१८ दिनपछि बजेटमाथिको छलफल सुरू, आम्दानीको लक्ष्य पूरा नहुने सत्ता पक्षकै भनाइ

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथिको छलफल १८औँ दिनमा सुरु भएको छ । १५ जेठमा संसद्मा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल रास्वपा र राप्रपाको विरोधकै बीच सुरु भएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सो क्रममा उनले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी सरकारले बजेट ल्याएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि हुने, रोजगार सिर्जना हुने र पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ ।’ पौडेलले चालु पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जानकारी दिए । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिब ४ अर्बले वृद्धि गरिएको, आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वले समग्र खर्चको करिब ६७ प्रतिशत धान्नेगरी बजेट प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा आम्दानीको लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री महत

पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अनुमान गरेजस्तो आम्दानीको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान प्रस्ताव गरिएकोअनुसार प्राप्त नहुने अवस्था रहेको र वैदेशिक ऋणसमेत सोही अनुपातमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।

राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारले मिहिनेत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । महतले बजेटमा उल्लेख गरिएको आम्दानीको स्रोत जुटाउन कठिन हुनेमा २ मत नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘बजेटले जुन आम्दानीको अनुमान गरेको छ, त्यो आम्दानी चाहेजस्तो हुने अवस्था छैन । विदेशी अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार प्राप्त हुने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋण पनि त्यही हिसाबले कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । र राजस्वको जुन लक्ष्य राखिएको छ, पहिलेभन्दा घटाइएको छ । तैपनि, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ’, उनले भने । बजेटमा देखाइएअनुसार आम्दानी नजुट्ने भएकाले विनियोजनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ ।

महतले आगामी बजेटमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संघीय बजेटले ३ करोडभन्दा तलको आयोजना प्रस्तावित नगर्ने जुन हामीले कार्यविधि बनाएका थियौँ, त्यसमा अर्थमन्त्रीजी त्यसमा अझ सशक्त हुनुपथ्र्यो । त्यसमा कतिपय बजेट प्रस्तावहरू ३ करोडभन्दा अहिले पनि रहेको अवस्था छ ।’ महतले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि टेक एन्ड पेको व्यवस्था सच्याएरै अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकार बलियो, बजेट कमजोर : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कमजोर रहेको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले टिप्पणी गरेका छन् । संसद्को गणितीय हिसाबले करिब दुईतिहाइको सरकारको बजेट निर्माणमा मिहिनेत नपुगेको पुनले बताए । उनले बजेटमा अर्थमन्त्री मिहिनेत नदेखिएको उनले आरोप लगाए । २ ठुला दलले पनि गर्नुपर्ने मिहिनेत जति नगरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘एजेन्डालाई नारासहित विषयमा केन्द्रित गरेर, बजेटलाई प्याकेजिङ गरेर, ब्रान्डिङ गरेर एकीकृत रूपले कहाँनिर फोकस गर्न खोजेको हो, त्यो हुनुपथ्र्यो ।’ पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिक नेतृत्वले मिहिनेतका साथ नभई प्रशासकीय तहले नियमित रूपमा बनाउने बजेटको रूपमा देखिएको बताए ।

राजस्व प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण : एमाले

एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले बजेटमा गरिएको राजस्वको प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । आचार्यले बजेट तुलनात्मक रूपमा यथार्थपरक, समस्या केन्द्रित र समस्या पहिचान गर्दै समाधान केन्द्रित रहेको दाबी गरे । अर्थतन्त्रमा सुधार र वर्तमान आर्थिक परिस्थिति अनुकूल बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेको भन्दै सांसद आचार्यले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान उन्मुख र लगानीमैत्री, प्रविधिमैत्री र यथार्थपरक बजेटको रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बजेटमा राजस्वतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब जुटाउने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने १ खर्ब ६५ अर्ब जोड्दा जम्मा राजस्व १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसमा वैदेशिक अनुदानमा ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड, आन्तरिक ऋणमा ३ खर्ब ६२ अर्ब भन्ने छ । यो जुन खालको प्रस्ताव छ यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।’