निषेधको राजनीति : ओलीभन्दा कम देखिएनन् प्रचण्ड

सरकार र प्रतिपक्षी मिलेरै निषेधको राजनीतिमा उत्रेपछि व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोहबाहेक अर्को बाटो हुँदैन । शासन व्यवस्था विरुद्ध विद्रोह नहोस् भनेर नै संवैधानिक रुपमै प्रतिपक्षको भूमिका निर्धारण गरिएको हो । जसको हेक्का माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राख्न सकेको देखिएन ।

अहिले देशले अवलम्वन गरेको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । संसदीय अभ्यास जति प्रभावकारी र सिर्जनात्मक हुन्छ, यो व्यवस्था पनि त्यति नै सफल र प्रभावकारी हुन्छ । संसद देशका सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने साझा मञ्च हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल तथा सांसदहरुको यसप्रति आशा र विश्वास प्रकट हुनुपर्छ । संसदीय अभ्यासप्रति आस्था र विश्वास प्रकट हुन सकेन भने उनीहरुले उचित भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको अनुचित भूमिकाले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्छ । दुर्भाग्यबस अहिले मुलुक यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संसदीय अभ्यास पंगु र असफल भइरहेको छ ।

संसदीय अभ्यासलाई सफल बनाउन सबै सांसद र सरकारको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । त्यसमा पनि दुइवटा संस्था भनौं या पात्र, उनीहरुको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । ती पात्र हुन्, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता । प्रधानमन्त्रीले सरकारको मात्रै नेतृत्व गरेका हुँदैनन्, बहुमत सांसदहरुको पनि नेतृत्व गरेका हुन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता संख्यात्मक हिसावले कमजोर हुन्छन्, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा उनको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन, तर सरकारले गरेको गल्तीको आलोचना गर्ने, खवरदारी गर्ने र जनता समक्ष लैजाने मुख्य भुमिका प्रतिपक्षी दलको हुन्छ । सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रतिपक्षी दलको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षीदलका नेताबीचको सम्बन्ध संवैधानिक रुपमा नै द्वन्द्वात्मक हो किजस्तो पनि देखिन्छ । किनकि प्रतिपक्ष दलको नेतालाई ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री पनि भन्ने गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने यी दुइवटा संस्थाको भूमिका सहयोगात्मक हुन्छ भन्ने कुरा दुवैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना गल्ती र कमजोरी थाहा पाउने भनेको प्रतिपक्षबाटै हो । स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई चाकडी गर्नेहरुले हरदम घेर्ने गर्छन् । आलोचना गर्नेहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म हुँदैन, अर्कोतिर आलोचना गर्नेहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने झन्झटतिर लाग्दैनन् । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता भनेको प्रधानमन्त्रीको आँखा र कानसमेत हो ।

तर हाम्रो देशको संसदीय अभ्यास लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षीदलका नेताबीचको अवान्छित द्वन्द्वको भूमरीमा फँसेको छ । त्यसमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षीप्रति निकै असहिष्णु छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै ओलीको यो कमजोरी सतहमा आएको हो । व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध कैयौं पटकका धोकाधडीबाट गुज्रिएको छ । संविधान जारी भएपछिका १० वर्षलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचका धोकाधडीका घटना आधादर्जनभन्दा बढी छन् । धेरैजसो धोकाधडी ओलीले गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि, संविधान जारी भएलगत्तै प्रचण्डको सहयोग लिएर ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिलाई ओलीले धोका दिए । त्यही धोकाका कारण आमनिर्वाचन गर्ने अवधि लम्बियो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन (२०७४)मा एमाले र माओवादीबीच मिलेर चुनाव लड्ने र चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने सम्झौता हुँदा पनि निश्चित बुँदा राखिएका थिए, तर ओलीले लागातार एकपछि अर्को धोकाधडी गर्दै गए ।

यो आमनिर्वाचनमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्राप्त करिव दुई तिहाई बहुमत खेर गयो । गत आम निर्वाचनपछि ३२ सिटसहित तेस्रो दलका रुपमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी गठवन्धनमा सामेल कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी लगायतलाई धोका दिँदै एमालेसँग गठजोड गरे । यसको मुख्य कारण थियो, ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दिएको ललिपप । विगतमा दुइ दुइ पटकसम्म पाएको संगीन धोकालाई विर्सँदै ओलीको ललिपपमा भुलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा तेस्रो पटक धोका पाउने निश्चित थियो । आखिर भयो त्यही नै ।

यसरी पटकपटक एक–आपसमा संगीन धोकाधडी बेहोरेका मुख्य पात्रमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री छन्, एकजना प्रतिपक्षीदलका नेता छन् । संवैधानिक भूमिकाअनुसार देशका समस्या समधानका लागि एक–आपसमा सहयोग गर्नुभन्दा फेरि चौथो पटकको धोकाधडीका तानाबुना बुन्न दुवैजना व्यस्त भएको महशुस जनताले गरेका छन् । एकातिर राजनीति भनेकै धोकाधडी हो भन्ने मानसिकता प्रधानमन्त्री ओलीको छ । अर्कोतिर आफूमाथिको रचनात्मक आलोचना समेत सहन नसक्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा घट्दो होइनकि, झन बढ्दो छ । उनी ओलचकहरुको अनुहारसमेत हेर्न चाहँदैनन् । आलोचना सहन नसक्ने मान्छे प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुँदैन । यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा देशको अमूल्य समय खेर जाने मात्रै होइन, देशमा द्वन्द्व बढ्छ र राजनीतिक व्यवस्था समेत समाप्त हुन्छ । जुन विडम्वना हाम्रो देशले भोग्दै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो चरित्रमा प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डको भूमिका छँदैछैन भन्न पनि मिल्दैन । ओलीले आफ्नो कुर्सीका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा प्रचण्डबाटै देखेका छन् । त्यसैले यी दुइ नेताबीचको सम्बन्ध ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने’ उखानजस्तो बनेको छ । कतिसम्म बिडम्वना देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा उठाएका महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले इन्कार गरेका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैगरी जल्दा बल्दा केही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि उठाउन प्रमुख प्रतिपक्षी चुकेको महसुस पनि जनताले गरेका छन् । जसलाई लिएर जनताले प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी नेताबीच अवान्छित साँठगाँठको आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

खासगरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिपक्षीहरुले संस्थागत रुपमा प्रश्न नउठाउँदा साँठगाँठ भएको पो होकि ? भन्ने आशंका जनतामा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । एकातिर भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरण छानवीनका लागि ठोस दवाव नदिनु र अर्कातिर भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका समाचार आउँदा समेत प्रतिपक्षी मौन बसिदिँदा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।
देशमा दुइ प्रकारका भ्रष्टाचार समानान्तर रुपमा अघि बढेका छन् । एउटा हो, ‘आर्थिक घोटाला ।’ जसका कारण देशले समृद्धि हासिल गर्नसकेको छैन । बेरोजगारी बढेको छ । राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्नसमेत नपुगेकोले कहालीलाग्दो रुपमा ऋण बढेको छ । राज्यको पूँजी मानिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति ज्यादै सुस्त भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारको अर्को प्रकार हो, ‘संविधान तथा कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने हालतमा जनतालाई पु¥याउनु ।’ जसका कारण सरकारको गलत कामका विरुद्ध सडकमा उत्रेर खवरदारी गर्ने हक अधिकारबाट जनता बन्चित छन् । सडकमा उत्रेर खवरदारी गर्ने हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएका कारण सामाजिक सन्जालमार्फत् निकास खोज्ने क्रममा गालीगलौज तथा अशिष्टता बढेको छ । दुर्भाग्यबश दोस्रो प्रकारको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री ओली भन्दा प्रतिपक्षीदलका नेता प्रचण्ड दुइ कदम अघि देखिएका छन् ।

उदाहरणका लागि राजावादीहरुले अघि बढाएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन संवैधानिक हक हो । संवैधानिक हकको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले नियन्त्रण मात्रै गरेको छैन, प्रतिकारका लागि आफ्नो पार्टी संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान नै गरे । प्रधानमन्त्री ओलीमा यो गैरसंवैधानिक हिम्मत पलाउनुको मुख्य कारक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । राजावादीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निषेधका लागि सर्वप्रथम आह्वान गरेको प्रचण्डले नै हो । प्रचण्डको आह्वानकै कारण प्रधानमन्त्री ओली हौसिएका हुन् ।

संसदीय लोकतन्त्र भएको देशमा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनलाई स्थान नदिन सरकार सक्रिय हुनु आफैंमा विडम्वना हो । यस्तो मामिलामा सरकारलाई खवरदारी गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनु भनेको अझै ठूलो विडम्वना हो । सरकार र प्रतिपक्षी मिलेरै निषेधको राजनीतिमा उत्रेपछि व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोहबाहेक अर्को बाटो हुँदैन । शासन व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह नहोस् भनेर नै संवैधानिक रुपमै प्रतिपक्षको भूमिका निर्धारण गरिएको हो । जसको हेक्का माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राख्न सकेको देखिएन ।
ओलीभन्दा कम देखिएनन् प्रचण्ड

नवौ महाधिबशेनसम्म नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र देशकै लागि नमुना मानिन्थ्यो । २०७१ सालमा सम्पन्न एमालेको नवौं माहाधिबशेनमा प्यानल नै बनाएर दुई पक्ष चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । पार्टीको आन्तरिक चुनावमा घोषित रुपमै प्यानल बनाउनु के कति जरुरी थियो ? प्यानल सहितको नाम मतपत्रमै उल्लेख हुँदा एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र उत्ताउलो दिशातिर गइरहेको विश्लेषणसमेत धेरैले गरेका थिए । किनकी उत्ताउलो अभ्यास प्रत्युुत्पादक हुन्छ । आखिरीमा एमालेको हकमा त्यही भयो ।

९ औं महाधिबशेन मार्फत अध्यक्ष बनेका ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त पारिदिए । एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्तिको दिशातर्फ जानुमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । एमालेको दशौं अधिवेशन गर्ने समय नजिकिइसकेको अवस्थामा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण भयो । पार्टी एकीकरणका क्रममा वडा तहसम्म नै दुइवटा पार्टीका समितिहरु ‘मर्ज’ गरियो । दुइवटा समितिहरु मर्ज गर्ने क्रममा बैठक नै बस्न नसक्ने गरी ठूलो आकार बन्यो । समितिहरुलाई छरितो बनाउने अभ्यासका क्रममा चुनावी विधि अपनाउन प्रचण्डले इन्कार गरे । दुवै नेताले खल्तीबाट नाम झिकेर समिति बनाउन थालियो ।

खल्तीबाट नाम झिक्ने अभ्यास माओवादीले त पार्टी स्थापनादेखि नै निरन्तरता दिँदै आएको थियो । यद्यपी एमलेले भने मदन भण्डारीको पालादेखि नै पार्टीका संगठित सदस्यहरुमध्येबाट वडा कमिटी छान्ने, वडा कमिटीबाट माथिल्ला कमिटीहरु छान्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो । तर माओवादीसँगको एकीकरणपछि यो अभ्यासबाट एमाले च्युत हुन पुग्यो । खल्तीबाट नाम झिक्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ताहरुलाई निमिट्यान्न बनाउने रणनीति लिए । एमालेको धारमा पनि फाँसीवादी अभ्यास सुरु भयो ।

एउटा भनाइ नै छ, ‘मान्छेको रगत खान पाल्केको बाघले अरु जनावरको शिकार गर्न छाड्छ ।’ माओवादीसँगको एकीकरणपछि ओली पनि प्रचण्डकै शैलीमा पल्के । एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणलाई अदालतले अवैध ठहर गरेपछि दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्के । दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि एमालेभित्र पुनः आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर खाल्तीबाट नाम झिक्ने र अरुलाई निषेध गर्ने राजनीति प्रचण्डबाट सिकेका ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र चाहेनन् । प्रचण्डजस्तै बाँचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष भइरहने बाटो ओलीले रोजे ।

जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भन्दै जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अवलम्वन गर्नु भनेको एउटा पाटोबाट हेर्दा ज्यादै सकारात्मक हो । तर बहुदलीय व्यवस्था अवलम्वन गरिसकेपछि पार्टीलाई पनि आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले ख्याल गरेनन् । जसको देखासिखी एमालेका अध्यक्ष ओलीले गरे । अब प्रचण्डले बाँचुन्जेल पार्टी अध्यक्ष भइरहने मोह नत्याग्दासम्म एमाले अध्यक्ष ओली सच्चिने सम्भावना कम देखिएको छ ।

हुन पनि २०४४ सालयता नेकपा एमालेमा मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै २०७१ सालमा ओली अध्यक्ष हुँदासम्मको २७ वर्षको अवधिमा पाँचजनाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको देखिन्छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी पाँचजनाले पार्टीको नेतृत्व सम्हाली सके । अब एक दुइ वर्षभित्रै बैधानिक रुपमा देउवाले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सुनिश्चित छ । यतिसम्मकी, प्रतिगामी भन्ने गरिएको राप्रपामा समेत २०४७ सालमा पार्टी स्थापना भएयता आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधिबाटै सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन गरी पाँच जनाले नेतृत्व सँहालीसकेका छन् । तर माओवादीमा भने करिव ४ दशकदेखि प्रचण्ड निरन्तर नेतृत्वमा छन् । चार दशकदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहिरहनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा हो । भन्नलाई त प्रचण्डले गणतन्त्र मेरै कारण आएको हो, मैले नै जोगाउने हो भनेका छन , तर गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारक पनि प्रचण्ड नै हुन् ।