कसीमा रास्वपा सरकारको शिक्षा नीति !

निकै उत्साहका साथ सरकार बनाएको रास्वपाले अगाडि सारेको शिक्षा नीतिलाई युवा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले कति पूरा गर्न सक्लान् त्यो भने आउने दिनमा देखिने छ ।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ शुक्रबार नेपालको ४३औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेताका रूपमा उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएसँगै उनको मन्त्रीमण्डल पनि बनेको छ । तर रास्वपाले जुन ऐतिहासिक जनमत पाएको छ, उसका सामु चुनौतीका चाङ पनि उत्तिकै छन् । त्यसैले उसको वाचापत्रदेखि सरकारले बनाउने नीतिमा जनताले गहिरिएर चासो लिएका हुन्छन् । छोटो समयमा उदाएर सफलताको चुचुरो नजिक पुगेको रास्वपाले आफ्नो सफलता कति कायम राख्न सक्छ त्यो पनि गम्भीर विषय छ । जनताले दिएको अपार विश्वासमा उसको अडान कति चट्टानी हुनेछ ?

अकल्पनीय रूपमा पाएको अवसरलाई बालेन सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्दै प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसमा सरकार कति सफल हुने, जनताको भावनाको कति कदर गर्ला ? अनेक आंंशका र प्रश्न छन् । त्यसैले सरकार बन्दै गर्दा उसले वभिन्न क्षेत्रमा गर्ने नीति प्रधान बन्ने गर्छ । त्यसैको आधारमा दलप्रति जनताको विश्वास हुन्छ ।

शासनको बागडोर सम्हालिरहेको रास्वपाको शिक्षा क्षेत्रको नीति कस्तो छ ? यो मुलुकका लागि महत्वपूर्ण विषय हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बर्सेनि पढाइ र कमाइका लागि लाखौँको संख्यामा युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हाम्रो मुलुकको छ । यो मुलुकका लागि ठुलो चुनौती हो । यसअघि बन्ने सरकारहरुले पनि यो विषयमा कुरा उठाए पनि समस्या क्रमशः बढ्दो अवस्थामा छ । तर, यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर रास्वपाले युवा पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति अंगीकार गर्न लागेको उसको वाचापत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । रास्वपाको वाचापत्रमा समेटिएका रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरूमा अबको शिक्षा क्षेत्र कस्तो हुने विषय उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा ‘बृहत् सीप केन्द्र’

आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विश्वको भरपर्दो सूचना प्रविधि निर्यात गन्तव्य र दक्ष युवाहरूको देशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमार्फत व्यक्त गरेको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीमा बजारले खोज्ने व्यावसायिक सीप प्रमाणपत्र सुनिश्चित गरिनेछ । यस्तै सातै प्रदेशमा बृहत् सीप केन्द्रमार्फत युवा पलायनलाई रोक्ने वातावरण बनाइने भनिएको छ ।

सूचना प्रविधि निर्यातलाई वार्षिक ५० अर्ब माथि पु¥याउँदै ‘डिजिटल नोम्याड’ का लागि उच्च गतिको इन्टरनेट र को–वर्किङ स्पेससहितको पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट प्रविधि केन्द्र बनाउने भन्न पनि उसले भ्याएको छ । रास्वपाले अगामी ५ वर्षभित्र निजीसहितको शिक्षालाई अगाडि बढाउने बताएको छ । निजी लगानीका शिक्षालाई पूरकका रूपमा स्थापित गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त गर्दै अगाडि बढ्ने योजना रास्वपाको देखिन्छ ।

यसैगरी शिक्षा क्षेत्रलाई उँभो नलगाई देशले कुनै पनि क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्ने यथार्थलाई मनन गरी रास्वपाले आफ्नो सोचपत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र राजनीतिमुक्त गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ । उसले गरेका दावी र वाचा आउने दिनमा व्यवहारमा कसरी उत्रन्छ, त्यो भने हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी २ दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौँ,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौँ ।’ शिक्षा क्षेत्रलाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरवलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै लगिने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

यसैगरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामका आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्दै शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने ठोकुवा रास्वपाले गरेको छ । यसअघिका राजनीतिक दलहरूले कसैले निजी लगानीलाई सार्वजनिक गर्ने त कसैले निजीलाई बिस्तारै बन्द गर्ने उल्लेख गर्दै आएका थिए । तर, व्यवहारमा भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र सेवामुखी भन्दा नाफामुखीभन्दा बढी बन्दै आएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा नमुना समावेशी विद्यालय

वाचापत्रमा प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लखे गरिएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहले चुनावी अभियानका क्रममा पनि सो कुरा राख्दै आएका थिए ।

नेपालमा पछिल्लो समय समस्याको रूपमा रहेको अटिजमलाई पनि उसले वाचापत्रमा समेटेको छ । ‘विशेषगरी अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटीलगायत अपांगता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पिच र बिहेबियरल थेरापीजस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ, ‘अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्नेछौँ । शिक्षकहरूलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।’

यसैगरी अभिभावक सहायता कार्यक्रम र कृत्रिम बुद्धिमत्तायुक्त ‘असिस्टिभ टेक्नोलोजी’को बृहत् प्रयोगमार्फत अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्त सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । उसले जनाएका वाचा व्यवहारमा लागु भएमा यसले राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने देखिन्छ ।

मेरिटका आधारमा प्राज्ञिक नियुक्ति र शिक्षक छनोट

शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै रास्वपाले योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र स्पष्ट जबाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागूगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिटमा आधारित बनाउने वाचापत्रमा उल्लेख छ । साथै, मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ ।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचनाको आवश्यकतामा रास्वपाले जोड दिएको छ । अगामी ५ वर्षभित्र विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउँदै लाने नीति अख्तियार गर्ने योजना रास्वपाको छ । कार्यक्रमको दोहोरोपना अन्त्य, गुणस्तरमा सुनिश्चितता, अनुसन्धानमा प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नीति अवलम्बन गर्ने वाचापत्रमा जनाइएको छ ।

लाखौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका र हजारौँ नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत रहेका बेला एसियाको केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानीका साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षाको हब बन्न सक्ने सम्भावना रास्वपाले देखेको छ ।

विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबिच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्न र नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने लक्ष्य रास्वपाले राखेको छ । विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागू गर्ने योजना पार्टीको रहेको पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

साथै विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल ५ वर्षभित्र फर्काउने कार्यक्रम पनि गर्ने लक्ष्य पनि रास्वपाको छ ।

राजनीतिक आबद्धतामा प्रतिबन्ध

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै बहस भएको बिषय हो, ‘विद्यालयहरुमा हुने राजनीतिक गतिविधि’ । यो विषयमा बेलाबेलामा शिक्षामन्त्री र शिक्षक संगठनका बीचमा मतभेतसमेत हुने गरेको छ । कतिको बुझाइमा राजनीति हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्र विकृत भएको छ भने, कतिको बुझाइमा जे भइरहेको छ जायज छ । यसलाई रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा प्रष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाको छ ।

यसैगरी विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने सोच रास्वपाले राखेको छ । विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने पनि बताइएको छ । यसबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन सकिने विश्वास रास्वपाले लिएको छ ।

निकै उत्साहका साथ सरकार बनाएको रास्वपाले अगाडी सारेको शिक्षा नीतिलाई युवा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कति पूरा गर्न सक्लान् त्यसलाई आउने दिनमा देखिने छ । अहिलेका लागि यो सरकारले बनाएको शिक्षा नीति अझ चुनावका बेला वाचापत्रका आधारमा के कति अगाडि बढ्ने छ त्यो समयले देखाउने छ । यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँमा पनि अनेक छ ।

००००

पूरा हुनेमा शंका छ : विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

सरकारले ल्याएको शिक्षा नीतिमा विमति छैन । तर, प्रक्रियामा भने विमति छ । उदाहरणको रूपमा महिनादिनमै परीक्षाको रिजल्ट गर्ने भन्ने छ । कुरो राम्रो छ, सके त १५ दिनमै वा त्यही शिक्षकले कापी जाँचेर रिजल्ट गरे अझ राम्रो हुन्थ्यो । यसमा एउटा मापदण्ड बनाएर विद्यार्थीको क्षमताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गर्नसके हुने काम हो । गुणस्तरको कुरा गरिएको छ । तर, गुणस्तर भनेको के हो ? त्यसको कायम गर्ने कसले हो ? त्यसबारेमा केही बोलिएको छैन ।

व्यवसायिकताको बारेमा केही बोलिएको छैन । दलीयता नराख्ने भनिएको छ । यो राम्रो कुरो हो, तर, अहिले भएका दलले त्यसलाई मान्लान् ? यसमा कम्तिमा दलीय सिद्धान्तको संवाद गर्ने थलो कहाँ हो ? विद्यार्थीले संसदीय अभ्यास गर्ने ठाउँ कहाँ हो ? कसले गर्ने हो ? विद्यार्थीले इस्युुहरू कसरी उठाउने हो ? विद्यार्थीले आफ्नो अधिकारका बारेमा संगठित हुने कसरी हो ? यसको बारेमा संवाद नै नगरी काम गरेकाले यसमा अलिकति विमति छ ।

चिन्तनगत हिसाबले राम्रो छ । केही गरौँ भन्ने कुरामा सम्मान छ । तर कसरी गर्ने भन्नेमा शंका छ । शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारका कुरा गर्छन् । यो भनेको तीन प्रकारको हुने रहेछ । पहिलो, श्रमिकको, दोस्रो राजनीतिक ढंगको, तेस्रो पेसामा लाग्नेको । त्यसको कामको बारेमा नबुझाइ कामै हुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले के बुझ्नुभएको छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने प्रश्न छ । त्यो प्रश्नको उत्तर आएमा सरकारको शिक्षा नीति समाधान हुन्छ नत्र हुँदैन ।

शिक्षाको सुविधामा कस्तो प्रकारको योजना आउँछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यसमा पनि प्रष्ट छैन । यी विषयमा संवाद कम भएको लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई भनिसक्नु भएको छ, मन्त्रीलाई नपढाउनु भनेर । त्यसो नभनेको भए हुन्थ्यो । उहाँ आफैँ सबै जान्ने छु भन्ने ठान्नुहुन्छ । उहाँहरूले आफूसँग नभएको अनुभव सिक्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । शिक्षामन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने, ट्युसन सेन्टरको बारेमा आज बन्द गर्ने, भोलि खोल्ने भनेको छ । कति स्पष्टीकरण दिने हो । यसले सरकारको सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सबै कुरामा आफ्नै पाराले काम गरेको देख्दा भद्रगोलमा पार्ने हो कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले यो कति पूरा हुन्छ भन्नेको शंका छ ।

०००

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा शिक्षा

–शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने ।

–विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डरअनुसार निकाल्ने ।

–विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने ।

–कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।