गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गर्ने वित्तिकै हामीले गाडी चलाउँछौं : स्वाँर

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । लामो तथा छोटो दुरीका कुनै पनि सार्वजनिक यातायत चलेका छैनन् । काठमाडौँमा साझा र मयुर यातायातले सेवा दिइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीका माग पुरा गर्ने भन्दै सोमबार राती सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको छ । तर पनि व्यवसायी अझै गाडी चलाउन तयार भएका छैनन् । यातायात ठप्प पारेर संविधानले दिएको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसैसन्दर्भमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरलाई सौर्य दैनिकले केही प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ संवादको मूल अंशः

तपाईहरुले दुई तिहाइको सरकारलाई घुँडा टेकाउनु भयो नि हैन ?

गण्डकी सरकारले हामीलाई निर्मम भएर घुँडा टेकाएपछि हामीले अनुनय विनय गर्यौँ । ५ दिनसम्म गण्डकीमा हामीले हर प्रयास गर्यौँ, तर सुनेन । त्यसपछि एक हप्ता अगाडि हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर विराेधका कार्यक्रम घोषणा गर्यौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ । माइतीघर मण्डलाबाट खबरदारी गर्यौँ । त्यसबाट पनि सरकारले नसुनेपछि हामीले यातायात नै बन्द गर्यौँ । अनिमात्र सरकारले हामीलाई वार्तामा बोलायो । सरकारी कार्यदल र हामी व्यवसायी हिजो रातभर बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ । ७ बुँदे सहमति भएको छ । हामीले राज्यलाई घुँडा टेकाएका होइनौँ, मात्र हाम्रो लगानी र यातायात व्यवसाय जोगाइदिन यतिको पहल गरेका हौँ ।

संविधानको बर्खिलाप गएर आम मानिसको भावानामाथि खेलवाड गर्नुभयो नि, अलिकति लज्जित महशुस भएन ?

नागरिकको तर्फबाट तपाईले गरेको प्रश्न सही छ । म पनि नागरिक भएर हेर्दा तपाईको प्रश्नमा सहमत छु । तर श्रमिक र व्यवसायीको हिसाबबाट हेर्दा अवस्था बेग्लै छ । जसरी सरकारले राइड शेयरिङको नाममा ४ पांग्रे थोत्रो निजी गाडी चल्न दिने नियमावली बनायो । जसअनुसार राइडशेयरिङको नाममा ४ पांग्रे जीप, कार, भ्यान, बस आदि चलाउने भएपछि हामी कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न आयो । हाम्रो १३ खर्ब लगानी डुब्ने, १५ लाख मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था आएपछि हामी वाध्य भयौँ ।

ठुला पार्टीसँग राम्रै पहुँच छ नि सिधै कुरा गर्नु भएन किन ? आन्दोलनमै जानुभयो ?

हामीले पहल गरेकै कारण गृहमन्त्रीज्यूले तुरुन्तै वार्तामा बोलाउनु भयो नि ! गण्डकी सरकारले त ४ दिन झुलाएकै हो ।

कहिलेदेखि गाडी चलाउनु हुन्छ अब ?

गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गर्ने वित्तिकै हामीले गाडी चलाउछौँ । हामीले खारेज भनेका थियौँ, तर स्थगनमै हामी सहमत हुने भयौँ । संघ सरकारले ऐनको संशोधन गरे नयाँ ऐन बनाउँछ, त्यसपछि संघीय सरकारको ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले नियमावली तथा ऐन ल्याउन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशले संविधान अनुरुप ल्याएको भनिरहेको छ, तपाईहरुले विरोध गर्नुभयो ?

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग बाझिने गरी कानून ल्याएको छ । त्यो कसरी संविधान अनुरुप भयो ? हामीलाइ त संघ र प्रदेश लडाएर ठुलो मान्छे बन्नु छैन । हामीले त मात्र हाम्रो लगानी जोगाइदिनुस् । ४० लाख घरपरिवारलाई विचल्ली नपारिदिनुहोस् भनेका मात्रै हौँ ।

अब राइड शेयरिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ?

राइड शेयरिङमा २ पांग्रे भन्ने हो भने हामी सबैको सहमतिमै यातायात व्यवस्था विभागमा कानून बन्दैछ । २ पांग्रेमा हाम्रो विरोध होइन । हाम्रो विरोध त ४ पांग्रेमा हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर व्यवस्थापन गरे भैहाल्यो नि । भारतमै पनि निजी नम्बर प्लेटको गाडीले भाडामा मान्छे बोक्न पाउँदैन र भाडाकै प्रयोजन खुलाएर चलाउन पाइन्छ । हाम्रोमा त रातो नम्बरमा गाडी लिने अनि भाडामा मान्छे बोक्ने भन्ने कहिं नभएको व्यवस्था बनाउन खोजियो । त्यस्तै, राइड शेयरिङ संसारभर विवादित बनेको भन्दै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्दै आइएलो (ILO) ले पहल थालेको छ ।