पतञ्जली जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ३५ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएसँगै उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो । अदालतको आदेशसँगै बुधबार राति नै बैंक जमानत बुझाएर नेपाल रिहा भएका छन् ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो । थुनछेक बहसमा अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल, विशेष सरकारी वकिलकै भगवती गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ पुस २२ गते गरेको निर्णय २९ गते उल्टाएर पतञ्जलीको व्यापार योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने र माधव नेपालमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने दलिल प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद बन्दी, खम्मबहादुर खाती, रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराईसहितले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरूले संविधान र अख्तियारकै ऐनअनुसार पनि अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । साथै, पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई तारेखमा राख्नसमेत उपयुक्त नहुनाले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनेगरिको आदेश माग गरेका थिए ।

यसअघि विशेष अदालत पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बयान दिएका थिए । नेपालको बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमा नेपाल पहिलो व्यक्ति हुन् । अख्तियारबाट मुद्दा दायरपछि नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका थिए । प्रधानमन्त्री रहेका बेला पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा उद्योग खोल्न दिइएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न अनुमति दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध गत जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, बिगो बराबरकै जरिमाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । सो मुद्दामा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

०००

माधव नेपालको इन्कारी बयान

राजस्व तिरी कम्पनीले जग्गा खरिद–बिक्री गरेको हो । कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना हानिनोक्सानी भएको छैन । यसबाट राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने कार्य भएको छैन । कोही कसैसँग मैले कुनै किसिमको अनुचित लाभका लागि मिलेमतो गरेको समेत छैन ।

विशेषको आदेश

…निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने अनुमति भएअनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको, …प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि ३५ लाख रुपैयाँ जमानत लिई तारिखमा राख्नू ।

नेकपा एसले बोलायो सचिवालय बैठक

नेकपा एकीकृत समाजवादीले भोलि शुक्रबारका लागि सचिवालय बैठक आह्वान गरेको छ । विशेष गरी पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुछिएका पार्टी अध्यक्ष नेपालविरुद्धको मुद्दाको प्रतिरक्षामा पार्टीका तर्फबाट भएका अनुसन्धानबारे छलफल गरिने कार्यसूची छ । यसका साथै सो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा पार्टीको दृष्टिकोण, नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रशिक्षण, संसद्को चालु अधिवेशनमा पार्टीको भूमिकालगायत विषय छलफलको एजेन्डामा राखिएको छ ।