गरिबी, शोषण र भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने बजेट

कृषिको क्षेत्रमा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व र शोषण बढ्दै गइरहेको छ । विदेशी उत्पादनहरूको निर्वाध आयातका कारणले कृषि उत्पादनहरूको बजार सीमित हुँदै गइरहेको छ र कृषिमा संकटको स्थिति उत्पन्न भएको छ । बजेटले यी समस्याहरूको सुधारका लागि कुनै ध्यान दिएको छैन ।

२०४६ सालपछि ३ दशकभन्दा बढी समयसम्म देशमा बहुदलीय व्यवस्था रहेको छ र त्यो अवधिमध्ये करिब डेढ दशकभन्दा बढी अवधि गणतान्त्रिक व्यवस्था बहाल छ । त्यो सम्पूर्ण बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको अवधिमा देशको सन्तोषजनक विकास हुन नसकेको, देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त भएको र त्यसले गर्दा जनतामा व्यापक असन्तोष र निराशा उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो । निश्चय नै त्यो कालमा पनि पहिलेको शाही शासन, राणा शासन वा पञ्चायती शासनको तुलनामा देशमा धेरै विकास भएको वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्दछ र त्यसका बाबजुद देशमा जे–जति विकास हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसकेको कुरा छर्लंग छ । अहिलेको बजेट परम्परागत प्रकारको नै छ भन्नुको अर्थ यो हो कि देशमा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको कालमा जसरी देशको दिगो प्रकारको विकास हुने बजेट आएन, अहिलेको बजेटले पनि त्यही प्रकारको बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ ।

देशको उत्साहप्रद विकास किन भएन ? त्यो प्रश्नबारे विचार गर्ने बेलामा हाम्रो ध्यान त्यससित सम्बन्धित २ वटा पक्षहरूतिर जानु पर्दछ । प्रथम– आन्तरिक र द्वितीय– वाह्य । आन्तरिक रूपमा देशमा व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार, संघीयता र उच्च राजनीतिक स्तरमा भएको गैरजिम्मेवारीपन नै मुख्य कारणहरू हुन् । वाह्य कारणमा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा भएको हस्तक्षेपले पनि देशको विकास अवरुद्ध भएको छ । अहिलेको बजेटले ती दुवैमा परिवर्तनका लागि कुनै मार्गनिर्देशन गर्न सकेको छैन । प्रतिगामी शक्तिहरूले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने कुरामा जोड दिइरहेका छन् र यो बजेट प्रस्तुत भएको समयमा पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको गतिविधि बढेर गएको छ । तर निरंकुश राजतन्त्रको अवस्थामा देश झन् कति बर्बादितिर जान्छ ? ३० वर्षे पञ्चायती कालमा मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न ।

भ्रष्टाचार देशको लागि एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारका नयाँ काण्डहरू अगाडि आउँछन् । तर तिनीहरूबारे कुनै उपलब्धिमूलक कारबाही हुँदैन । प्रकाशमा आएका काण्डहरूबाहेक प्रकाशमा नआएका अरू पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू लुकेर बसेका हुन सक्दछन् । पहिले कर्मचारी वृत्तमा नै भ्रष्टाचार हुने गर्दथ्यो तर अब उच्च राजनीतिक वृत्तमा पनि भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । त्यसरी भ्रष्टाचारले नीतिगत वा संस्थागत रूप लिँदै गएको छ ।

नेपालका कैयौँ नदीहरूमा विदेशी कम्पनीहरूबाट ठुलो पैमानामा रकम लिएर राजनीतिक नेतृत्वले नै जुन भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ । त्यो मात्र उदाहरणबाट पनि भ्रष्टाचारले देशमा कति धेरै घर जमाएको छ त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । गिरीबन्धु टि–स्टेट, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड आदि जस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू केही अगाडि आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन् । त्यो बाहेक विकासको क्षेत्रमा पनि माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म व्यापक रूपले भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । त्यसले गर्दा नै देशको विकास अवरुद्ध भएको छ । अहिलेको बजेटले भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधारका लागि कुनै कदम अगाडि सारेको छैन ।

नेपालमा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद र युरेपियन साम्राज्यवादको हस्तक्षेप वा अतिक्रमण लगातार बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको कारणले नेपाल चीनविरोधी युद्धको अखडामा बदलिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले कालापानीमा त कब्जा गरेको छ नै, त्यो बाहेक नेपालका कैयौँ सीमाहरूमा त्यसको अतिक्रमण बढ्नुका साथै सम्पूर्ण तराई र नेपालमा नै त्यसको आधिपत्य कायम हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । युरोपेली साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि विभिन्न प्रकारले नेपालमा अफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै लगिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन उनीहरूका साम्राज्यवादी नीतिहरूका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सांघातिक असर बढ्दै गइरहेको छ ।

अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्वयं नेपालको संसद्ले पारित गरेको नक्साअनुसार नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा फिर्ता लिने तथा त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे पनि कुनै नीतिको उल्लेख गरेको छैन । बजेटमा त्यसबारे सामान्य प्रकारले कूटनीतिक पहल गर्ने कुराको समेत उल्लेख गरिएको छैन । त्यसरी नेपाल सरकारले उक्त प्रश्नहरूमा आत्मसमर्पणवादी नीति अपनाएको छ । चीनले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा नदेखाएको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले त्यसबारे कूटनीतिक पहल गर्नेबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।

नेपालका भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा सहकारिताको क्षेत्रमा व्यापक भएर गएको आर्थिक चलखेल, अनियमितता वा भ्रष्टाचारबारे पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो कारणले लाखौँको संख्यामा जनता पीडित हुनु परेको छ र उनीहरूले आफ्ना रकम फिर्ता गर्नका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन पनि चलाइरहेका छन् । एकातिर त्यस प्रकारको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने सहकारी भ्रष्टाचारद्वारा पीडित जनताको रकम फिर्ता गर्नका लागि पनि प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेटले त्यसबारे कुनै ध्यान दिन सकेको छैन ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको सिद्धान्त स्वीकार गरिएको छ । तर बजेटले त्यसका लागि कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । देशमा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई लगातार निजीकरण गर्नतिर नै सरकारको जोड छ भने बजेटले सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योगको विकासको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारिता र निजी अर्थतन्त्रसमेत तीनखम्बे आर्थिक सिद्धान्तको घोषणा गरेको छ । तर, ती ३ वटा मध्ये पहिलेका २ नीतिहरू धराशायी भएका छन् र त्यसरी वास्तवमा सरकारले निजीकरणको एकखम्बे नीति मात्र अपनाएको देखिन्छ । त्यसलाई पनि विदेशी प्रतिस्पर्धा वा अतिक्रमणबाट संरक्षणको लागि बजेटले कुनै नीति अपनाइएको देखिन्न ।

समाजवादी राज्यको निर्माणका लागि सामन्ती कृषि अवस्थामा आमूल भूमिसुधार र किसानहरूका हक र हितको रक्षा हुने गरी भूमि व्यवस्थामा सुधार न्यूनतम आवश्यकताहरू हुन् र बजेटले त्यसका लागि पनि कुनै कदम चालेको छैन । कृषिको क्षेत्रमा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व र शोषण बढ्दै गइरहेको छ । विदेशी उत्पादनहरूको निर्वाध आयातका कारणले कृषि उत्पादनहरूको बजार सीमित हुँदै गइरहेको छ र कृषिमा संकटको स्थिति उत्पन्न भएको छ । बजेटले यी समस्याहरूको सुधारका लागि कुनै ध्यान दिएको छैन ।

उद्योगको क्षेत्रमा पनि विदेशी पुँजी वा दलाल पुँजीको प्रभुत्व बढ्दै गइरहेको छ । बजेटले उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नेभन्दा उनीहरूलाई बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतिर नै ध्यान दिएको पाइन्छ । मजदुरहरूको हकहितका लागि पनि बजेटले कुनै खास व्यवस्था गरेको देखिँदैन । देशको सर्वांंगीण विकासका लागि सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित र समानुपातिक विकासको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेटले त्यसको सट्टा केही खास क्षेत्रहरूमा नै बढी बजेट वियोजित गर्ने परम्परागत नीति अपनाउँदै आएको छ । अहिले पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाइएको छ । त्यस प्रकारको नीतिले गर्दा देशको सर्वांगीण विकास हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हामीले देशको सर्वांगीण विकासका लागि सन्तुलित र समानुपातिक प्रकारको विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र त्यसो गर्दा पिछडिएका ग्रामीण र दूरवर्ती क्षेत्रहरूको विकासमा विशेष प्राथमिकता लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले कुल बजेटको तुलनामा पुँजीगत खर्चको लागि धेरै कम बजेट छुट्याइएको छ । त्यो बाहेक विगतको अनुभवले बताउँछ कि त्यसरी छुट्याइएको रकम मध्ये पनि विकासका लागि अत्यन्त कम प्रतिशत नै खर्च हुने गर्दछ । अहिले पनि त्यस प्रकारको पुनरावृत्ति हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर प्रशासनको भ्रष्ट र नोकरशाही मानसिकता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको पनि गैरजिम्मेवार चरित्रका कारणले देशको विकास बारम्बार पछाडि पर्ने गरेको छ ।
संघीयताको प्रादेशिक संरचना र त्यसमा राजधानीको निर्माण संसद् र प्रशासन समेतको अनावश्यक खर्चले स्थानीय तहहरूको बजेटमा धेरै नै कमी वा कटौती हुँदै गएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासनको नोकरशाही नियन्त्रणका कारण पनि राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूमाथिको नोकरशाही नियन्त्रणलाई हटाउन पनि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रवासी नेपालीहरूका लागि उनीहरू बसेकै देशबाट मतदान गर्नेबारे बारम्बार कुरा उठ्दै आएको छ । त्यसबारे सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत कैयौँपल्ट निर्देशनहरू दिइसकेका छन् । तर त्यसबारे अहिलेको बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन । शिक्षकहरू आफ्ना न्यायपूर्ण मागहरूको लागि धेरै नै आवाज उठाउदै वा संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर अहिलेको बजेटले त्यसमा विशेष ध्यान दिएको पाइँदैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार र नाफाको लागि उपयोग गर्ने प्रणाली पुरै समाप्त गरिनुपर्दछ र ती दुवैलाई पूरै राष्ट्रियकरण गरेर तिनीहरूको सेवाको स्तरलाई पनि माथि उठाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । महिलाहरूको हक हित, पारिवारिक हिंसाको अन्त्य समेतका लागि विशेष कानुनहरू बनाउने तथा तिनीहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले लागू गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । बलात्कारीलाई कडा दण्ड सजायको गर्नुको साथै बलात्कृत भएका महिलाहरूको लागि सरकारका तर्फबाट नै क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाहको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।