प्रतिपक्षीको अडान : छानबिन आयोग, गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

भिजिट भिसा प्रकरणले बन्धक बन्यो संसद्

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणका कारण अहिले सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच जुहारी जस्तै चलेको छ । यही कारण संसद् अवरुद्ध छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित बनेको छ । विपक्षीहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनको अडानबाट टसमस भएका छैनन् भने सत्तापक्ष जसरी पनि संसद् खुलाउने र गृहमन्त्रीलाई पनि जोगाउने अडानमा छन् ।

सोमबार यही विषयमा प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताबीच छलफल पनि भएको थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने अडान नछाडेपछि छलफल निष्कर्षविहीन बनेको थियो । मंगलबार पनि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् खुलाउन निकै प्रयत्न गरे, तर सफल भएनन् । अन्तमा मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सञ्चालन गराउने विषयमा सहमति नजुटेपछि बैठक स्थगित गरियो ।

प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुखले राखेको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने वातावरण बनाउन प्रस्ताव गरे पनि विपक्षीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएकाले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान विपक्षीहरूको थियो । सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई राजीनामा नगराउने र विपक्षीले आफ्नो अडान नछाड्दा मंगलबारदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिकामा नै राखेर तय गरिएको बजेटमाथिको छलफल प्रभावित त बनेकै छ, यसले अर्को राजनीतिक किचलो पनि निम्त्याएको छ ।

प्रतिपक्षीको ३ बुँदे अडान

मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले ३ बुँदे निष्कर्ष निकालेर सभामुखलाई भेटेका थिए । ती ३ बुँदालाई आफ्नो बटमलाइन बनाएकाले ती माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने उनीहरूले सभामुखलाई बताए । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको परिणाम नआएसम्म गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनिएको छ । साथै, यसबारे जिम्मेवारी लिन र प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को निष्कर्ष छ ।

२०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन माग

माओवादी, रास्वपा, नेकपा एससहित विपक्षी दलहरूको बैठकले निकालेको ३ बुँदे निष्कर्षको पहिलो बुँदामै भिजिट भिसा प्रकरणमा २०६४ सालयताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले श्रम ऐन २०६४ आएपश्चात् हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धित छानबिन आयोग बनाउने र यसलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने ।’

योसँगै सरकारले छानबिन समिति बनाएर आफूहरूको मागअनुसार कार्यादेश दिएमा यो प्रकरणमा २०६४ यताका सबै गृहमन्त्री तानिनेछन् । विपक्षीहरू यो विषयलाई सुशासनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफूहरूको अडान सुशासनको पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो अडान सुशासनको पक्षमा हो । त्यसका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, र छानबिन हुनुपर्छ । यदि छानबिनबाट निर्दोष सावित हुनुभयो भने त फर्किहाल्नुहुन्छ नि !,’ पाण्डेले भने ।

त्यस्तै, रास्वपा सांसद मनिष झा आफूहरू गृहमन्त्री लेखकको मात्र भन्दा पनि अहिले देखिएको बेथिति सधैँका लागि समाधान गर्ने पक्षमा रहेकाले त्यसलाई सरकारले मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो गृहमन्त्री र कर्मचारीको बारेमा मात्र होइन, हामी सधैँका लागि यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ । यस विषयमा छानबिन हुँदा हाम्रै पार्टीको कुनै सदस्य परे पनि उसलाई बचाउन हामी लाग्दैनौँ ।’

वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ आएपछि यो समस्या आएको र त्यसपपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको कार्यकालको छानबिन होस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको झाले बताए । साथै, एउटा संवैधानिक आयोगको दायराले सबैलाई छुन नसक्ने भएकाले यसमा छानबिनका लागि विशेष समिति/आयोग बन्नुपर्ने विपक्षीहरूको माग छ ।

२०६४ यता को–को भए गृहमन्त्री ?

कृष्णप्रसाद सिटौला

वामदेव गौतम

भीमबहादुर रावल

कृष्णबहादुर महरा

नारायणकाजी श्रेष्ठ

विजयकुमार गच्छदार

माधवप्रसाद घिमिरे

शक्तिबहादुर बस्नेत

विमलेन्द्र निधि

जनार्दन शर्मा

रामबहादुर थापा

बालकृष्ण खाण

रवि लामिछाने

रमेश लेखक