बोर्डिङ स्कुलको दादागिरीमा सर्वोच्चको लगाम, विद्यार्थीले नेपाली बोल्न पाउने !

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी स्कुलका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट रोक्ने र जरिमाना गर्ने काम बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेबापत विद्यार्थीबाट जरिमाना लिने गरेको र सजाय दिने गरेको भन्दै कानुनका विद्यार्थीहरू स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले गत १३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिमाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधानविपरीत रहेको जिकिरसहित रिट परेको थियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुंगाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

यसअघि विद्यालय परिसरमा नेपाली बोल्न नदिएको र मानसिक दबाब दिएको भन्दै अभिभावकहरूले यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरीसमेत दिएका थिए । त्यसपछि महानगरले गत वैशाख २२ गते महानगरभित्रका विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीले अंग्रेजी नबोलेकै आधारमा दण्ड र जरिमाना नगर्न निर्देशन दिएको थियो । महानगरले अंग्रेजीबाहेकका विषयमा कक्षाकोठा र विद्यालय परिसरमा अंग्रेजी नबोलेकै आधारमा दण्डित र जरिमाना नगर्न निर्देशन दिँदै यदि गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।