काठमाडौँ । चैत २० देखि काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षकहरूको आन्दोलन रोकिने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । उनीहरू अहिले कुनै नयाँ मागभन्दा पनि विगत ९ वर्षदेखि आउन नसकेको शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छन् । शिक्षा ऐनकै लागि शिक्षकहरू २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरी पटक–पटक काठमाडौँको सडकमा उत्रिसकेका छन् । तर, जुुनसुकै दल सरकारमा आए पनि शिक्षा ऐन भने आउन सकेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको ९ वर्ष हुँदा पनि शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणमा संसद् र सरकारले देखाएको उदासीनताले शिक्षा क्षेत्रमा दलहरूको स्वार्थलाई प्रष्ट पारेको छ । विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्मलाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्ने र यसैलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउने दलहरूको चाहनाका कारण पनि शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन ।
५ असार, २०८० र १२ असार, २०८० मा तत्कालीन सरकारले शिक्षकहरूसँग ७ बुँदे र ५ बुँदे सहमति गर्दै शिक्षा ऐनमा उनीहरूको कुरा समेट्ने र चाँडोभन्दा चाँडो ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा थिए, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो । सरकारले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरायो । तर, प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । असोजमा शिक्षा समितिमा पुगेको उक्त विधेयक अहिले पनि समितिमै छ ।
संयुक्त सरकार हुँदा विधेयकप्रति खासै वास्ता नगरेका कांग्रेस र माओवादी अहिले त्यही विधेयकलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै सडकमा शिक्षकहरूसँगै मिसिएका छन् । विधेयक संसद्मा पुगेपछि पनि १० महिनासम्म प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार थियो । तर, अहिले एक्कासि उनै प्रचण्ड विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । पार्टीको काममा दमौली पुगेका सत्ता साझेदार कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्नै दल सरकार बाहिर रहेको जस्तो गरी शिक्षकको माग तुरुन्तै सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
यसअघि शिक्षकहरूले सबै दललाई आफ्ना मागहरू समेटेर चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक ल्याइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसबेला उनीहरूले कानमा तेल हालेर बसे । अहिले जब शिक्षकहरू फेरि सडकमा उत्रिए, त्यसपछि सबै दल राजनीतिक दाउपेचमा लागेर विधेयककै पक्षमा उभिए । शिक्षकहरूको माग पूरा गर्नेभन्दा पनि विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने दाउ दलहरूको छ ।
स्थानीय तह पनि शिक्षककै पक्षमा
विद्यालय तहको शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्ने शिक्षकहरूको मागमध्येको एउटा महत्वपूर्ण बुँदा हो । अहिले संविधानतः विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत छ । तर, शिक्षकहरू यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यही मागसहित अहिले चलिरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनमा स्थानीय तहहरूले नै ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमार्फत् शिक्षकहरूलाई काममा फर्कन अनुकूल वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष माग गर्दै विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा एसइईको उत्तरपुस्तिक परीक्षणलगायत काम रोकिएकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, विगतमा संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर भएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै अहिले देखिएको समस्याको कारक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्म विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको पुनः स्मरण गराउँदै विगतमा संविधानका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी गरिएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक भएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
१ सातापछि जुर्मुराउँदै सरकार
सोमबार काठमाडौँमा भएको ‘हिमालयन डाइलग’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरू संवादमा आउनासाथ उनीहरूको माग सम्बोधन हुने बताए । ‘जायज मागहरू लिएर कोही आउँदाखेरि आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, हामी त्यसको समाधान दिन्छौँ । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ । दुःख पाउनुपर्दैन, सडकमा गएर सुत्नैपर्दैन,’ ओलीले भने ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवसँग छलफलसमेत गरेका थिए । छलफलमा मन्त्रीहरूले थप गृहकार्य गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए भने अहिले देशको आर्थिक अवस्था, विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माणको प्रक्रिया र सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्ने मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गराइएको थियो ।
प्रतिक्रिया