एकअर्काको नियुक्ति बदर माग्दै कुलमान र हितेन्द्र सर्वोच्चमा

दुवैको रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज (शुक्रबार)का लागि पहिलो पेसी तोकिएको छ । बुधबार पेस गरेको रिट बिहीबार दर्ता भएको थियो ।

रिटमा कुलमानले आफ्नो बर्खास्ती र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । कुलमानले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय र सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उपरोक्त निर्णय एवं पत्र र कारबाहीको आधारमा निवेदकलाई नियुक्ति मितिदेखि ४ वर्षको अवधि अगावै सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्नु र सेवामा रही नियमित कामकाज गर्न नरोक्नू÷नरोकाउनू, कुनै बाधा व्यवधान नगरी यथावत् काम कारबाही गर्न दिनू भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

दायर भएको निवेदनमा कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन सरकारले कानुनविपरीतका कदम चालेको, मन्त्री खड्काले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूलक्षित विभिन्न गतिविधि गरेको जस्ता आरोप प्रस्तुत गरिएको छ । ‘प्रत्यर्थीहरूबाट निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा गरिएको सिफारिस एवं सोको आधारमा पदबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र सोही आधारमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय र त्यसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही कानुन प्रतिकूल भई निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने’ भन्दै २१ वटा तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

कुलमानअघि आफ्नो मुद्दा टुंगो लाइदिन हितेन्द्रको माग

प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यको रिट निवेदनमा पनि आजकै लागि पेसी तोकिएको छ । कुलमानले बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर जाँदै गर्दा उनीभन्दा अघि शाक्यले रिट दायर गरेका थिए । तर, बुधबार दुवै जनाको रिट दर्ता नभएपछि बिहीबार दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

कुलमानको रिट दर्ता हुँदा शाक्यको निवेदनमा भने रीत नपुगेको भन्दै सच्याउनका लागि फिर्ता पठाइएको थियो । शाक्यको तर्फबाट बिहीबार नै सच्याएर दर्ता भएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले आज बिहान १० बजेका लागि पेसी तोक्दै शाक्यलाई हाजिर हुन भनेको छ ।

११ वटा बुँदमा शाक्यले दिएको निवेदनमा आफ्नो सेवाको सर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधिलाई सम्झौताअनुसार २९ माघ, २०७७ देखि २८ माघ, २०८१ माघसम्म कायम गरेकाले त्यसको न्याय निरुपण नगरी अन्य थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।

अघिल्लो पटक आफूले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएकाले त्यसबेलाको आफ्नो बाँकी कार्यकालभरको तलब भत्ता पाउनुपर्ने उनको माग छ । शाक्यको निवेदनमा भनिएको छ, ‘मैले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरि मेरो पद कायमै रहने भई उक्त अवधिको तलबभत्तालगायत आर्थिक सुविधाहरू मैले पाउने निर्विवाद छ ।’

साथै, उनले आफूलाई हटाउँदा र तत्कालीन ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्दा सरकारले आफूलाई जानकारी पनि नदिएको र मञ्जुरी पनि नलिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा त्यसबेला कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई सोही पदमा काम गर्न दिने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । ‘मेरो पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएकाले निजलाई नियुक्ति गर्ने गरी भएको निर्णय र काम कारबाहीहरू बदर गरी निवेदकलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत कार्य गर्न दिनू÷दिलाउनू भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

शाक्यले निवदेनपत्रमा सुनुवाइ भई किनारा नभएको कारणबाट आफूले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी रहेको भए पनि पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भई आएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट वञ्चित भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।