जनकपुरधाम । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नै मातृसंस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा २०७८ सालमै गरिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा १४ बर्से उमेर हद कायम राखेपछि कक्षा १० सकिसकेका हजारौँ विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । मन्त्रालयले १४ वर्ष नपुगे पनि एसइई दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बोर्डले ४ वर्षदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको गुनासो बढ्दो छ । यसको प्रभाव विशेष गरी सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि परिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७८ चैत २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ (ज) (१) अनुसार एसइईमा उमेर हद नलगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७८ चैत ७ गते नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पत्राचार गरिए पनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बोर्डले पुरानै मानक दोहोर्याउँदै १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको विद्यार्थी मात्र एसइईमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान राखेको छ । २०८३ को एसइईका लागि गत कात्तिक १९ गते जारी रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने÷भराउनेसम्बन्धी सूचनामा पनि बोर्डले पुरानै मापदण्ड दोहोर्याउँदै ‘२०८३ चैत मसान्तसम्म १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने’ सर्त राखेको छ । मंसिर २४ सम्ममा फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले विद्यालय र अभिभावकहरू तनावमा छन् ।
यो स्थिति कक्षा १० सकिसकेका, उत्कृष्ट शैक्षिक प्रगति गरेका तर उमेर मात्र नपुगेका विद्यार्थीका लागि ठुलो समस्या बनिरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा प्रायः विद्यार्थीहरू १३ वर्षमै कक्षा १० पुगेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण सरकारी विद्यालयमा प्लेग्रुप, एलकेजी, युकेजी जस्ता पूर्वप्राथमिक तह नहुनुले पनि हो । अर्थात् सरकारी विद्यालयमा उनीहरूले औपचारिक कक्षा छिट्टै सुरु गर्छन् । कतिपय अवस्थामा जम्प गरेर माथिल्लो कक्षामा भर्ना गर्ने चलन पनि छ । यता, निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू कक्षा १ सुरु गर्नुअघि नै ३ वर्षजति प्रारम्भिक तहमा अध्ययन गर्छन् । त्यसैले उनीहरू जब कक्षा १० पुग्छन्, प्रायः १४–१५ वर्ष उमेर पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसैले यो व्यवस्थाबाट निजी विद्यालय कम प्रभावित, सरकारी विद्यालय अत्यधिक प्रभावित देखिएको छ ।
यही असमान संरचनाका कारण सरकारी विद्यालयका हजारौँ विद्यार्थी उमेर हदका कारण एसइई फारम नै भर्न नपाउने जोखिममा छन् । बोर्डले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरले १४ वर्ष नपुगेका विद्यार्थीको विवरण नै स्वीकृत गर्दैन । यज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानकुप जनकपुरधामका प्रधानाध्यापक सञ्जयकुमार झाले बोर्डको नियमले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थी पनि प्रभावित भएको बताए । झा भन्छन्, ‘परीक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नकै लागि पालिकाबाट जन्ममिति सच्याएर फारम भर्नुपरेको छ । हामीले पनि उमेर नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई जन्मदर्ता सच्याएर ल्याउन भनेका छौँ ।’ धनुषा जिल्लामा मात्रै १ दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिएको छ । अधिकांश विद्यार्थीले जन्मदर्ता सच्याउनु वा नयाँ जन्मदर्ता बनाउनु नै समाधान जस्तै भएको छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले पनि उमेरका कारण कोही पनि परीक्षाबाट वञ्चित भएको जानकारी नआए पनि विद्यालयहरूले पालिकामा गएर जन्मदर्ता सच्याउने गरेको तथ्य खुलिसकेको स्वीकार गर्यो ।
यो परिस्थिति स्वयं राज्यका संरचनाले विद्यार्थीलाई कागजपत्र कीर्ते गरी मिति सच्याउने प्रवृत्तितर्फ धकेलेको गम्भीर संकेत हो । ४ वर्षअघि सरकारले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ । तर, बोर्डले आफ्नो स्वविवेकमा पुरानै नियम जारी राखिरहनुले यस संस्थाको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अभिभावक विष्णु साहले सरकारले दिएको निर्देशन पालना नभएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘जसको स्वार्थमा ४ वर्षसम्म यस्तो सजिलै कार्यान्वयन गर्न मिल्ने निर्णय रोकिएको भए पनि गलत हो ।’ अभिभावकहरूका अनुसार उमेर नपुगेका विद्यार्थीको फारम स्वीकृत नहुने मात्र होइन, उनीहरूको पूरै अध्ययन करिअर १ वर्ष पछाडि धकेलिने खतरा हुन्छ ।
जनकपुर
प्रतिक्रिया