९ बुँदे सहमतिसँगै टुंगियो शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै गत २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको छ ।

बुधबार सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको हो । उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि शिक्षक महासंघ आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएको छ । यससँगै बिहीबारदेखि देशभरका विद्यालय नियमित सञ्चालन हुने भएका हुन् ।

सहमतिअनुसार अब सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले निजामती अस्पतालमा उपचार सहुलियत पाउने भएका छन् । यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी (करार) साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने सहमति भएको छ ।

यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सेवा ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षण तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरूलाई सरकारको मर्यादाक्रममा राख्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते शिक्षक, सुरक्षाकर्मी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने, निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक श्रेणीको प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह बनाउने सहमति भएको छ ।

१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा संसद्को शिक्षा समितिले चालु अधिवेशनको असार १५ गतेभित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्न निर्देशन

नेपाल शिक्षक महासंघले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए पुनः कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै तत्कालका लागि शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किएर पठनपाठन नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आम शैक्षिक हड्ताल तथा सडक प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जनाउँदै विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन र परीक्षासम्बन्धी सबै काम गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

८ अर्ब दायित्व थप

शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थप हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले दायित्व थप हुने अवस्थामा पनि शिक्षकहरूसँगको वार्ता सफल बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद दिए ।

सहमति कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्रीको आश्वासन

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षकहरूसँग गरिएको सहमति चाँडै कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । ‘शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । अब त्यसको कार्यान्वयन चाँडै हुन्छ,’ उनले भने ।

पहल गर्ने विद्या, जस लिने रघुजी !

चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गर्दा यो विषयलाई सबैभन्दा बढी चासो र गम्भीरताका साथ शिक्षकहरूपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नै लिएकी थिइन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार भट्टराईले शिक्षकहरूको विषयलाई आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै अर्थात् विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिको उपसमितिमा हुँदादेखि नै गम्भीरताका साथ लिएकी थिइन् । भट्टराईकै सक्रियतामा सरोकारवाला पक्षहरूसँग विधेयकबारे दर्जनौँ पटक मन्त्रालयले छलफल गर्ने र सुझाव लिने काम गरेको थियो ।

आन्दोलन सुरु भएपछि पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न अन्तरमन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख, दलका सचेतक तथा शिक्षकहरूसँग पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरेकी थिइन् । भट्टराईले नै शिक्षकहरूका विभिन्न मागलाई समेटेर ७ बुँदे सहमतिको खाका तयार पारेकी थिइन् । जसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गर्ने प्रयत्नमा थिइन् । शिक्षक महासंघले पनि भट्टराईको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको थियो ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि भट्टराईको पहललाई सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै २०७५ देखि सडकमा आएका शिक्षक र उनीहरूको मागप्रति भट्टराई जत्तिको सकरात्मक र शिक्षकप्रति उदारता अन्य शिक्षामन्त्रीहरूमा आफूले नदेखेको बताएकी थिइन् । तर, उनको सक्रियतालाई उनकै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले रुचाएनन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।

आफूप्रति प्रधानमन्त्री नै बैरी भएको महसुस गरेकी उनले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिइन् । शिक्षकका मागबारे लामो अध्ययन र छलफल गरेर टुंग्याउनै लाग्दा मन्त्रीबाटै हट्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेकी भट्टराईका ती प्रयत्नको जस भने उनीपछिका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले लिए । भट्टराईकै पुरानो ड्राफ्टलाई पन्तले ९ बुँदे बनाए भने त्यही विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गरिदियो ।

बुधबार शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको विषय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यो दृश्य देखियो । पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री पन्तले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का, गगनकुमार थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मासँगै एमाले नेता ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेललाई धन्यवाद दिए । तर, एक पटक पनि पनि पूर्वमन्त्री भट्टराईको नाम लिएनन् ।