स्वार्थ प्रेरित राजनीतिले धरमरमा गणतन्त्र

विश्वमै उदाहरणीय र अनुपम व्यवस्था भएर पनि जनता भने सन्तोषको सास फेर्न सकेका छैनन् । दलका शीर्ष नेता र तिनको निगाह पाउने कार्यकर्ताबाहेक आमनागरिकले वास्तविक गणतन्त्र अनुभूत गर्नै पाएका छैनन

गणतन्त्रका यी १७ वर्षमा ४ पटक आमनिर्वाचन भयो (गणतन्त्र घोषणाअघि २०६४ सालमै निर्वाचन भए पनि सोही निर्वाचनले बनाएको संविधानसभा २०७० सालसम्मै रह्यो) । प्रधानमन्त्री भने १४ पटक फेरिए । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको अन्तरिम सरकारबाहेक १३ पटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा ३ वटा दलले आलोपालो गरे । जनताले ल्याएको गणतन्त्रलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पालैपालो प्रधानमन्त्री फेर्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग गरे ।

यी १७ वर्षमा ३ पटक माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने भने ४ पटक एमालेबाट केपी शर्मा ओली र २ पटक कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाले सत्ताको बागडोर हातमा लिए । त्यसैगरी एमालेकै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल (हाल नेकपा एस), कांग्रेसबाट सुशील कोइराला, माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई (हाल नेसपा, नयाँ शक्ति) ले पनि १/१ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए । तर, बिडम्बना जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आमनागरिकले अनुभूत नै गर्न पाएनन् । सधैँ पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा रहिरहने नेताहरूको इच्छाका कारण गणतन्त्रका १७ वर्ष कुर्सीको खेलमै बिते ।

२०६५ देखि २०७२ सालसम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा उठाएर दलहरूले राजनीतिक रोटी सेके । २०७२ सालपछि अहिलेसम्म तिनै नेताहरू संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन चरण भन्दै जनजीविकाका सवाल किनारा लगाउँदै आफ्नै अभीष्ट पूरा गर्ने दाउ खोजिरहेकै छन् । व्यवस्था बदलियो, प्रणाली फेरियो, तर भुइँमान्छेको जीवनस्तर अझैँ फेरिएन । स्थितरताका लागि ल्याइएको प्रणालीले नै अस्थिरतालाई मलजल गरेको भन्दै अहिले नागरिक स्तरबाट आवाज उठ्न थालेको छ । प्रणाली हाँक्ने नेतृत्व इमानदर नभइदिँदा अहिले गणतन्त्रको विकल्प खोजी गर्नेहरूको आवाज गाइँगुइँबाट ठुलै हल्लामा परिणत हुँदै छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना कुनै राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, समाजको समग्र हित र विकासका लागि थियो । तर, १७ वर्षअघिको त्यो परिवर्तनलाई अहिले केही दल र तिनका शीर्ष नेताले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसका लागि परिवर्तन ल्याइएको हो, उनीहरूले नै त्यसलाई नजिकबाट अझै पनि अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

नेतृत्व नसुध्रिए जुनै प्रणाली पनि निरीह !

पहिलो संविधानसभादेखि २०७९ सालसम्म आउँदा ४ पटक निर्वाचनको कसीबाट दलहरू निस्किए । तर, ती ४ वटै निर्वाचनमा दलहरूप्रति नागरिकले पूर्ण विश्वास गर्न सकेको देखिएन । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउने र पूर्ण कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्न सकेनन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा मतदाताले २ ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीलाई त्यो अवसर दिएको थिए । तर, दलहरूले मतको कदर गर्न नसक्दा देशले नै ठुलो दुर्घटना भोग्नुपर्यो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन गर्दै चुनावमा होमिएका थिए । जनताले पनि उनीहरूको गठबन्धन रुचाए । त्यसबेला एमालेले प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये १२१ र माओवादीले ५३ सिटमा जित निकाले । कांग्रेस भने जम्मा ६३ सिटमा समेटियो । चुनावलगत्तै २०७५ सालमा २ दलबीच एकता भएर नेकपा बन्यो, र १८४ सिटसहित तत्कालीन नेकपाले स्पष्ट दुई तिहाइको सरकार बनायो । प्रदेशतर्फ पनि नेकपाकै सरकार थियो । तर, शीर्ष नेतृत्व (हरू) राजनीतिप्रति इमानदार र देशप्रति बफादार नहुँदा जनताको मतको पनि कदर हुन सकेन ।

पार्टीको आन्तरिक कलहले संसद् विघटनको दुष्प्रयास र पार्टी विभाजनले दुई तिहाइको सरकार पनि टिक्न सकेन । त्यसैले प्रणाली गलत भन्ने विचारलाई यो एउटा घटनाले नेपाली जनतालाई घरिघरि झस्काउने गर्छ । हजार खर्चमा हुने चुनाव लाख हुँदै करोडसम्म पुगिसकेको छ भने चुनावकै लगानी उठाउन मन्त्री बन्न तम्सिएकाहरूकै कारण नेपालको राजनीतिक प्रणाली र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था धर्मराइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेताकै कारण धरापमा गणतन्त्र !

गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संयोजनले नेपाल उदार र स्वतन्त्र मुलुक बनेको छ । तर, विश्वमै उदाहरणीय व्यवस्था ल्याएर पनि जनताले भने सन्तोषको सास फेर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म व्यवस्थाभन्दा पनि व्यवस्थापकविरुद्ध उठ्ने आवाज दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

हरेक दिन भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ घटना, हरेक निकायमा राजनीतिक भागबन्डाको खुलमखुला ‘बार्गेनिङ’, राजनीतिक प्रतिशोधमै रुमलिएको राजनीति, कुर्सीकै लागि तँछाडमछाड, युवाको विदेश पलायनको मानसिकता विकासलगायतले व्यवस्था राम्रो भए पनि त्यसमा नागरिक रम्न सकेका छैनन् । यसबीचमा देख्ने गरी भएको परिवर्तन भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्र हो । एउटै पार्टीबाट ५ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भए । एउटै व्यक्ति ३÷३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भए । भएभरका सबै राजनीतिक दलले मन्त्रीको स्वाद लिए ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको गल्तीका कारण गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक होइन । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखापरेको अवसरवाद, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति राज्य प्रणालीमै जोडिएका विषय भएको र त्यसको अन्त्यका लागि फेरि अर्को नागरिक ‘आन्दोलन’को खाँचो रहेको विश्लेषकहरू औँल्याउँछन् । कागजमा र नेताका लागि गणतन्त्र आए पनि जनताका लागि नआएको र राजनीतिक दलहरूको ध्येय पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन र आफ्नो व्यवस्थापनमा सीमित हुँदा गणतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै संकट मडारिएको छ । अब पनि नेतृत्व नसुध्रिए या त यिनीहरूबाटै गणतन्त्र विस्थापित हुन्छ, होइन भने गणतन्त्रले नै उनीहरूको विस्थापन गर्ने निश्चित छ ।