । दुवै जना एकअर्काको भरमा जीवन धानिरहेका छन् । ‘बहिनी शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त छिन् । म आफैँ पनि पूर्ण रूपमा सक्षम छैन,’ यांगेपले भने, ‘कुन्जुमको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै नागरिकता नहुनु हो ।’ नागरिकता अभावकै कारण कुन्जुमले अपांगता परिचयपत्र बनाउन सकेकी छैनन् । वृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षालगायत राज्यले उपलब्ध गराउने आधारभूत सेवाबाट उनी वञ्चित छिन् ।
आमा एउटै भए पनि बुबा फरक भएकाले कुन्जुमका बुबाको नागरिकतासम्बन्धी कुनै अभिलेख फेला परेको छैन । यही कारण उनको नागरिकता प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । आवश्यक कागजात अभाव, विकट भौगोलिक अवस्था तथा प्रशासनिक पहुँचको अभाव मुख्य बाधक बनेको वडा–८ का वडाध्यक्ष पेमा टोन्डुल लामाले बताए । वडा कार्यालयले कुन्जुमको नागरिकता र अपांगता परिचयपत्र बनाउन आवश्यक पहल गर्दै आएको छ । तर, पुराना अभिलेख नहुनु, विकट भूगोल तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण समस्या जटिल बनेको छ । ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर छिटो समाधान निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ वडाध्यक्ष लामाले भने । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराए पनि समाधान नभएको गुनासो गरेका छन् ।
नागरिकता कुनै व्यक्तिको पहिचान मात्र होइन, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधासँगै व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त गर्ने आधार पनि हो । तर, कुन्जुम पाल्पु लामाले जीवनका ६ दशक पार गर्दा पनि त्यो अधिकार पाउन सकेकी छैनन् । नागरिकता अभावकै कारण उनी कानुनी रूपमा ‘अनागरिक’ बनेकी छिन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब, अशक्त तथा असहाय नागरिक अझै पनि ती अधिकारबाट टाढा छन् । कुन्जुमको अवस्था त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी प्रक्रिया कानुनी आधार र प्रमाणका आधारमा अगाडि बढाइन्छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्था संवेदनशील भएकाले प्रशासनले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । स्थानीय वडाबाट आवश्यक सिफारिस र प्रमाण जुटेपछि कानुनअनुसार नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा प्रशासन सकारात्मक छ,’ उनले बताए ।
कुन्जुम र उनका दाइ यांगेप लामाको आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । दैनिक खान–लाउनसमेत समस्या हुँदा उनीहरूको अवस्था दयनीय छ । नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा उनीहरू छिमेकी र गाउँलेको सहारामा जीवन धान्न बाध्य छन् । नागरिकता अभावले राज्यका सेवा–सुविधाबाट टाढा बनाएको मात्र होइन, गरिबी र अभावको पीडालाई झन् गहिरो बनाएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
मुगु
प्रतिक्रिया