दाताको अनुदानका विद्युतीय सवारीको कन्तविजोग

लुम्बिनी । लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भनेर ल्याइएका अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगविहीन भएका छन् । लुम्बिनीको पर्यटक सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका ती सवारी साधन सञ्चालनमा आएको कानुनी जटिलता र अनधिकृत प्रयोगका कारण बिग्रिएर थन्किएका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषको स्वामित्वमा रहेका यी सवारी साधनको दुरुपयोगको शृंखला लामो छ । यही १३ वैशाखमा लु १ झ ६९६ नं को विद्युतीय भ्यान लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्रको सडकमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा अगाडिको भागमा क्षति भएको छ । यसअघि २०८० चैत २३ गते सोही भ्यानलाई अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको देखेर स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएका थिए । चालकसहित भ्यानमा सवार २ जना रहे पनि कोषका पदाधिकारी वा कर्मचारी कोही थिएनन् ।

कोषका सूचना शाखाका कर्मचारी राजन बस्नेतले उक्त सवारी भ्यान अनधिकृत रूपमा चलाउँदा २०८० साउन १९ गते दुर्घटना भएको बताए । सो भ्यान मर्मतका लागि २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्राविधिकले जनाएका छन् । उक्त सवारीको ठक्करबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–७ पक्डीहवाका ४० वर्षीय रविन्द्र यादव घाइते भएका थिए । साथै लु ३१ प १८६ नं को मोटरसाइकलमा ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ । अर्को सवारी लु १ झ ६९४ नं. को भ्यान पछाडितर्फ ठोक्किएको छ । ‘ढोकामा ह्यान्डल गायब छ भने एउटा पांग्रा खोलिएको छ । लु १ झ ६९५ नं भ्यानको ४ वटै पांग्रा पञ्चर भएको छ । ५ मध्ये ४ बसको एसी बिग्रिएको छ । लु १ झ ३८४ नम्बरको बसमा अगाडिको सिसा फुटेको छ’, उनले भने ।

एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गतको क्लिनइनर्जी योजनाबाट लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत १९ वटा विद्युतीय सवारी कोषका नाममा २०७९ जेठ १२ गते नामसारी भएर आएका हुन् । विभिन्न दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन, तीनैमध्येबाट हुन् ।

लुम्बिनीमा ल्याइएका १४ भ्यान र ५ वटा विद्युतीय बस वातानुकूलित, अपांगता मैत्री र स्वचालित ढोका भएका छन् । प्रत्येक बसमा १९ सिट र भ्यानमा ५ सिट क्षमता छ । एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि ४०० किमिसम्म गुड्नसक्ने उक्त बस÷भ्यानमा कार्डबाटै शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा पनि छ । यी सवारीलाई अदालतले सेतोलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी दाताको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न १ महिनाको समयसीमा तोकेर परमादेश जारी गरेको थियो । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँ भन्छन्, ‘अदालतले दिएको समय सीमा नाघिसक्यो, अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।’ ‘कानुनी अस्पष्टताका कारण सेतो प्लेटका सवारीसाधनलाई उद्देश्यअनुसारको प्रयोगमा ल्याउन सकेका थिएनौँ । अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’, लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले भने, ‘अब हरियो प्लेट बनाएर उद्देश्यअनुसारको प्रयोगमा ल्याइनेछ ।’