शिक्षा विधेयक पारित गर्न बढ्यो सक्रियता, बजेट अधिवेशनमै पारित गर्ने गरी छलफल सुरु

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को आसन्न बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको छ । हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक यही बजेट अधिवेशनबाटै ऐनको रूप दिन सभामुख तथा राजनीतिक दलहरूले छलफल बढाएका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि बस्ने गरी आह्वान गरिसकेका छन् । अधिवेशन सुरु हुनासाथ छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने गरी काम अघि बढाउने गरी सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग संवाद बढाएका छन् । भोलि (१२ वैशाख) मा सुरु अधिवेशनलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा उनले बुधबार प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइने

प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा संसद्ले शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्ने बताए । संसदीय उपसमितिले यही वैशाख २३ सम्मको समयावधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । निजामती विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामतीलगायत विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संसद् सचिवालयले वैशाख १९ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । यद्यपि वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिने जनाइएको छ ।

सभामुखसँगको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाइने बताए । ‘विधेयक बीचमा आएदेखि स्पेस राखेर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल गरेका छौँ । संसद्मा आएपछि अरू कार्यसूचीलाई पछि धकेलेर भए पनि त्यो विधेयक अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि उपसमिति र समितिबाट पारित भएर संघीय संसद्मा आउनासाथ एक दिन पनि ढिलो नगरी विधेयक पारित गर्ने बताए । उनले बजेटमाथिको छलफललाई रोकेर भए पनि शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताए । उनले सो विधेयक वैशाख महिनाको अन्तिमसम्ममा पारित हुने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद् चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पारित गर्न तयार रहेको बताए ।

समितिबाट कहिले पुग्छ संसद्मा ?

विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याउन शिक्षा समितिले बनाएको उपसमितिले काम गरिरहेको छ । तर, सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपसमितिले धेरै दफाहरूमा सहमति जुटाउन बाँकी नै रहेको भन्दै उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन नै समय लाग्ने बताए ।

‘उपसमितिले करिब १०० दफामा सहमति जुटाएको छ । ४० दफामा छलफल गर्न बाँकी छ । २०÷२२ वटा दफाले त पूर्णता पाउनै बाँकी छ । उपसमितिले तुरुन्तै प्रतिवेदन बुझाउने अवस्था छैन,’ उनले भने । उपसमितिले समितिमा प्रतिवदेन बुझाएपछि समितिलाई नै छलफलका लागि करिब २० दिन लाग्ने भन्दै सभापति थापाले असारको पहिलो सातासम्म मात्रै विधेयक संसद्मा पु¥याउन सकिने बताए ।

के भन्छ शिक्षक महासंघ ?

विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ विगत २३ दिनदेखि काठमाडौँको सडकमा आन्दोलित छ । संसद्बाट ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने अडानमा रहेको महासंघले सरकारसँग कुनै सम्झौता नगर्ने भनिरहेको छ । महासंघकै आन्दोलनका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् भने नयाँ शिक्षामन्त्रीका रूपमा एमाले सांसद रघुजी पन्त बुधबार नियुक्त भइसकेका छन् । वैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा पनि वैशाख २१ गतेदेखि सुरु हुने गरी सरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलन रोकिने कुनै छाँट छैन ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेलसम्म आफूहरू आन्दोलन गरिरहने बताइन् । उनले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पनि अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको जानकारी दिइन् । ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ । साउनसम्मै ऐन आएन भने पनि हामी साउनसम्मै सडकमा बस्छौँ,’ उनले भनिन् ।

निजामती विधेयकको नाम र प्रस्तावना मात्र अनुमोदन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित नाम र प्रस्तावना अनुमोदन गरेको छ । विधेयक पारित गर्ने उद्देश्यसहित बैठक राखेर समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बोलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुपस्थित भएपछि समितिले निर्णय गर्न नसकेको हो ।

विधेयकमा कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रको असहमतिका कारण पनि विधेयक पारित हुन नसकेको हो । बैठकमा बोल्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा २ वर्ष राख्नुपर्ने आफ्नो दलको मत कायमै रहेको भन्दै यसलाई व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सहमति नजुटेका कारण विधेयक आगामी बैठकबाट पारित हुने जनाइएको छ । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यो विधेयक संविधान र व्यवस्था बलियो बनाउने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । सहमतिमा विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘हामी विभाजित नबनौँ । यसमा मतदानको अवस्था पनि नआओस् । हामी एक भएर जानुपर्छ ।’ उनले विधेयक पारित गर्दा पार्टीको गन्ध आउनु नहुने पनि बताए ।