राजनीतिमै विकल्पको नारा, नेतृत्वमै भेटिएन विकल्प !

स्थापनाको ३ वर्षमै रक्षात्मक अवस्थामा रास्वपा

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापनाको ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई ‘राम्रै धक्का’ दिन सफल भए पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका विभिन्न मुद्दाका कारण पार्टीले गति लिन नसकेको हो ।

पछिल्लो समय सिंगो पार्टी नै सभापति लामिछानेको बचाउ र प्रतिरक्षामा लाग्नुपर्दा वैचारिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक गतिविधि सुस्त हुन पुगेको छ । पार्टीको भविष्यप्रति नै अन्योल देखिएको छ ।

३० वैशाख, २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान तथा धनगढीलगायत विभिन्न स्थानमा आएको स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको लहरले सेलिब्रिटी सञ्चारकर्मीको परिचय बनाएका रवि लामिछानेले ७ असार, २०७९ मा पार्टी घोषणा गरे । राष्ट्रिय रूपमा खासै परिचय बनाइनसकेका, तर देश बनाउने हुटहुटी बोकेका केही युवाहरूले साथ दिए । १७ असार, २०७९ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भयो ।

पार्टी स्थापनाको ६ महिनामै ४ मंसिर, २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २० सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दलका रूपमा रास्वपाले विजय प्राप्त ग¥यो । पछि उपनिर्वाचनमा १ सिट थप्दै रास्वपा २१ सांसदको धनी बन्यो ।

सत्ता राजनीतिले ठेस !

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि रास्वपा सरकारमा जान लालायित देखियो । १० पुस, २०७९ मा दोस्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) र चौथो ठुलो दल रास्वपासहितको गठबन्धनमा तेस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । ११, पुसमा सभापति लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भए । गृहसँगै रास्वपाले शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पायो । सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेको घडीदेखि रास्वपामाथि आइलाग्ने विभिन्न प्रश्न, आरोप तथा मुद्दा मामिलाको शृंखला आजपर्यन्त सकिएको छैन ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै १३ माघ, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले सभापति लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरेपछि गृहमन्त्री पद पनि गयो । लगत्तै नेपाली नागरिकता लिएर पुनः गृहमन्त्रीमा बहाल हुन चाहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो देखाएनन् । लामिछानेलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै २२ माघ, २०७९ मा रास्वपाका अन्य मन्त्रीले पनि राजीनामा दिए । १० वैशाख, २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा जित निकाल्दै सभापति लामिछाने फेरि सांसद बने ।

यसैबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाए । तर, पुनः २१ फागुन, २०८० मा प्रचण्डले कांग्रेसँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगै फर्किए, रास्वपा पुनः सरकारमा गयो । यस पटक सभापति लामिछाने पुरानै पदमा फर्किए । यस पटक पनि उनीसहित ४ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । ३० असार, २०८१ मा कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन बनाउँदै प्रचण्ड सरकार ढालेपछि रास्वपा दोस्रो पटक सरकारबाट बाहिरियो । २÷२ पटक सरकारमा जाँदा पनि रास्वपाले लोकप्रिय काम देखाउन सकेन । पार्टी सरकारमा गएकोप्रति रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता समेत सन्तुष्ट देखिएनन् ।

यद्यपि, दोस्रो पटक सरकारमा जाँदा लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भने राम्रो काम गरेका थिए । निर्वाचनपछि संसदीय राजनीतिको जोडघटाउमा रुमल्लिएको रास्वपाले त्यसपछि पनि पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिलाई खासै अघि बढाउन सकेन ।

रविमाथिको विवाद र जेल यात्रा

सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेलादेखि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रसले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगायो । संसदीय छानबिनको माग राखेर महिनौँसम्म संसद् बैठक अवरोध ग¥यो । त्यसपछि बनेको संसदीय समितिले सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टिभीमा ल्याउन लामिछानेको संलग्नता नभए पनि सो रकम भनै उनकै तजबिजीमा खर्च भएको प्रतिवेदन दियो ।

यता, प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा परिसकेको थियो । २ कात्तिक, २०८१ मा कास्की प्रहरीले उनलाई पक्राउ ग¥यो । ७ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरियो । उनको सांसद पद निलम्बन भयो । २५ पुस, २०८१ मा उनी ६५ लाख धरौटी रकम बुझाएर रिहा भए । पोखरासँगै बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानो पाइला, चितवनको सहारा र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा पनि उनीविरुद्ध परेको उजुरीमा वीरगन्जबाहेक सबै ठाउँबाट धरौटी बुझाउँदै छुटे ।

तर, २३ चैत, २०८१ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेपछि २५ चैतमा भैरहवा कारागार चलान भए । त्यसयता उनी कारागारमै कैदी जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।

रास्वपामा अलमल, रविकै निर्देशनमा पार्टी चलाइँदै

उनी कारागार चलान भएसँगै पार्टी गतिविधि लगभग अलपत्र छ । उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले कार्यवाहक पाए पनि पार्टीमा रविकै निर्देशन चल्ने गरेको छ । संसदीय दलको नयाँ नेता पनि चयन गरिएको छैन । यसर्थ औपचारिक रूपमा संसदको नेतृत्व गर्ने नेताको अभाव छ । पार्टीभित्र एउटा पक्ष रास्वपा भनेकै रवि हो र रवि भनेकै रास्वपा हो भन्नेहरू छन् । अर्कोतर्फ रवि बाहेकको रास्वपा पनि अघि बढ्न सक्छ भन्नेहरू छन् ।

पार्टीको बैठक, एजेन्डादेखि संसदीय मोर्चामा खेलिने भूमिकासम्म सभापति लामिछानेको निर्देशन अनुरुप हुने गरेको रास्वपाकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् । पार्टीको गतिविधि स्वःस्फूर्त रूपमा गर्न रास्वपामा अलमल देखिएको छ ।

रविको क्रेजले जन्मिएको पार्टी, ३ वर्षसम्म उनकै प्रतीरक्षामा सीमित

रास्वपा ३ वर्षसम्म केवल पार्टी सभापतिको प्रतिरक्षामा मात्रै सीमित भएको छ । पार्टी गतिविधि शून्यप्रायः छ । सभापति लामिछानेउपर राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै पार्टी पूर्ण रूपमा आन्दोलनमै छ । तेस्रो स्थापना दिवसको कार्यक्रममा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलन जारी राख्ने बताए । शनिबारदेखि रास्वपाले सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।

२०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा आफूहरू निर्णायक शक्ति हुने सपना देखेको रास्वपाले त्यस अनुरुपको तयारी भने गर्न सकेको छैन । उपसभापति वाग्लेले लामिछानेले न्याय पाउन पार्टीलाई २०८४ मा बलियो बनाउनुपर्ने अपरिहार्य रहेको बताए । ‘२०८४ मा रास्वपा यो देशको मूलधारे राजनीतिको निर्णायक शक्ति नबनेसम्म यो आन्दोलन अब रोकिनेछैन,’ उनले भने, ‘रवि लामिछानेले न्याय पाउन पनि हामी राजनीतिक रूपले बलियो हुनुपर्ने अपरिहार्यता आएको छ ।’

जेलबाटै रविको भावुक सन्देश

पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सभापति लामिछानेले भैरहवा कारागारबाटै भावुक सन्देश पठाएका छन् । उनले आफूमाथि राज्य संयन्त्र पूर्वाग्रही ढंगले लागेर फसाइएको बताएका छन् । अझै पनि न्याय पाउने आशा भने नमारेको भन्दै उनले संविधान पुनर्लेखन, सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन, २०४६ सालयताका सबै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको छानबिन, सबै संवैधानिक अंगहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेलगायत कुरा औँल्याएका छन् । त्यसका लागि सडक अथवा मतपत्रबाट शान्तिपूर्ण क्रान्तिका लागि तयार रहन पार्टी पंक्तिलाई अपिल गरेका छन् ।