काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको ठाडो निर्देशनमा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेर पनि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको श्वेतपत्र अन्ततः शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । गत १६ गते नै बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उल्लेख गरेका विषयहरूलाई दबाउन नसकिएपछि श्वेतपत्र रोकिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । श्वेतपत्र जारी गर्दै निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणले प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकको आधार र स्पष्टता बनाउन श्वेतपत्र जारी गरिएको बताए ।
श्वेतपत्रमा शाक्यले प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् भने डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा फसेको करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कडाइका साथ उठाउने बताएका छन् । श्वेतपत्रअनुसार प्राधिकरणले गत फागुनसम्म ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको शाक्यले जानकारी दिए ।
साढे ४६ अर्ब रुपैयाँ नाफा भने पनि आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्र्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा–नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको जारी श्वेतपत्रको सारांशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्वेतपत्रमा प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ प्रयोग गरेबापत लिनुपर्ने विद्युत् महसुल कडाइका साथ असुल गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले असुल गर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने बताएका छन् ।
उनले बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिक रूपमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने र पहिलो खण्ड तथा तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अरू असुल गरिने बताए । प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतातर्फ २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसहित २०८१ फागुनसम्म जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ तथा तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड र चक्रीय जरिमाना ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया