काठमाडौँ । तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित चैत २० देखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार नरम बन्दै गएको छ । योसँगै १२ दिनदेखि चलेको शिक्षक आन्दोलन किनारा लाग्ने सम्भावना बढेको छ ।
शिक्षकहरूले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार देखिएको छ । शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नका लागि आइतबार शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षकको विषय, शिक्षक अस्पताल बनाउने विषय, शिक्षकको सञ्चित बिदा, राहत, ग्रेड मिलाउने विषय आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने गरी गृहकार्य बढाएको हो ।
साथै, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयबीच छलफल भएपछि शिक्षकहरूको मागप्रति संवेदनशील हुँदै शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्तरमन्त्रालय पनि समन्वय भइरहेको छ । चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गर्ने र शैक्षिक गतिविधिमा शिक्षकहरूलाई फर्काउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ ।
सरकारले पटक–पटक वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि शिक्षकहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए । गत चैत २७ मा नेपाल शिक्षक महासंघलाई पत्र पठाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न बोलाएका थिए । त्यसपछि चैत २८ गते महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति बनाएर शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा महासंघले मन्त्रालयलाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए मात्र वार्तामा बस्ने अडान राखेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय तथा विशेषतः अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि आइतबार पनि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयबीच लामै छलफल भयो ।
त्यस्तै, शिक्षा विधेयक टुंगोमा पुर्याउन बनाइएको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले शिक्षकका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र सोहीअनुसार विधेयकमाथि काम भइरहेको बताएका छन् । विश्वकर्माका अनुसार उपसमितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हटाउनुपर्ने मागलाई विधेयकमार्फत् सम्बोधन गरिसकेको छ ।
अहिले भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तै, उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको छ । कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभूत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसइई परीक्षा खारेज हुने भएको छ ।
पार्टी सदस्यता जलाउँदै शिक्षक
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आज (सोमबार) पार्टी सदस्यता जलाउने कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । स्वतन्त्र शिक्षक समूहले नयाँ वर्ष २०८२ सालको वैशाख १ गते माइतीघर मण्डलामा पार्टी सदस्यता जलाउने कार्यक्रम राखेका हुन् । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विशुद्ध शिक्षक बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षदेखि विभिन्न नाम, उपनाममा आफूले लिएका जुनसुकै पार्टीका सदस्यता सडकबाटै त्याग गरेको घोषणा गदैै पार्टी सदस्यता जलाउने कार्यक्रम राखिएको स्वतन्त्र शिक्षक संघले जनाएको छ । तर, यस विषयमा शिक्षकहरूमै एकमत भने देखिएको छैन ।
शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी बोर्डको आग्रह
आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सहभागी हुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आग्रह गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले अपिल जारी गर्दै विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनमा एक दिन मात्रको ढिलाइले उनीहरूको जीवनको महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्ने बताएका छन् । शर्माले भनेका छन्, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता कार्य विज्ञ शिक्षकबाहेक अरूबाट हुन सक्दैन । यसका लागि बोर्डले शिक्षकहरूकै सल्लाह र सुझावमा नतिजा प्रकाशनको कार्यतालिकासहित कार्ययोजना बनाई काम सुरु भइरहेको छ ।’
शिक्षक आन्दोलनका कारण एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणसँगै वैशाख ११ देखि सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा तथा विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ ।
विधेयकका ९१ दफा टुंगिए
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन शिक्षा समितिले बनाएको ११ सदस्यीय उपसमितिले आइतबारसम्म ९१ वटा दफामा सहमति जुटाएको छ भने अब ७२ वटा दफामा सहमति जुटाउन बाँकी छ । विधेयकमाथि दर्ता भएका १ हजार ७५८ वटामध्ये १ हजार २०० वटा संशोधन बुँदामा छलफल भएको छ । समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकमा सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव, प्रदेश तथा विज्ञहरूबाट आएका सुझावमाथि पनि उपसमितिले छलफल गरिरहेको छ ।
निजामती कर्मचारी आन्दोलित हुने
शिक्षकहरूको आन्दोलन निकासतर्फ उन्मुख भइरहँदा संघीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले यसअघि पेस गरिएका मागको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारसमक्ष १० बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र मधेसी कर्मचारी मञ्चले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती क्षेत्रका सवाल पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले सामूहिक रूपमा पेस गरेका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, सरकार र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतालाई अनिवार्य रूपमा निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न माग गरेका छन् । शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी हुन आवश्यक छ ।’ सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, वृत्ति विकासलगायत सवालमा राखिएका माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने र उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
प्रतिक्रिया