खेलकुदमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६ अर्ब ८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार घोषणा गरेको बजेट खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै धेरै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

खेल पूर्वाधारको निर्माण तथा खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगिने बजेटमा उल्लेख. छ । झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।

काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । सन् १९९८ मा बनेको सो मैदानले २७ वर्षपछि पाराफिट र फ्लड लाइट पाउन लागेको हो । यसवर्ष नै सो मैदानमा १० हजार दर्शक क्षमताको पाराफिट बनाइने लक्ष्य लिइएको छ । अर्को वर्ष भने पाराफिटमा छानो हाल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्याङ्कनका आधारमा चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय एण्टीडोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।