मान, पदवीका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउन सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौं । सांसदहरुले नागरिकलाई सहजै आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न १० मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आग्रह गरे ।

खर्च कटौतीका प्रस्ताव राख्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका तथा अलपत्र परेका नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव दिए । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आगामी आवमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने योजना के छ ? भनी प्रश्न गरे ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सुदायको सशक्तीकरणका योजना बजेटमा कटौती गरिएको भन्दै असहमति जनाए । माओवादी केन्द्रकै सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत सुविधा सुनिश्चितताका लागि सो क्षेत्रको बजेट गुणात्मक रुपमा बढाउन सुझाव दिइन् ।

सांसद उर्मिला माझीले बजेटले आमनागरिकमा आशा देखाउन नसकेको, आवश्यकताको वर्गीकरण र जनताको माग सम्बोधन नगरेको बताइन् । सांसद हितबहादुर तामाङले बजेट वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने कुनै योजना नरहेको बताए ।

सांसद नारायणी शर्माले रोजागरी सिर्जना, बसाइँसराइ रोकथाम र वैदेशिक पलायनता कम गर्ने कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा नसमेटिनु विडम्बना भएको बताइन् । सांसद दुर्गा राईले चालु आवको बजेटमा समेटिएका राष्ट्रिय महत्वका विषय आगामी आवको बजेटमा हटाइएकामा आपत्ति जनाइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मानव, पदवी, विभूषण निर्माणमा विनियोजन गरिएको रु आठ करोड कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न सुझाव दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको खुला सीमालाई नियमित गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रका दरबन्दी बढाउन, आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आग्रह गरे ।

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले राज्यका निकायमा सबै नागरिकको समान पहुँच कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजामती सेवाका कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, भान्छे, सफाइकर्मीलगायत तल्ला तहका कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताए ।