५ महानगरले ल्याए साढे २८ अर्बको बजेट

आन्तरिक विवादले पहिलो पटक समयमै बजेट ल्याउन चुक्यो काठमाडौँ

काठमाडौँ । देशका ६ महानगरपालिकामध्ये ५ वटा महानगरले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार असार पहिलो सातादेखि नै स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सुरु गरेका थिए ।

तर, सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने र संघीय राजधानीमा रहेको स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म बजेट निर्माण प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले ८ गते आइतबार नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने वीरगन्जले सोमबार तथा ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकसाथ प्रस्तुत गरेका हुन् । असार १० भित्रै बजेट ल्याएका यी ५ महानगरले कुल २८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरले ८ अर्ब ३५ करोड र वीरगन्जले सबैभन्दा कम अर्थात् ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

पोखराले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएको छ । चालु आवका लागि पोखराले ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पोखराले सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४४ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको छ । भरतपुर महानगरले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको भरतपुरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

वीरगन्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३३ करोड रुपैयाँले बढाएर ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । वीरगन्जले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीको बजेट ल्याएको छ । ललितपुरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । विराटनगरले भने चालुभन्दा ५० करोडले बजेटको आकार बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विराटनगरले ४ अर्ब ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

करिब २८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा काठमाडौँ

स्थानीय तहले असार १० सम्ममा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयं संयोजक रहेको अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै अहिलेसम्म बस्न नसकेपछि बजेट नै अन्योलमा छ । बजेट निर्माणको पहिलो खुट्किलोका रूपमा रहेको सो समितिको बैठक नै बस्न नसक्दा अरू प्रक्रिया पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित मेयर भए पनि पछिल्लो समय बालेन आन्तरिक राजनीति र विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग ‘इगो’ लिएर बसेका कारण पनि महानगरको नेतृत्व तहको विवाद छरपष्ट छ । गुरागाईँलाई ‘बाइपास’ गर्ने राणनीतिमा एकोहोरो लागेका बालेनकै कारण काठमाडौँले पहिलो पटक निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन असफल भएको छ ।
गत वर्षको ३२ जेठमै महानगरले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो भने असार १० मा चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने र असार मसान्तभित्र त्यसलाई नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पुसदेखि कार्यपालिका बैठक डाक्न नसकेका बालेनले गुरागाईंबिनै असार ४ गतेका लागि अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बोलाए पनि सदस्यहरूले नै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि बैठकबाट बालेन आफैँ ब्याक भएका थिए ।

बालेनमाथि कार्यपालिका तथा नगरसभा सदस्यहरूले निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार मंगलबार दिउँसो महानगरमा विभिन्न चरण र समूह बनाएर लगातार छलफल र बैठकको शृंखला नै चलेको थियो । कार्यपालिका सदस्यहरूको मेयरसँग, उपमेयरसँग, वडाध्यक्षहरूबीच र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो । अब चाँडै समाधान निस्किने र असारभित्रै महानगरको बजेट आउने एक वडाध्यक्षले बताए ।

बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारी भने महानगरले गरिरहेको छ । करिब २८ अर्ब हाराहारीमा बजेट निर्माण भएको छ भने मेयरले निर्देशन दिनासाथ बाँकी प्रक्रिया सुरु हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं पनि निर्देशन आउनेबित्तिकै थप काम सुरु हुने र महानगरमा बजेट भ्याकुम नहुने गरी असारभित्रै बजेट आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।

५ महानगरको बजेट : कुनको प्राथमिकतामा के ?

भरतपुरको बजेटमा यस पटक डेढ अर्ब कटौती

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत आइतबार महानगरको १७औँ नगरसभामा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
जनसहभागिताबाट ५ करोड रुपैयाँ, बैंक मौज्दातबाट ७० करोड रुपैयाँ र सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेटले अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाको निरन्तरता, सहरी पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उपमेयर अधिकारीले बताए । अधुरा तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न ६० करोड रुपैयाँ, बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानीका लागि २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र वडास्तरीय आयोजनाका लागि ९४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुरो काम सम्पन्न गर्न साझेदारीका लागि ४ करोड र महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, ‘छोरीहरूका लागि बाल उमङ्ग जीवन बीमा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै महानगरले युवा तथा खेलकुद विकासका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

पोखराको बजेटमा छुट्याइएन चालु र पुँजीगत खर्च

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साढे ८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आइतबार महानगरपालिकाको १७औँ नगरसभाको बैठकमा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी वर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी ८ अर्ब ३५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेटमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्च भने छुट्याइएको छैन । बजेटअनुसार, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ९५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ ३८ करोड, आर्थिक विकासतर्फ १८ करोड, वडा कार्यालयतर्फ १ अर्ब, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ३३ करोड र सहरी विकास पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ३८ करोड छुट्याइएको छ ।

बजेटमा संघीय सर्शत अनुदान ३ अर्ब १३ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाट ३३ करोड ८ लाख, संघीय समानीकरण अनुदान ५२ करोड ८७ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष आन्तरिक आय ५ अर्ब २२ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँट १ अर्ब १ करोड, प्रदेश राजस्व बाँडफाट ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ हुने बताइएको छ ।

बजेटका प्राथमिकतामा हरित, उत्थानशील र दियो पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन उल्लेख छ । वातावरण संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, समावेशी, सन्तुलित र समतामूलक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह बजेटका प्राथमिकतामा छन् । महानगरले तेस्रो त्रैमासिकभन्दा पछि योजनाहरूको सम्झौता नगर्ने नीति लिएको छ ।

३३ करोडले बढ्यो वीरगन्जको बजेट

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार १७औँ नगरसभामा उपमेयर इम्तियाज आलमले पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३३ करोड रुपैयाँले बढी रहेको आगामी बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २६ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।


बजेटमा अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, संघीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत २५ करोड रुपैयाँ र नगद मौज्दाबाट १५ करोड व्यहोरिने छ ।


आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाह रहेका छन् । महानगरले बीपी उद्यान र रेल्वे संग्रहालय बनाउने घोषणासमेत गरेको छ ।

ललितपुर महानगरको बजेट ७ अर्ब ४६ करोड

ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि करिब साढे ७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । जसमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख ४२ हजार र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख २९ हजार विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट १ अर्ब ४१ करोड, बागमती प्रदेशबाट १८ करोड २७ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक स्रोतको रुपमा ३ अर्ब ७१ करोड, अन्तर्सरकारी अख्तियारीबाट ९५ करोड र नगद मौज्दातबाट १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ व्यहोरिनेछ ।

ललितपुर महानगरले विदुतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने ललितपुरबासीले सम्पत्ति करमा ५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ भने निजी खाली जग्गामा जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी नर्सरी, तरकारी, फलफूल खेती गर्ने कृषकलाई महानगरपालिकाबाट लिइने बहाल करमा छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट बुङमती, खोकना, धापाखेल, सुनाकोठी हरिसिद्धिलाई समेटेर सांस्कृतिक सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, नगरलाई समृद्धि सुशासन सम्पदा र संस्कृति संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवद्र्धन, पर्यावरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, घर–घरमा स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य युवा रोजगारलगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

विराटनगरले ल्यायो ४ अर्बको बजेट

विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा महानगरकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ३ करोड ६२ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट मूल्य अभिवृद्धि कर १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्क ५ करोड, १३ लाख, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर १ करोड, सवारीसाधन कर ३ करोड ८ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन ९४ करोड ६० लाख ३ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ ।

यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ १ अर्ब ४० करोड, संघीय सरकार सशर्त र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपाल १ करोड ५० लाख, अन्य संघसंस्था १६ लाख, नगद मौज्जात १४ करोड गरी ४ अर्ब ४० लाखको अनुमान छ ।


महानगरले बजेटमा ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जान निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया