पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा धान्न उपलब्ध स्रोतहरू पर्याप्त नभएको देखिकोले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार र बजेट कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘ट्रेजरीबाट मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा गर्ने अवस्था छैन । राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्र धान्न सक्छ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौँ ।’ यो कदमले स्वदेश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘स्रोतको अभाव हुने समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, अब यस बजेटमार्फत त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी प्रवाह गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको छ’, उनले थपे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस बजेटले निश्चित खर्च सीमामा राख्ने र स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन ध्यान दिएको छ । ठुला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ, जसले आगामी वर्षहरूमा बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ ।’

दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि कंक्रिट, सिमेन्ट र रोडा उत्पादनमा जोड दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनले केही समस्या समाधान गरे पनि अझै केही विषयहरू समाधान गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । सरकारले रुग्ण अवस्थाका आयोजना र खानीजन्य तथा निर्माण सामग्री अभावले हुने ढिलाइलाई समाधान गर्न पनि सक्रिय छलफल गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्री अभावले काम ढिला भएको थियो, आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।’

अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राखौँ : मन्त्री दाहाल

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताए । यसले ठुला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउने उनले स्पष्ट पारे ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना छनोट र पूर्व तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

हामी छलफल धेरै गर्छौं, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ, मन्त्री दाहालले बताए । उनले यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको उल्लेख गरे ।

कार्टेलिङले निर्माण क्षेत्र समस्यामा : अध्यक्ष सिंह

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ ।’

सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरू नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । सिंहले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए । ‘त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजिगत खर्च हुनुपर्छ’, भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाए । ‘सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्’, भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । १४औँ संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भन्दै सिंहले प्रश्न उठाए ।