काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणको दायित्व बोकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेर कामको सुरुआत गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आव २०८२–०८३ को बजेट शून्य दशमलव ५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले जानकारी दिए । बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बजेटका विभिन्न पक्षसँग समन्वय र छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले मन्त्रालयले छलफल, समन्वयलगायत आन्तरिक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको शाहले उल्लेख गरे । मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिएसँगै बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्रालय तथा सरोकार भएका निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालु आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए । चालु आवको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानको आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री शाहीले बताए । साना योजनाभन्दा पनि देखिने योजनाहरूमा आफूहरू केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सरकारले आगामी आवको आम्दानीको सम्भावित लक्ष्य ८१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बजेटले कर्णालीको विकासका लागि नयाँ काम र गतिशीलता हुने विश्वास लिएका छौँ’, अर्थमन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री शाहले भने । उनका अनुसार सरकारको आम्दानीलाई सुधार गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।
‘हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कमजोर भयो, पूर्णरूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल, गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व शाखा पनि स्थापना भएकाले त्यसले पनि केही काम गरिरहेको छ ।’ बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यो आधारमा विगतको तुलनामा नयाँ बजेट वैज्ञानिक तरिकाले आउने दाबी गरे ।
यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५ बुँदे ‘बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन’ सार्वजनिक गरेको छ । बहुवर्षे स्रोत सुनिश्चित भएका योजनालाई प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले क्रमागत योजनाको यकीन गरेर सोहीअनुसार बजेटको व्यवस्था तथा निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक ससर्त र विशेष अनुदानका कार्यक्रमको बजेट सीमा समावेश नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । सबै निकायलाई आन्तरिक खर्चहरूमा पछाडि बजेट थप माग्न नपर्ने गरी बजेट माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया