बजेटले निकासीको बाटो खोलेपछि सल्बलाए नदी तस्कर

महोत्तरी । गत १४ जेठमा महोत्तरीको रातु खोलाको पथलैया खण्डमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन गर्न पुगेको अनुगमन समिति आफैँ अचम्ममा प¥यो । मापदण्ड विपरीत खोलालाई बीभत्स बनाएर गरिएको उत्खननमा ठेकेदार कम्पनीका सयौँ त्रुटि थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिले जेठ २० गते बर्दिवास नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा उत्खनन स्थलमा कानुनविपरीत रहेका एक दर्जन त्रुटि औँल्याइएको छ । पत्रमा सूचना पाटी नराखेको, रेखांकन नगरी उत्खनन गरिएको, सवारी पास नरहेको, पहिले उत्खनन गरिएको ठाउँमा पुनः उत्खनन गरिएको, घाटगद्दी नगरी ढुवानी गरिएको, दैनिक उत्खननको अभिलेख नराखेको, राजस्व चुहावट भएको जस्ता विषय उल्लेख छ ।

अवैध उत्खननलाई लिएर स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल बन्द गरेर निगरानी बढाउन जिससले लेखेको यो पत्र पहिलो भने होइन । बर्दिवास नगरपालिका मात्र होइन, जिल्लाका भंगाहा नगरपालिका, गौशाला नगरपालिकालाई पनि कैयौँ पत्र पठाइसकेको छ । तर, अवैध उत्खनन नरोकिनु र थप वृद्धि हुनुले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा जनप्रतिनिधि स्वयं त संलग्न छैनन् ? भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ ।

तर, यहीबीचमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत् नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने ढोका खुला भएसँगै आमसरोकारवालालाई झस्काएको छ । ‘निकासी नगर्दै खोलाको ‘रगत मासु’ सकेका तस्करहरूले अझ निकासी खुलेपछि के गर्लान् ?,’ वातावरण संरक्षण अभियन्ता रामकिशोर साह भन्छन्, ‘अब खोला मात्र होइन, चुरे क्षेत्र पनि चरम दोहन हुने सम्भावना बढेको छ ।’

मधेसका खोलाहरूमा ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्ने मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूकै संरक्षणमा खुलेआम अवैध उत्खनन भइरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको निकासीसम्बन्धी नीति आपत्तिजनक भएको वातावरणकर्मीहरूले बताएका छन् । सरोकारवालाहरूले स्टक प्रमाणीकरण नगरिदिँदा मनपरी नदीजन्य पदार्थ थुपारेर खोलामा अवैध तस्करी गर्ने धेरैजसो क्रसर व्यवसायी नै देखिएका छन् ।

अझ महोत्तरीको रातु नदीमा त हरेक पटक ठेक्का लगाउँदा विवादित बन्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा त सम्झौताभन्दा बढी अर्थात् १२ करोड रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको भन्दै नगरपालिका स्वयंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । २०७९/८० मा ठेक्काकै क्रममा मापदण्ड मिचिएपछि नागरिक समाजले मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।

यता, छिमेकी पालिकाहरूको पनि उस्तै दुर्दशा छ । गौशाला नगरपालिकाको मरहा खोलामा त केही महिनाअघि तस्कर र वनकर्मीको मुठभेट नै भएको थियो । भंगाहा नगरपालिकाका खोलाको आडमा आजकाल वन क्षेत्रमा समेत उत्खनन हुन थालेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ । वातावरण नै ध्वस्त बनाउने गरी अवैधानिक उत्खनन भइरहेको महोत्तरीमा निकासी खुला गर्ने प्रावधानले स्थानीय चिन्तित बनेका छन् ।

‘हाम्रै अगाडि खोला र खहरेहरू क्षतविक्षत् बनिरहेका छन् । अझ निकासीसम्बन्धी व्यवस्थाले निकै भयावह हुने देखिन्छ,’ स्थानीय रामविनोद महतोले भने, ‘कुनै पनि हालतमा हाम्रो अस्तित्व जोगाउन पनि अहिले भइरहेको उत्खननलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’

निकासी ढोका खुलेसँगै माफियाहरू नयाँ योजनामा

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत् नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी निर्यात गर्ने ढोका खोलेपछि अवैध उत्खनन गरेर वातावरण नै ध्वस्त बनाउने माफियाहरू उत्साहित भएका छन् । ‘मुख्य विषय त राजस्व र वातावरण नै हो । यत्तिकै मनपरी उत्खनन भइरहेका बेला सरकारको निकासी खोल्ने नीतिले धेरै आशंका जन्माएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति सभापति सुमनलाल कर्णले भने, ‘हामी यो पुनरवलोकन होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।’ पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालमै नदीजन्य पदार्थ अभाव भइरहेको बताउँदै निकासी होइन, बरु यसलाई व्यवस्थित वनाउनुपर्ने सभापति कर्णको धारणा छ ।

यता, क्रसर व्यवसायी र बिचौलियाहरू नदीजन्य पदार्थ निकासीको विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूसहित स्थानीय क्रसर व्यवसायी छलफलमा जुट्न मात्र थालेका छैनन्, नयाँ योजना निर्माणमा समेत लागेको देखिएको छ ।

अहिले महोत्तरीका खोलाहरूमा लागेको ठेक्काको स्टक पनि बेपत्ता हुन थालेको छ । नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनअनुसार ठेक्काबाट प्राप्त नदीजन्य पदार्थ स्टक प्रमाणीकरण गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, नगर वा समन्वय समितिले प्रमाणीकरण नगरी नै धमाधम थुपारेको माल हराउन थालेपछि थप आशंका पैदा भएको छ ।

‘यो अहिले भएको बजेट भाषणको परिणाम हुन सक्छ, माफियाहरू थप सलबलाउन थालेका छन्,’ स्थानीय वातावरण अभियन्ता निरज अधिकारीले भने, ‘यसको प्रोत्साहन स्वयं स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ ।’ पहिले राखिएको ठाउँको स्टक हराउनु र उत्खनन भइसकेको ठाउँमा पुनः उत्खनन गर्नुले आशंका बढेको अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ । यता, स्टक प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्नु र अल्झाइराख्नुले स्थानीय सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।