काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामलामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूचीमा रहेकामा सरकारले आगामी २ वर्ष सबैखालका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने नीति लिएको छ । शुक्रबार संसद्मा पेस गरिएको आगामी आवको लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई २ वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलाका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाअनुसारका कार्यसम्पन्न गरी २०८३ सालभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पु¥याइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजाउन्मुख बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरूको नतिजामूलक अनुगमन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने निकायले गरेका कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सुशासन र छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू बढाइने जनाइएको छ । यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि ई–गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने र सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायहरूको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाइने जनाइएको छ । आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने तथा कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नीति पनि सरकारले लिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने, औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिने पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित
सरकारले सरकारका निकायलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ । ‘सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने, तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने
यसैगरी, फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्ने र नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्न मुख्य ‘डिजिटल’ उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा ‘अनलाइन’ गर्ने सरकारको योजना छ ।
संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे ।
करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने
सरकारले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्नाका साथै कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ ।’
जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुनेगरी सहायता परिचालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नाका साथै १६औँ योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाइएको छ ।
सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति पनि लागू गर्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने र धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ ।’
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने पनि उल्लेख गरे । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ ।
रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा कटौती तथा खारेज
सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ । यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ ।
परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण
यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ ।
निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्नेलगायत तरिका अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन थप नीतिगत सुधार गरिने
सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चालु खर्च वाञ्छित सीमाभित्र राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने जनाइएको छ । कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक यातायात सेवालाई भरपर्दो बनाइने
सरकारले ३ तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने उल्लेख छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवारी बनाइनेछ । रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रुग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।
सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गरिने
सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको यकिन तथ्यांक नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा थोरै बचत भएका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भनी सहकारीपीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
धौवादी फलाम कम्पनी र सेजलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने
सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो नीति लिएको हो । यस्तै, पेट्रोलियम, फलाम, तामाजस्ता खानीको उत्खनन र प्रयोगलाई महत्वका साथ अघि बढाइने बताए । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमको आधारमा उद्यमशीलतामा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय कच्चापदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने, स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार, स्टार्टअप उद्यमीलाई सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापनालगायतका नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै, लजिस्टिक गुरुयोजना बनाउने, रेल र जल परिवहनको पूर्वाधार बनाई ढुवानी लागत घटाउने, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डार र खाद्य सुरक्षा भण्डारमा आवश्यक खाद्यान्न मौज्दात राख्नेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । साथै, अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डार क्षमता बढाउने नीति सरकारको छ । ग्रिन हाइड्रोजनको प्रारम्भिक प्रयोगका लागि तयारी गर्ने र पेट्रोलमा बायो इथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया