सुनमा विलासिता कर : प्रतितोला कम्तीमा १२ हजार मूल्य बढ्ने

साउन १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्द गरी सडकमा आउने व्यवसायीहरूकाे चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सुनचाँदीका गरगहनामा विलासिता कर र भ्याट लगाउने नीति लिएपछि यो विषय चर्चामा आएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यो विषयले सर्वाधिक चर्चा पाएको हो ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि सुनका गरगहनामा वस्तु हेरेर प्रतितोला १२ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म थप शुल्क उपभोक्ताले तिर्नुपर्नेछ । यसअघि पनि १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता कर लाग्थ्यो, अब जुनसकै र जतिसुकै मूल्यको सुनका गरगहना बिक्रीमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्नेछ ।

अहिले वाणिज्य बैंकबाट सुनको थोक बिक्रेता र उनीहरूबाट सुनका खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्ताले किन्छन् । बैंकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा ३ तह पार हुन्छ । प्रत्येक तहगत कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशत विलासिताको भार पर्ने तर्क सुनचाँदी व्यवसायीको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएसँगै व्यवसायीले पसल बन्द गरेर आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरूले त्यसै महँगिदै गएको सुनमा कर लगाउँदा उपभोक्ताले किन्न नसक्ने अवस्था आउने र हजारौँ व्यवसायी पलायन हुने तथा लाखौँले रोजगारी गुमाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । करकै कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुन सक्ने भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कानुनले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको विलासी कर खारेज हुनुपर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको तर्क छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ निरन्तर बढिरहको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि कर थपिए अब सर्वसाधारणले सुन किन्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ, जसका कारण एउटा गरिब नागरिकले दैनिक जीवनमा पर्ने सांस्कृतिक कर्मदेखि मृत्युसंस्कारसमेत गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । गरगहनामा लगाइने करले उपभोक्ता घट्दा व्यवसायी पलायन हुने र धेरै जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ ।’

सुनमा कर लगाउने प्रावधानका कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले पसल बन्द गरेर सटरमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध गरिरहेका छन् । बजेटमा राखिएको उक्त व्यवस्थामाथि सरकारले कुनै पनि हेरफेर नगरी बजेट पारित गरेपछि व्यवसायी झन् रुष्ट बनेका छन् ।

अवैध कारोबार रोक्नका सुनमा कर : अर्थमन्त्री

यता, अर्थमन्त्री पौडेलले अवैध सुनको कारोबार रोक्नका लागि सरकारले सुनमा कर लगाएको बताएका छन् । मंगलबार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सुनको अवैध कारोबार रोक्नका लागि विलासिता कर लगाइएको हो । यो कर सुन व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर होइन । विलासिताको कार उपभोक्ताले तिर्ने हो । व्यवसायीलाई केही असहज भएमा त्यो समस्यामा हामीले सुन्नेछौँ । नयाँ बजेटले सुनका कर वृद्धि गरिएको होइन । सुनमा रहेको थे्रसहोल्ड हटाएको हो । करको दायरा वृद्धि गरेको हो । व्यवसायीको कारोबारमा पनि यसले पारदर्शिता ल्याउनेछ ।’

केही अर्थविद्हरूले सरकारले सुनमा विलासी कर लागू गरेर राम्रो काम गरेको बताइरहेका छन् । सुन ‘लक्जरियस प्रडक्ट’ भएको र यो सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद्हरूले सरकारले सुन विलासिताको वस्तु भएकाले त्यस्तो वस्तुको कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिनका लागि सुनचाँदी बिहान–बेलुका खाने दालभात तथा नुन नभएको धारणा कतिपयको धारणा छ । कतिपय अर्थविद्हरू भने ५ तोला सुन खरिदका लागि छुट दिए पनि सोभन्दा माथिको सुनमा विलासिता कर लगाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासी कर तथा भन्सार महसुल खारेजी वा नियमन गरिदिन भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आमउपभोक्ता मर्कामा पर्ने भन्दै मञ्चले यो विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले ‘मिलाइदिने’ संकेत गर्दै आन्दोलनबाट फिर्ता हुन आग्रह गरेका थिए । तर, बजेटमा कुनै सुधार नभएपछि व्यवसायी थप आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएका अव्यावहारिक कर नीतिविरूद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीले साउन १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।