दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा ‘राष्ट्रिय गौरवका’ घोषित आयोजनामा व्यापक कटौतीको तयारी
बढीमा १० वटालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्न प्रस्ताव
कृष्ण उप्रेती२०८३ साउन ४ गते ७:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा लागू भए पनि करिब १५ वर्षपछि त्यो अवधारणा र त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकताबीच मेल खाँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि खुद्रे बजेट व्यवस्थापन र त्यसप्रति राज्य नै मौन हुँदा कुनै पनि आयोजनाको नामको अगाडि ‘राष्ट्रिय गौरव’ थपिनेबाहेक कुनै परिवर्तन भएको पाइँदैन । १५ वर्षअघि १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरिएकामा अहिले त्यो संख्या २७ पुगिसकेको छ । तर, आयोजनाको लागत, लाग्ने समय र बजेटबीचको तालमेल हेर्दा ती आयोजनाहरू दलका चुनावी फन्डामा मात्र सीमित देखिन्छन् ।
गौरवका आयोजनाको संख्या मात्र थपिने, तर कार्यान्वयन चरण फितलो हुँदा आयोजनाको संख्या नै घटाउने बहस सुरु भएको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सुरु गरेको यो बहस नयाँ भने होइन । पटक–पटक यस विषयमा आन्तरिक छलफल भए पनि त्यसलाई टुंग्याउन सकेको छैन । अहिले फेरि यो विषय उठान भएको छ । गत सोमबार अर्थ समितिको बैठकमै आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भएको बताउँदै १० मा झार्न सिफारिस गरेका थिए । संख्या मात्रै धेरै भए पनि त्यसका लागि चाहिने स्रोत सीमित हुँदा एउटै आयोजना वर्षौँसम्म पनि पूरा हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको परिकल्पना नै गलत सावित हुने अवस्थामा पुगेको पन्थको तर्क छ ।
आयोगले हाल निर्माण चरणमा रहेका आयोजनामध्ये १० वटालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बाँकीलाई प्राथमिकीकरण गर्दै रूपान्तरणकारी आयोजनाअन्तर्गत राख्न सुझाव दिएको छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्तिम हुने भएकाले यो विषय अहिले बहसकै चरणमा छ । त्यस्तै, अहिले भएका २७ वटाबाट घटाउने मात्र नभई हाल सञ्चालमा रहेका आयोजनामध्येबाट कुनैलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र समावेश पनि गर्न सकिने आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । सम्पन्न भएका आयोजना पनि तयारीअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको तर्क छ ।
आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को व्यवस्थाअनुसार लागत रकम कम्तीमा ५० अर्ब रुपयाँ भएको, आयोजना सञ्चालनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा योगदान, आर्थिक रूपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महत्व राख्ने, राष्ट्रिय भावना जगाई एकताको सूत्रमा जोड्न योगदान पुर्याउनेजस्ता आयोजना मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बढीमा १० वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, २०औँ वर्षदेखिका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा ठाउँ ओगटेर बसेका छन् भने त्यसलाई बेलैमा सम्पन्न गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
०००
किन गर्नुपर्यो पुनरवलोकन ?
परिणाम नै नदेखी र परिकल्पनामै सीमित आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर संख्या मात्रै थप्न नहुने सदस्यसचिव पन्थ बताउँछन् । ‘कुनै आयोजना सम्पन्न हुँदै गर्दा देशले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गौरव गर्न सक्नेलाई मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ,’ पन्थ भन्छन्, ‘सुरु नै हुन नसकेका, भविष्य नै अन्योल भएका र निरन्तर सञ्चालन भइरहने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको क्याटोगोरीभित्र राख्दा राम्रो हुन्न ।’ हालसम्म घोषणा भएका २७ मध्ये ४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने भरतपुरको क्रिकेट रंगशाला बाग्मती प्रदेश सरकार मातहत छ । यसरी संघीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् ।
गौरव गर्न योग्य आयोजना मात्र यसभित्र राखिए नतिजा पनि देखिने र त्यसको उपादेयता पनि बढ्ने पन्थ बताउँछन् । ‘मूलपानी क्रिकेट रंगशाला चाँडै सकियो भने भारत–पाकिस्तानको खेलमा न्युट्रल खेलमैदानका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गौरव गर्न पाइन्थ्यो । यस्ता अरू आयोजना पनि छन् । तर, सबै आयोजनालाई भद्रगोल गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बास्केटमा थुपार्न हुँदैन जस्तो लाग्छ,’ पन्थले भने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हटाउँदै आयोजनाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
सिँचाइका आयोजनाहरूलाई हटाएर रूपान्तरणकारी आयोजनाभित्र राख्ने तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने योजना आयोगको तयारी छ । यसका साथै, अहिलेसम्म सुरु नै हुन नसकेका पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट तत्कालका लागि हटाउनुपर्नेमा आयोगभित्र छलफल सुरु भएको छ ।
योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा जुन आयोजनाले धेरैभन्दा धेरै जनसंख्या समेट्छ र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसलाई नै गौरवको आयोजनाका रूपमा परिभाषित गरी छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ५० प्रतिशत प्रगति भएकालाई राखेर अरूलाई निकाल्ने प्रारम्भिक तयारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यसका लागि कुनै सर्वमान्य मापदण्ड भने तयार भइसकेको छैन ।’ तयारीबिनै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले पनि त्यस्ता आयोजना कटौती गर्नैपर्ने उनी बताउँछन् । तर, राष्ट्रिय गौरवमा समावेश भइसकेका आयोजनाहरूलाई कटौती गर्दा नागरिकमा नैराश्य बढ्ने र विकास निर्माणमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । आयोजना कटौती गर्ने भन्दा पनि आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी पर्याप्त बजेट छुट्याएर काम सक्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ?
हालसम्म सरकारले विभिन्न समयमा २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको छ । तीमध्ये ४ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् । केही आयोजना अन्तिम चरणमा, केही निर्माणाधीन छन् भने केही त सुरु नै हुन सकेका छैनन् । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजनाको काम भइरहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना हालसम्म सुरु नै भएका छैनन् ।
आयोगले तयार पारेको गत फागनुसम्मको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति सबैभन्दा बढी अर्थात् ९८.३ प्रतिशत छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको प्रगति जम्मा ०.१ प्रतिशत देखिन्छ । बबई सिँचाइ आयोजना ७८.७ प्रतिशत र रानीजमरा–कुलरिया ७४.८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको ६५.० प्रतिशत प्रगति हुँदा सिक्टा सिँचाइको ४७.५ प्रतिशत र सुनकोसी–मरिणको ३७.२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना भने २६.६ प्रतिशत प्रगतिमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गले ८२.९ प्रतिशत र कालीगण्डकी करिडोरले ७८.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् ।
हुलाकी लोकमार्गको ७३.४ प्रतिशत, काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको ४६.४ प्रतिशत र कोसी करिडोरको ४५.४ प्रतिशत प्रगति हुँदा कर्णाली करिडोर भने १७.२ प्रतिशत भौतिक प्रगतिसहित निकै पछाडि देखिएको छ । खानेपानी तथा सम्पदातर्फ काठमाडौँ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो)को भौतिक प्रगति ९०.५ प्रतिशत भए पनि वित्तीय प्रगति ५.६ प्रतिशत मात्र छ । सम्पदातर्फ लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको ६८.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति १९.० प्रतिशत मात्र छ । जलविद्युत्, यातायात र विमानस्थलतर्फ रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले ५० प्रतिशत र विद्युत् प्रसारण आयोजनाले ११.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १० प्रतिशत प्रगतिमा छ । रंगशालातर्फ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको १०.५ प्रतिशत र मूलपानी क्रिकेट एकेडेमीको ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
०००
रविलाल पन्थ, सदस्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग
आयोजनाको संख्या मात्र धेरै हुने, तर पर्याप्त बजेट र ध्यान जान नसक्दा समस्या भइरहेको छ । त्यसैले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । योसँगै सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य पनि छ । विशेष गरी सिँचाइका आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा राख्नुभन्दा पनि तिनलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दा बढी व्यावहारिक हुन्छ ।
०००
अर्जुनजंग थापा, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
५० प्रतिशत प्रगति भएकालाई राखेर अरूलाई निकाल्ने प्रारम्भिक तयारी छ । तर, यसका लागि कुनै सर्वमान्य मापदण्ड भने तयार भइसकेको छैन । विगतमा कुनै नेताले आफ्नो क्षेत्रका योजनालाई पहुँचका भरमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राखे । तर, ती आयोजनालाई सोहीअनुसार बजेट दिने काम भने भएन । त्यो जथाभावीलाई सपार्न पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको संख्या घटाउनैपर्छ ।
०००
प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कटौती गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले आयोजनास्थलका स्थानीयमा नैराश्य ल्याउनुका साथै कटौती गरिएका त्यस्ता आयोजना खेर जान्छन् । बरु अहिले भएका गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्दै जानु नै उचित विकल्प हुन सक्छ ।
०००
२०८२ फागुनसम्मको प्रगति
सिक्टा सिँचाइ— भौतिक : ४७.५%, वित्तीय : ४५.५%
बबई सिँचाइ— भौतिक : ७८.७%, वित्तीय : ६७%
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ— भौतिक : ७४.८%, वित्तीय : ७०.१%
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन— भौतिक : ३७.२%, वित्तीय : ३३.७%
महाकाली सिँचाइ— भौतिक : २६.६%, वित्तीय : २६.५%
भेरी–बबई डाइभर्सन— भौतिक : ६५%, वित्तीय : ५५%
बुढीगण्डकी जलविद्युत्— भौतिक : १०%, वित्तीय : ३.९%
एमसिसी— भौतिक : ११.३%, वित्तीय : ११.३%
रेलवे तथा मेट्रो— भौतिक : ५०%, वित्तीय : ४७%
पश्चिम सेती जलविद्युत्— सुरु नै नभएको
निजगढ विमानस्थल— सुरु नै नभएको
हुलाकी लोकमार्ग— भौतिक : ७३.४%, वित्तीय : ७१.२%
मध्यपहाडी लोकमार्ग— भौतिक : ८२.९%, वित्तीय : ८५.५%
कोसी करिडोर— भौतिक : ४५.४%, वित्तीय : ४४.१%
कालीगण्डकी करिडोर— भौतिक : ७८.७%, वित्तीय : ७६.४%
कर्णाली करिडोर— भौतिक : १७.२%, वित्तीय ः १६.७%
फास्ट ट्र्याक— भौतिक : ४६.४%, वित्तीय ः ४५.९%
मेलम्ची उपआयोजना (दोस्रो)— भौतिक : १०.४५%, वित्तीय ः ५.६%
पशुपति क्षेत्र विकास कोष— भौतिक : ९८.३%, वित्तीय : ८४.५%
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष— भौतिक : ६८.३%, वित्तीय : ६७.५%
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम— भौतिक : १९%, वित्तीय : ८.६%
मूलपानी क्रिकेट रंगशाला— भौतिक : ७%, वित्तीय : ४.६%
जिपी कोइराला क्रिकेट रंगशाला— भौतिक : ०.१%, वित्तीय : ०.२%
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला— भौतिक : १०.५%, वित्तीय : ५.६%
प्रतिक्रिया