काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान जारी भएपछि हालसम्म २१४ ऐन बनाइसकेको बताएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र फेडरलिज्म एउण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘विद्यायिक अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापन’ अन्तरक्रियामा उनले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने काम भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार थप कानुन बनाउने काम पनि भइरहेको छ, अब संघीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै बनाउने छ, प्रदेश, अन्तरसम्बन्धित, स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावको आधारमा कानुन बनाइने छ ।’
देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले तीनै तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, यसको विषयमा धेरै कम मात्रै विवाद छ, केही साझा अधिकारको विषय छ, ती साझा अधिकारको सम्बन्धमा तीनै तहले आआफ्नो आवश्यकता अनुसार कानून बनाउने कुरा तोकिको छ, त्यो काम भैरहेको छ ।’
स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काममा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । उनले संघीय सरकारले कानून बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्नेभन्दा पनि सुरक्षित गर्ने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री चौरासियाले जनताको आवश्यकताको आधारमा छलफलको माध्यमबाट सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुने विश्वासनपनि व्यक्त गरे । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोभन हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानुनी पूर्णताका लागि न्यूनतम आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताएकी छन् । उनले संविधानमा कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘पहिचान भएका कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको चरण पहिले पूरा गर्नुपर्छ, संविधानको मर्म, विधायिकाको मनसाय र जनताको आमअपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो आएन समीक्षा अत्यावश्यक छ ।’ उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा गर्नुपर्ने बताउँदै अब सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।
‘सरकारले संसदमा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्चका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद् सदस्यलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ’, उनले भनिन् ।
कानुन बने पनि कानुनबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएको, लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तथा कतिपय कानुन पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नै नआएको भन्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
‘संसद्को मूल जिम्मेवारी नै कानुन तर्जुमा भएपछि कानुनको रेखदेख र प्रभावकारिता अनुगमन गर्नु हो, कानुनको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावकारिताका सन्दर्भमा बुझ्नु जनताको प्रतिनिधिमूलक अंग संसद्कै भूमिका बढी हुन्छ’, उनले भनिन् । कानुन कार्यान्वयनमा समग्र पक्षको सामयिक अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश सरकारलाई अझै सक्रिय बनाउनका लागि संघीय सरकारले निजामती, शिक्षा र प्रहरीलगायत आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया