काठमाडौँ । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकले व्यवस्था गरेअनुरुप स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन अस्वीकार गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संघीय दरबन्दीको शिक्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने कुरा उल्लेख छ । यही विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी भएका शिक्षकलाई उनीहरूको अनुमतिबिना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नपाइने भन्दै महासंघले सो प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षकहरूलाई विभागीय कारबाही पनि स्थानीय तहले नभई संघीय सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आरोप लगाउने स्थानीय तह र कारबाहीको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हुँदा निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै सो प्रावधान पनि सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकमाथि लागेका अभियोगउपर निरुपण गर्ने माथिल्लो निकाय हुनुपर्ने बताए । उनले शिक्षकहरू राष्ट्रिय परीक्षाबाट छानिएर गएकाले सेवा सर्त परिवर्तन गर्न नपाइने बताए । ‘हामी शिक्षक राष्ट्रिय परीक्षाहरूबाट छानिएर गएका हौँ । हाम्रो सहमतिबिना एकैचोटी स्थानीय तहमा पठाउन पाइँदैन । सहमतिबिना पेसाकर्मीको सेवा, सर्त जथाभावी परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा छान्न पाउनुपर्ने धारणा राखिन् । निजामती कर्मचारीहरूलाई जस्तै एक तह बढुवा गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘हस्तान्तरण गरे पनि छान्न पाउनुपर्यो । निजामती कर्मचारीसरहको सेवा, सुविधा हुनुपर्यो । संघमा बस्न चाहनेलाई संघमा बस्न दिनुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिअनुरुपका प्रावधानहरू नआएको भन्दै दबाब तथा आन्दोलनको तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित हुँदै गर्दा आफूहरूको माग र मुद्दा समेट्न प्रयत्न गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने महासंघको माग थियो । तर, विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था भएपछि त्यसमा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । परीक्षामा सामेल नहुने अथवा असफल हुनेहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था नगरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि छ । त्यसैगरी, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवाको प्रावधान नै नराखिएकामा पनि शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको भन्दै सो प्रावधानको पनि महासंघले विरोध जनाएको छ । परीक्षणकालपछि सरुवा हुन पाउनुपर्ने महासंघको माग पनि पूरा हुन सकेन । सो माग कायमै राखिएको महासंघले जनाएको छ । इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको पद र सेवा सुविधा स्पष्ट हुन नसकेकामा पनि महासंघको आपत्ति छ । विधेयकमा सेवा प्रवेशको उमेर २१–३५ वर्ष राखिएकामा ४० वर्ष पुर्याउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
९ भदौबाट आन्दोलनको तयारी
नेपाल शिक्षक महासंघले ९ भदौबाट आन्दोलनको तयारी गरेको छ । सहअध्यक्ष पराजुलीका अनुसार ९ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तयारी गरिएको छ । ११ देखि २० गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तथा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रम भने २१ भदौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने तयारी महासंघको छ ।
प्रतिक्रिया