नीति कार्यक्रममै देखियो स्रोतको दबाब, ‘फेल’ भएका र सामान्य कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधारलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिई सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो विषय दोहोरिएका छन् भने समावेश भएका विषयवस्तुको विश्लेषण गर्दा सरकारसँग स्रोतको अभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारको आगामी वर्षको बजेटको आकार पनि घट्नेतर्फ कार्यक्रमले संकेत गरेको छ ।

चालु वर्षको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका कतिपय विषय आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि हुबहु प्रस्तुत भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकरण र पहुँच विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा क्षेत्र सुधार र राष्ट्रिय सुधार, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रक्षा विश्वविद्यालयलगायत विषय चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रम हुन् ।

१५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ विषय पनि समेटिएको छ । जसमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क क्यान्सर उपचार, संघदेखि स्थानीय तहसम्मको सेवामा इन्टर्नसिपको व्यवस्था ‘जेन–जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित कार्यक्रम, आफ्नै भू–उपग्रह, शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षक बैंक, श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने योजना यस पटकको कार्यक्रममा समेटिएका केही मुख्य विषय हुन् ।

७२ सालदेखि ‘झुन्डिएको’ तुइन !

२५ असोज, २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले २ वर्षभित्र देशभर रहेका तुइन विस्थापन गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रमको २९औँ बुँदामा ‘तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाई अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रममै अन्त्य भएको घोषणा गरेको ४ वर्षपछि फेरि ‘तुइन विस्थापन गर्ने गरी झोलुंगे पुलको निर्माणलाई निरन्तरता दिने’ भनेर कार्यक्रमको १०४ नम्बर बुँदामा दोहोर्याइएको छ ।

बजेट अधिवेशनमा विधेयकको चाङ

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ३ वटा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यन्वयनका लागि शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीको आन्दोलन रोक्न संघीय निजामती सेवा विधेयक र अध्यादेशमा ‘फेल’ भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई बजेट अधिवेशनमै पारित गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, नागरिक उड्डयन र हवाई सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक पनि पारित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२ दिन संशोधन दर्ता, ६ दिन छलफल

नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ताका लागि २ दिनको समय छुट्टयाइएको छ भने ६ दिन निरन्तर छलफल गरिनेछ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख २० र २१ गते बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेभित्र कार्यव्यवस्था शाखामा संशोधन हाल्न सकिने जानकारी दिए । त्यस्तै, वैशाख २२ देखि २८ सम्म नीति कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले टेबुल गरेका थिए ।

संविधानको समीक्षा गर्दै सहमतिको आधारमा संशोधन तथा गणतन्त्रको रक्षा र अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गरिने

सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य, संस्था नवीकरण गर्दा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने
निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने, जनताको जलविद्युत् आयोजनामा रेमिट्यान्स परिचालन प्रयास गरिने

नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने, आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याइने
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गरिने

सन् २०४५ सम्म नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बनाइने, प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिने

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र ‘जेन जी’ पुस्तालाई प्राथमिकता दिँदै स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिने

बैंक वित्तको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने, नगदरहित वित्तीय कारोबार वृद्धि, डिजिटल बैंक स्थापना गरिने

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक स्थापना गरिने

सहकारीका साना बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणमार्फत् कोष स्थापना, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिने, अति संवेदनशील सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरतासहित साइबर स्पेस निर्माण गरिने
स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने

निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने, पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने

तराई मधेस चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरवलोकन गरिने, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना गरिने

संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी गरी निजी विद्यालयको सहभागिता वृद्धि गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधार गरिने

सबै तहका सरकारी सेवामा ‘इन्टर्नसिप’, हप्तामा २० घन्टा कामसहित ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति लागू गरिने
विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिने, शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन, शिक्षक बैंकको स्थापना र शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गरिने

सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउँदै सबै निकायको कामकारबाहीमा निगरानी राखिने

एचपिभी खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशमै ।