काठमाडौँ । संसदीय समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न आलटाल गरिएको भन्दै सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा नराखिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
बैठकमा ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल’को कार्यसूची भए पनि सांसदहरूले कुलिङ पिरियड हटाउने सरकारका सचिवहरूको लबिइङका कारण कार्यसूचीमा नपरेको भन्दै सो प्रावधान हटाउनु नहुनेमा जोड दिए । त्यस्तै, शिक्षा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा आउन ढिलाइ भएकोप्रति सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजामती विधेयक पारित गर्न ढिलो गरिएकोप्रति आशंका व्यक्त गरे । उनले समितिले सर्वसम्मत पारित गरिएका कुराहरूलाई फेरबदल गर्नु नहुने धारणा राखे । ‘समितिबाट पारित भएका विधेयक संसद्मा ठिक ढंगले पारित होऊन्,’ उनले भने । उनले सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिअनुरुप १५ असारसम्म शिक्षा विधेयक पनि पारित गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई पनि टार्न खोजिएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विधेयकहरू नटार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले सांसदहरूले कानुन निर्माणमा चासो दिँदैनन् र ढिलो गर्छन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेलामा संसद्मा विधेयक अड्काउनु नहुने धारणा राखे । उनले यसप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले समितिले राखेको प्रावधान नकाटिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘यहाँबाट पास भएका विधेयक माथि गएर अड्किने किन भइरहेको छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मिनी संसद्मा छलफल भएर पारित भएका कुरा काटिँदैनन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु ।’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारकै कारण विधेयकहरू समिति र संसद्बाट छिटो पारित हुन नसकेको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउन समिति सभापतिकै पहलकदमी नपुगेको भन्दै पहलकदमी लिन आग्रह गरे ।
एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले समितिले गरेको निर्णय उल्टाउन समिति सचिवहरू नै डेलिगेसन गइरहेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले संसदीय समितिको सार्वभौमिकतालाई ख्याल गर्न आग्रह गरे । ‘समिति सार्वभौम हो । फेरि यो समितिमै भएका सचिवहरू डेलिगेसन जाने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो बेठिक हो,’ उनले भने ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विभिन्न कारणले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटेको भन्दै केही दिनमै कार्यसूचीमा चढ्ने जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया