साक्षरता पहुँच : कागजमा उज्यालो, जीवनमा अझै अँध्यारो किन ?

सरकारी प्रतिवेदन पल्टाउँदा नेपाल क्रमशः पूर्ण साक्षर बन्ने बाटोमा गएको देखिन्छ । हरेक १० वर्षमा हुने जनगणना, शिक्षा मन्त्रालयका तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रिपोर्टहरूमा साक्षरता दर उक्लँदै गएको उल्लेख छ । नेपालमा तथ्यांकअनुसार हाल ७७.४ प्रतिशत मानिस साक्षर छन् । पुरुष ८५.८ र महिला ७०.१ प्रतिशत साक्षर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रतिशतका अंकहरू हेर्दा लाग्छ – अब निरक्षरताको समस्या लगभग समाधान भइसकेको छ ।

तर गाउँको चोकमा बसेर कसैलाई औषधिको पर्चा पढ्न लगाउँदा, सहकारीको कागज भर्न लगाउँदा वा मोबाइलमा आएको सन्देश बुझ्न भनिँदा देखिने दृश्य भने फरक देखिन्छ । आँकडाले देखाएको साक्षरता र जीवनमा देखिने साक्षरताबीच किन यति ठुलो दुरी छ ? यहाँ हामीले यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौँ ।

साक्षरताको परिभाषाबाटै समस्या सुरु हुन्छ । नेपालमा साक्षर भन्नाले सामान्यतया ‘आफ्नो नाम लेख्न र सामान्य वाक्य पढ्न सक्ने’ व्यक्तिलाई बुझिन्छ । यही न्यूनतम परिभाषा नै पहिलो समस्या भएको पद्मकन्या क्याम्पसकी प्रमुख रीता तिवारी बताउँछिन् । ‘साक्षरताको परिभाषा सामान्य लखपढ र जोडघटाउमा सीमित भएकाले यस्तो भएको हो,’ उनी भन्छिन् । अक्षर चिन्ने तर सामान्य व्यावहारिक काममा अर्कैलाई फारम भराउने अवस्थालाई पनि साक्षर भनिरहनु नपर्ने शिक्षा क्षत्रको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

‘कुनै व्यक्ति आफ्नो नाम लेख्न सक्छ, तर बैंकको फाराम भर्न सक्दैन । उसले शब्द चिन्छ, तर अर्थ बुझ्दैन । यस्तो अवस्थामा ऊ तथ्यांकमा साक्षर हुन्छ, व्यवहारमा भने निरक्षरकै नजिक रहन्छ,’ उनीहरू भन्छन् । साक्षरता दर बढ्नु र साक्षर समाज बन्नु एउटै कुरा होइन भन्ने यथार्थ यहीँ लुकेको उनीहरू बताउँछन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.शेषकान्त मैनाली पनि साक्षरताको परिभाषा फेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कस्ता व्यक्तिलाई साक्षर भन्ने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । २ जनाका अगाडि आफ्ना कुरा राम्रोसँग भन्न सक्नेलाई पो साक्षर भन्ने हो कि !,’ उनी भन्छन् ।

पहुँच भर्सेज प्रयोग : पछिल्ला दशकमा विद्यालयको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । अधिकांश गाउँमा आधारभूत तहका विद्यालय छन् । नाम दर्ता हुने बालबालिकाको संख्या पनि बढेको छ । तर पहुँच हुनु र गुणस्तरीय सिकाइ हुनु फरक कुरा भएको विज्ञहरूको तर्क छ । धेरै विद्यार्थी विद्यालय त जान्छन्, तर सिक्ने वातावरण कमजोर हुन्छ । शिक्षक अभाव, कक्षाकोठाको चाप, पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर र सिकाइ पद्धतिमा समस्या हुँदा विद्यालय पुग्नु मात्र साक्षरताको ग्यारेन्टी हुँदैन,’ उनीहरू भन्छन् ।

यसरी विद्यालयमा बिताएका वर्षहरू आँकडामा गणना हुन्छन् तर ती व्यावहारिक साक्षरतामा रूपान्तरण नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । ‘हेर्दाखेरि सबै साक्षर भएकोजस्तो देखिन्छ । सानै कक्षामा भए पनि औपचारिक पढाइ भएको पाइन्छ । तर उनीहरू आफैँमा निर्भर भएको देखिँदैन,’ क्याम्पस प्रमुख तिवारीको भनाइ छ ।

विज्ञहरूका अनुसार साक्षरता केवल अक्षर चिन्ने क्षमता होइन, जीवनमा निर्णय गर्न, सूचना बुझ्न र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि हो । ग्रामीण महिलामध्ये धेरैले प्राथमिक तहसम्म पढेका छन् । आँकडामा उनीहरू साक्षर छन् । तर स्वास्थ्य केन्द्रको सूचना, कानुनी कागज वा स्थानीय तहको सूचना बुझ्न नसक्दा उनीहरूको साक्षरता व्यवहारमा सीमित देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशमा यस्तो अवस्था अझ बढी भएको शिक्षाविद डा.प्रमोद भट्ट बताउँछन् । ‘यसले देखाउँछ – औपचारिक साक्षरता हासिल गरे पनि जीवनोपयोगी साक्षरतामा रूपान्तरण नहुनु ठुलो समस्या हो,’ उनी थप्छन्, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा साक्षरताको प्रतिशत र अवस्थामा धेरै फरक छ ।’

भाषा र पाठ्यक्रम : सिकाइमा अदृश्य अवरोध

नेपाल बहुभाषिक देश हो । धेरै बालबालिकाको मातृभाषा नेपाली होइन । तर शिक्षाको मुख्य माध्यम नेपाली नै छ । बालकले अक्षर त कण्ठस्थ गर्छ, तर भाषा नबुझ्दा अर्थ ग्रहण गर्न सक्दैन । यसले सिकाइलाई यान्त्रिक बनाएको कतिपय विज्ञको भनाइ छ । ‘आँकडामा ऊ पढ्न सक्ने हुन्छ, तर बुझेर पढ्ने क्षमता विकास हुँदैन । यही कारणले साक्षरता दर र वास्तविक साक्षरताबीच खाडल देखिन्छ,’ विज्ञ डा. भट्ट भन्छन्, ‘हामीले शैक्षिक मुभमेन्टमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ । यस्तो हुनुका कारण यिनै हुन् ।’

प्रौढ साक्षरता : कार्यक्रम धेरै, प्रभाव सीमित

प्रौढ साक्षरता अभियानहरू नेपालमा दशकौँदेखि चलिरहेका छन् । सरकारी रिपोर्टमा हजारौँ वयस्क साक्षर भएको उल्लेख हुन्छ । तर यी कार्यक्रमहरू प्रायः अल्पकालीन, परीक्षा–केन्द्रित र औपचारिकता पूरा गर्ने खालका हुन्छन् । कक्षा सकिएपछि अभ्यासको निरन्तरता हुँदैन ।

परिणामस्वरूप, कागजमा साक्षर देखिएका धेरै वयस्क केही समयमै फेरि अक्षर बिर्सन्छन् । यसरी आँकडा स्थायी हुन्छ, साक्षरता अस्थायी । शिक्षाविज्ञ डा.लक्ष्मण ज्ञवाली प्रौढ शिक्षाले सक्षमताभन्दा बढी साक्षरता मात्र बढाएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘प्रौढ शिक्षाले साक्षरता प्रतिशत बढाएको छ । यसले गर्दा कागजी रूपमा मानिस साक्षर भए । गुणस्तर नहेरीकन खाली अंकमा मात्रै ध्यान दिइयो । संख्यामा ग्राजुएट गराइयो, व्यक्तिको सिकाइ कमजोर भयो,’ उनी थप्छन् ।

प्राज्ञ डा. पंगेनी भने साक्षरता बढाउने हो भने प्रौढ शिक्षासँगै सडक बालबालिका शिक्षालाई पनि सँगै लानुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अधिकांश सडक बालबालिका अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित भएको आफूले पाएको उनले बताए । ‘सारक्षरता बढाउने हो भने प्रौढ शिक्षासँगै सडक बालबालिको शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ,’ उनी थप्छन् ।

डिजिटल युगको नयाँ निरक्षरता

आजको सन्दर्भमा साक्षरता केवल कापी–कलमसम्म सीमित छैन । यस्तोमा मोबाइल, एटिएम, अनलाइन फाराम र डिजिटल सेवा बुझ्न नसक्नु पनि नयाँ किसिमको निरक्षरता भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार नेपालमा धेरै मानिस परम्परागत अर्थमा साक्षर छन्, तर डिजिटल रूपमा निरक्षर । सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन बन्दै जाँदा उनीहरू फेरि पछाडि पर्दै छन् ।

तर अधिकांश साक्षरता आँकडाले यो पक्ष समेट्दैन । यसले वास्तविकता र तथ्यांकबीचको दुरी अझ बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । डिजिटल साक्षरता जति हुनपर्ने हो त्यति नभएकाले यो अवस्था आएको डा.भट्टको भनाइ छ । ‘विकसित देशमा अहिले डिजिटल साक्षरता अनिवार्य छ । नेपाल त्यो छैन, यसले गर्दा समस्या आइरहेछ,’ उनी भन्छन् ।

सामाजिक–आर्थिक दबाब : पढाइभन्दा जीविकाको प्राथमिकता

गरीबी, श्रम र घरेलु जिम्मेवारीले पनि साक्षरतामा असर पार्छ । बालबालिका विद्यालय भर्ना भए पनि नियमित जान सक्दैनन् । वयस्कहरूले सिकेको पढाइ अभ्यास गर्न समय पाउँदैनन् । यसरी सामाजिक यथार्थले सिकाइलाई निरन्तरता दिन नदिँदा साक्षरता कागजमै सीमित रहेको शिक्षा तथा सञ्चारसम्बन्धी जानकार डा.रघु मैनाली बताउँछन् ।

परीक्षणको शैलीमाथि प्रश्न

विज्ञहरूका अनुसार आँकडा संकलनको प्रक्रिया पनि प्रश्नको विषय हो । सर्वेक्षणमा ‘पढ्न लेख्न आउँछ ?’ भन्ने एउटा प्रश्नमै साक्षरता निर्धारण गरिन्छ । गहिरो परीक्षण हुँदैन । सरोकारवालाहरूको तर्कमा यसले राज्यलाई प्रगतिशील देखाउँछ, तर समस्या समाधानतर्फ गहिरो बहस गर्न बाध्य बनाउँदैन । सजिलो प्रश्न, सजिलो उत्तर र आकर्षक प्रतिशत – यही संयोजनले वास्तविकता ओझेलमा पार्छ ।

साक्षरतालाई राजनीतिक सफलताको जस लिने भ¥याङ बनाउनाले यो अवस्था आएको डा. मैनाली बताउँछन् । ‘साक्षरतालाई राजनीतिक सफलताको जस लिने भ¥याङ बनाइयो । यसले गर्दा आममानिसको जीवनमा आवश्यक पर्ने साक्षरता प्रदान गरिएन,’ उनको तर्क छ ।’

यस्तै शिक्षाविज्ञ डा.भट्ट परम्परागत साक्षरताको परिभाषालाई परिवर्तन नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘साक्षरताको परम्परागत परिभाषालाई परिवर्तन गरिएन । यसले गर्दा साक्षरता प्रतिशत खाली कागजमा सीमित भइराखेको छ,’ उनको भनाइ छ । प्राविधिक रूपमा प्रतिशत बढ्नुलाई मात्र साक्षरताको परिभाषा गरिएकाले समस्या आएको अर्का शिक्षाविज्ञ डा.ज्ञवाली बताउँछन् । ‘प्राविधिक रूपमा प्रतिशत बढ्नुलाई साक्षरताको परिभाषा गरियो । यसले गर्दा अंक र व्यवहारमा फरक प¥यो,’ उनी थप्छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार साक्षरता नाप्ने तरिका परिवर्तन गर्नु पहिलो कदम हो । उनीहरू भन्छन्, ‘केवल नाम लेख्न सक्ने होइन, बुझेर पढ्न र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतालाई मापन गर्नुपर्छ ।’ पाठ्यक्रम जीवनसँग जोडिनुपर्ने, मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा, व्यावहारिक अभ्यास र डिजिटल साक्षरता समेटिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

वयस्क साक्षरतालाई अभियान नभएर निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । साक्षरतालाई व्यवहारमा लागू गर्न यसलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्नेमा क्याम्पस प्रमुख तिवारीको जोड छ । ‘सर्वप्रथम त साक्षरताको परिभाषालाई नै पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने छ । अझ भनौँ शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा व्यवहारमा लागू हुनुप¥यो । एक्जाम ओरेन्डेड शिक्षा मात्र हुनु भएन,’ उनले प्रष्ट्याइन् ।

समस्या समाधानका लागि परम्परागत साक्षरतामा परिवर्तन गर्नुपर्ने डा.भट्टको सुझाव छ । उनी शैक्षिक आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘समस्या समाधानका लागि परम्परागत साक्षरतामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, अझ शैक्षिक आन्दोलन नै गर्न आवश्यक छ,’ उनी थप्छन् ।

अर्को शिक्षाविज्ञ डा. ज्ञवाली जबसम्म साक्षरता अधिकार प्रयोग गर्न, निर्णय गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सहयोगी हुँदैन, तबसम्म प्रतिशतका अंकहरू केवल कागजका उज्याला अक्षर मात्र रहने बताउँछन् । ‘साक्षरता दर बढ्नु सकारात्मक हो । तर त्यो दरले मानिसको जीवन कति बदलेको छ भन्ने प्रश्न अझ महŒवपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘साक्षरताको सफलता आँकडामा होइन, मानिसको दैनिक जीवनमा खोज्नुपर्छ ।’

शिक्षा तथा सञ्चारविज्ञ डा.मैनाली साक्षरतालाई राजनीतिक सफलताको जस लिने माध्यम बनाउनु नहुने तर्क गर्छन् । ‘साक्षरतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने हो भने अब साक्षरता तथ्यांकलाई राजनीतिक भ¥याङ बनाउने काम बन्द गरौँ । आममानिसको जीवनमा प्रयोग हुने साक्षरता प्रदान गरौँ,’ उनी थप्छन् । प्राज्ञ डा.पंगेनी साक्षरतासम्बन्धी सरकारले दिएको डाटालाई मान्नुपर्ने बाध्यता भए पनि तथ्यांकअनुसार समाजमा साक्षरता किन भएन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘साक्षरतासम्बन्धी सरकारले दिएको डाटालाई मान्नुपर्छ, तर तथ्यांकअनुसार समाजमा साक्षरता किन भएन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ उनी स्पष्ट पार्छन् ।