सन् २०२४/२५ मा ४ दशमलव ५ र २०२५ देखि २०२७ सम्म औसत ५ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण
काठमाडौँ । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष सन् २०२४/०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालस्थित विश्व बैंकको कार्यालयले बिहीबार ‘नेपाल विकास प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहेको जनाएको छ । यसैकारण आर्थिक वर्ष सन् २०२५/०२६ र २०२६/०२७ मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनले गरेको छ । आगामी वर्षहरूको वृद्धिका लागि भने सेवा क्षेत्रको प्रभाव उल्लेख्य रहने बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वृद्धिका लागि बैंकले नेपालको आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादनको वृद्धिलाई कारक बनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २५ को पहिलो ६ महिनामा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्यो, जुन आर्थिक वर्ष २४ को पहिलो ६ महिनामा ४ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । यो मुख्यतया कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा आएको वृद्धिको कारणले भएको बताइएको छ । यद्यपि सेवा क्षेत्रमा आएको मन्दीले यो वृद्धिलाई आंशिक रूपमा अफसेट गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
सन् २०२४ को अन्त्यतिर अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको क्षति पु¥याएको थियो । जसले पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक सेवाहरूमा गम्भीर असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक, नोभेम्बर २०२४ मा सुरु गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरन्तर स्तरोन्नतिले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो अवरोध निम्त्यायो, वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अभावका कारण सञ्चालन समय घट्यो र टिकटको मूल्य बढ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो ६ महिनामा मुख्य मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २४ को पहिलो ६ महिनामा ६ दशमलव ५ प्रतिशत थियो, जुन राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति सीमासँग मिल्दोजुल्दो छ ।
आर्थिक वर्ष २०२५ को बजेटले चुनिएका उत्पादनहरूमा भ्याट हटाएको भए तापनि खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा उकालो लागेको छ, भने तरकारीको मूल्य २६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
विश्व बैंकले यसअघि सार्वजनिक ‘आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उत्थानशीलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ को दर ३ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आप्रवासीहरूको बहिर्गमनमा २६ प्रतिशतको कमी, विशेष गरी मलेसियामा बसाइँसराइ गर्ने नेपाली कामदारहरूको संख्यामा ७४ प्रतिशतको तीव्र गिरावटले गर्दा, विप्रेषण आप्रवाह आर्थिक वर्ष २०२४ को पहिलो ६ महिनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ दशमलव ९ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २५ को पहिलो ६ महिनामा १२ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसैबीच, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी र विदेश यात्राका कारण वस्तु तथा सेवाहरूको आयात आर्थिक वर्ष २०१६ को पहिलो ६ महिनायताकै न्यूनतम स्तरमा पुगेपछि व्यापार घाटा घटेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यापारिक वस्तुको निर्यात बढ्दा, विशेष गरी परिष्कृत खाद्य तेलको र यात्रा र यातायात सेवाहरूमा कटौतीका कारण सेवा निर्यातमा थोरै गिरावट देखिएको छ ।
साँघुरो हुँदै गएको चालु खाताको जगेडाको बावजुद, नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको विश्व बैंकको ठहर छ ।
नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनु अत्यावश्यक रहेको विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले बताए । उनले भने, ‘प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिलाई हासिल गर्नका लागि नेपालले आफ्नै उत्थानशील वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा प्रमुख संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’
प्रतिवेदनले भू–राजनीतिक र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितताले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा सम्भावित जोखिम रहेको औँल्याएको छ । भू–राजनीतिक र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितताले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले बारम्बार कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कारण उत्पन्न हुने नीतिगत अस्थिरताको जोखिम बढाएको तथा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ, जसको कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा.शिवराज अधिकारीले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुका साथै नेपालको उत्थानशील आर्थिक वृद्धिलाई प्रकाश पारेको बताए । नेपालको १६औँ योजना लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा २ पटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो, जसले अघिल्लो वर्षका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमहरूलाई दीर्घकालीन विश्वव्यापी सन्दर्भमा राखेर विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्दछ ।
कति अवसर कति चुनौती ?
आर्थिक वर्ष २०२६–२०२७ मा वार्षिक औसत ५ दशमलव ४ प्रतिशत हुने अपेक्षामा विश्व बैंकले विद्युत् र निर्माण क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय बिस्तारका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर तीव्र हुने अनुमानलाई पनि आधार बनाएको छ । विद्युत् क्षमता बढाउने र ऊर्जा निर्यात बढाउने सरकारी प्रयासहरूले औद्योगिक वृद्धिलाई अझ तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०२५ मा ५ प्रतिशतमा झर्ने र आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ मा औसत ४ दशमलव ४ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले अपेक्षा गरेको छ । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा अनुकूल मनसुनको परिणामस्वरूप गैर–खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीतिमा कमी, उत्पादन लागतमा कमी र सकारात्मक कृषि उत्पादनका कारण हुने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२५ मा राजस्व घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशतमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०२४ मा जस्तै हो, किनकि कम राजस्व (अनुदानसहित) घटाइएको खर्चले पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उच्च ब्याज भुक्तानी र पुँजीगत खर्चका कारण घाटा आर्थिक वर्ष २७ सम्ममा जिडिपीको २ दशमलव ९ प्रतिशतमा थोरै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धि आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको सफल कार्यान्वयनमा निर्भर गर्नेछ । घाटा बाह्य सहुलियतपूर्ण ऋण र आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गरिनेछ, जसमा सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०२७ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन वित्तीय नियमहरूद्वारा परिभाषित दिगो सीमाभित्र नै रहनेछ ।
नेपालको विकास मोडेल रेमिट्यान्स र पर्यटनमा धेरै निर्भर छ, त्यसैले साझेदार देशहरूको वृद्धिमा आएको सुस्तीले रेमिट्यान्स र पर्यटन दुवैमा गिरावट आउँदा आर्थिक वृद्धिमा थप बाधा पुग्न सक्ने छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा आन्तरिकतर्फ वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तरमा थप गिरावटले निजी क्षेत्रको ऋणलाई कडा बनाउन सक्छ । एफएटिएफको खैरो सूचीमा नेपालको निरन्तर उपस्थितिले अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम देखिन्छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्च सुधारहरू कार्यान्वयनमा लामो समयसम्म हुने ढिलाइले पूर्वाधार विकासमा बाधा पु¥याउन सक्छ, आर्थिक दक्षता घटाउन सक्छ र दीर्घकालीन वृद्धि सम्भावनालाई सीमित गर्न सक्छ । सकारात्मक पक्षमा, मार्च २०२५ मा संसद्ले पारित गरेको ५ अध्यादेशमार्फत ल्याइएका निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धि सुधारहरूबाट अर्थतन्त्रले लाभ उठाउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया