काठमाडौँ । बुधबार सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भए पनि विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले उक्त सहमति मान्न अस्वीकार गरेको छ । परिषद्ले सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अर्को आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ ।
बुधबार भएको सहमतिबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूले महासंघ नेतृत्वमाथि नाराबाजी गर्दै आफूहरूको माग समावेश नगरेको भन्दै नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाए । सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराउन बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम राखिएको थियो । तर, कार्यक्रम स्थल पुगेका महासंघका अध्यक्ष सुवेदीविरुद्ध नाराबाजी सुरु भएपछि उनलाई बाहिर निकाल्न प्रहरी नै परिचालन गर्नुपरेको थियो । सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नाराबाजी गरेपछि कार्यक्रम नै स्थगित भएको थियो ।
बिहीबार परिषद्ले विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त सहमतिप्रति विरोध जनाएको थियो । विज्ञप्तिमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संस्थागत धारणा बाहेकको सहमतिप्रति भत्सर्ना गरिएको छ । भनिएको छ, ‘सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ता र फिर्ता गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रमको विषयमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिको पूर्ण रूपमा असहमति रहेको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संस्थागत धारणाबाहेकको सहमतिको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’
असन्तुष्टि केमा ?
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा करिब ३५ हजार कर्मचारी बिनादरबन्दी कार्यरत छन् । अहिलेसम्म उनीहरूले अनुदान शीर्षकबाट संघ सरकारले पाठाएको बजेटबाट तलब थाप्दै आएका छन् । उनीहरूको माग नै यही विषयसँग सम्बन्धित छ । बिनादरबन्दी काम गर्दै आएकाहरूलाई दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र तलबमान तोक्नुपर्ने माग उनीहरूले विगतदेखि नै राख्दै आएका छन् । यस पटक पनि उनीहरूले लेखापाललाई ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ र सहयोगीलाई २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने माग अघि सार्दै शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । विद्यालय सहयोगीले अहिले ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
तर, बुधबार भएको सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै ‘विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम व्यवस्था हुने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि सहमतिको यही बुँदामा छ । विद्यालय सहयोगीले अहिले ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
फेरि आन्दोलनको तयारी
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार फेरि अर्को चरणको आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । महासंघले भने सरकारसँगको सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीहरूको विषय पनि समावेश भएकाले सहमतिपत्र अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ । बिरामी बिदा र परिचय कार्ड बनाउने कुरा पनि नियुक्ति मितिदेखि नै लागू हुने र सेवासुविधा थप गर्ने विषयमा सहमति भएको महासंघ बताउँछ । तर, परिषद्को भने कर्मचारीका विषय सहमतिमा नसमेटिएको र बढाउने भनिएको सेवासुविधाको रकम स्पष्ट नखुलाएकामा आपत्ति छ ।
सरकारसँग भएको सहमतिबारे परिषद्ले बिहीबार नै आपत्ति जनाएको, तर त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नभएको आरोप उनीहरूको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार बैठक बस्नुअघि कर्मचारीका विषयमा बटमलाइन तयार पारिएपछि बुधबारको सहमतिमा उक्त बटमलाइन नै हटाएर महासंघले सहमति गरेको परिषद् अध्यक्ष तिवारीको आरोप छ ।
गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू २९औँ दिनमा बुधबार सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम छाडेर शैक्षिक गतिविधिमा लागेका छन् । असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सहमति पनि जुटेको छ । यदि उक्त मितिमा विधेयक नआए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया