काठमाडौँ । बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा चलाइने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा निर्णय गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । सोहीअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाइएको थियो । तर, सिआइबी र जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको राय उल्टाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा केही समयअघि बालमन्दिर प्रकरणको विषयमा प्रप्त रायसहितको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । ‘महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । उक्त फाइल हामीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ,’ दाहालले भने, ‘अब कहिले मुद्दा दायर गर्ने भन्ने विषय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको हो ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको उक्त निर्णयको फाइल अघिल्लो साता नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यसपछि मुद्दा चलाउनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार आज (बुधबार) काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी छ । काफ्लेले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट केही दिनअघि नै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको फाइल हामीकहाँ आएको थियो । सोहीअनुसार हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ । बुधबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी छ । अभियोगपत्रमा १७ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।
के हो बालमन्दिर प्रकरण ?
नक्सालस्थित बालमन्दिर (नेपाल बाल संगठन)को नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा बृहस्पति विद्या सदनले भाडामा लिएको थियो । बृहस्पतिले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राई स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा दिएको थियो । २०५९ सालमा उक्त जग्गा २०८९ सालसम्म भाडामा लिनेदिने सम्झौता भए पनि उक्त अवधि सकिन १७ वर्ष बाँकी हुँदै ३ साउन, २०७२ मा थप ३८ वर्षका लागि सो जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले भोगचलन गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।
पछिल्लो सम्झौताअनुसार यो जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले २१२७ सालसम्म उपभोग गर्न पाउने देखिएको थियो । भाडादर प्रतिरोपनी ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले २८ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको वार्षिक भाडा १ करोड १० लाख रुपैयाँ लिने गरी नेपाल बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य र बृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट पुरुषोत्तमराज जोशीले सम्झौता गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेको उक्त प्रकरणमा सिआइबीले लामो समय अनुसन्धान गरे पनि यसलाई बीचमै छाडेको थियो । यस प्रकरणमा जोडिएका २० जनालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतले पुर्जी जारी गरे पनि सिआइबीले कसैलाई पक्राउ गरेन । त्यतिमात्र होइन, सिआइबीले त यस विषयमा कुनै मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
२७ वैशाख, २०८१ मा २० जनालाई पक्राउ गर्न सिआइबीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । त्यसबेला सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान सकिएको र प्रमाण जुटाइसकिएकाले पक्राउ गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष सिंहसहित तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्णशंकर शाह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, योगेन्द्रबहादुर शाहीलगायत थिए ।
प्रतिक्रिया