सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू, पूर्वाधार न योजना, कार्यान्वयनमै आशंका

काठमाडौँ । लामो समयपछि नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनमा प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा ‘नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै साविक युरो–३ को मापदण्डलाई स्तरोन्नति गर्दै ४ पांग्रेमा युरो–६ र २ पांग्रेमा युरो–५ मापदण्ड लागू गरेको छ ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार ‘२ पांग्रे, ३ पांग्रे र ४ पांग्रे लघु सवारीसाधनको हकमा युरो–५ र कम्तीमा ४ पांग्रा भएका सवारीसाधनको हकमा युरो–६ मापदण्ड बमोजिमको प्रदूषण परीक्षण मान्य हुनेछ ।’ यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने बताएको थियो । प्रदूषणका कारण विकराल अवस्था आउन लाग्दासमेत ६ वर्षअघि तयार भइसकेको मापदण्ड लागू गर्नबाट सरकारले आनाकानी गर्दै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा युरो–६ मापदण्डको प्रस्ताव पुगे पनि विभिन्न कारण देखाउँदै फिर्ता आएको थियो ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको नेपालले युरो–३ कै गाडी आयात गर्न दिई प्रदूषण बढाउन सहयोग पु¥याएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । युरो–३ को तुलनामा युरो–६ का गाडीले कम प्रदूषण गर्छन् । पेट्रोल तथा डिजेल गाडी युरो–६ कै मापदण्डको आयात गरे पनि सवारीसाधनको मापदण्ड भने स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन ।

राजपत्रअनुसार असार ९ गतेसम्म प्रतीतपत्र वा बैंकको माध्यमबाट भुक्तानी गरिसकेको भुक्तानीबमोजिम नेपालमा आयात गरिने सवारीसाधनमा प्रदूषण मापदण्ड २०६९ नै लागू हुनेछ । त्यस्तै, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, डोजर, क्रेन, रोलर, एस्काभेटरजस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीसाधनमा भने यो मापदण्ड लागू नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

२०६९ सालमा युरो–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा २ वर्षमा युरो–४ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर, १३ वर्षपछि सरकार एकै पटक युरो–६ मा गएको हो । सरकारले २०५६ सालमा पहिलो पटक वातावरण नियमावली–२०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड, २०५६’ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो–१ सरह थियो । सो मापदण्ड परिमार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९’ लागू भयो, जुन युरो–३ सरहको मापदण्ड थियो ।

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ४० लाखमध्ये अधिकांश सवारीसाधन भने युरो–३ र युरो–१ कै मापदण्डका भएकाले तिनको व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नति कसरी हुने भन्ने विषयमा सरकार बेखबरजस्तै भएकाले नयाँ मापदण्ड सफलतापूर्वक लागू हुनेमा शंका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने गरेको परीक्षण अनुसार डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने आधाभन्दा बढी गाडी मापदण्डविपरीत पाइएका छन् ।

यसैबीच, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने सरकारले लागू गरेको नयाँ मापदण्ड मान्न तयार रहेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने, ‘नयाँ मापदण्ड मान्छौँ, यसमा हाम्रो विरोध हुँदैन । पुराना गाडीका लागि सरकारले केही योजना बनाउला, बिस्तारै विस्थापित हुँदै जालान् ।’ पछिल्लो समय आएका विद्युतीय गाडीभन्दा युरो–६ मापदण्डका ठुला गाडी उपयुक्त हुने उनले बताए ।

उपयुक्त योजना आवश्यक: आशिष गजुरेल, यातायात इन्जिनियर

यो मापदण्ड राम्रो हो । तर, सफल कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त योजना चाहिन्छ । मापदण्ड लागू हुँदा सवारीसाधन महँगो पर्ने, हाल भएका गाडीको स्तरोन्नति तथा विस्थापन गर्न समस्या आउन सक्छ । पूर्वाधारको स्तरोन्नतिसँगै आमउपभोक्तालाई महँगा सवारीसाधन किन्न मानसिक हिसाबले तयार गर्नुपथ्र्यो । श्रेणीगत रूपमा लागू गरेको भए व्यवस्थित हुन्थ्यो ।