छिटो समस्या समाधान गर्ने भन्दै अध्यादेश जारी तर, २ महिना बित्दा पनि प्राधिकरणले पाएन पूर्णता

काठमाडौँ । पछिल्लो डेढ वर्षयता सडकदेखि सदनसम्म सर्वाधिक चर्चा पाएको विषय ‘सहकारी समस्या’ अझै समाधान हुन सकेको छैन । चर्चाको शिखरमा पुगेको यस विषयमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् गिजोलिँदै गएको छ ।

यसलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट आधार हो– सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश जारी गर्दै गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अझै पूर्णता नपाउनु । सामान्य प्रक्रियाबाट ऐन निर्माण गर्दा समय लाग्ने र सहकारी पीडितले न्याय नपाउने भन्दै सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयक विचाराधीन छ । तर, २ महिना बित्दासमेत प्राधिकरणले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले देशभरका सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयमै सरकारले दबाबका कारण सहकारीमा बचतको सीमा निर्धारण गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेको थियो ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको उक्त अध्यादेशमार्फत् सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेर कार्यालयसमेत उद्घाटन गरेको २ महिना पुगिसक्दा समेत सो समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न बनेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

गत २४ माघमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ललितपुरको पुल्चोकमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै अब सहकारी समस्या चाँडै समाधान हुने र पीडितले न्याय पाउने दाबी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले गरेको ५ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई तोकेको छ भने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव मदन कोइराला छन् ।

तर, अन्य २ सदस्य भने अझै नियुक्त गरिएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षता गरिरहेका पोखरेल आफैँ पनि प्राधिकरणको अध्यक्षमा लामो समय नरहने भएका छन् । पोखरेल २०८२ साल वैशाख २ गते ५ बर्से सचिवको सेवा अवधि सकेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

अध्यक्ष पोखरेलले संसद्बाट सहकारी ऐन पारित भएर प्रमाणित भएर आएसँगै तत्काल सञ्चालक समितिले अझै पूर्णता पाउने बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रशासनिक काम गरिरहेका छौँ । दैनिक काम भइरहेको छ । एउटा आन्तरिक समितिले मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेको छ ।’

हाल उक्त कार्यालयमा केही कर्मचारीमात्रै छन् । कर्मचारी तथा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चयन हुन नसक्दा सहकारी समस्या समाधानमा काम हुन नसकेको बताइएको छ । जसले गर्दा प्राधिकरण स्थापना भए पनि सहकारी पीडितले न्याय पाउने विषयमा अन्योल कायमै छ ।

प्राधिकरण सदस्य तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दैनिक कार्यालयमा बसेर काम गर्ने अवस्था भइनसके पनि प्रशासनिक काम भने धेरै भएको बताए । उनले भने, ‘जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । तर, आन्तरिक व्यवस्थापनका कामहरू भएका छन् । सहकारीको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अन्य केही काम पनि सुरु गरेका छौँ । अन्य नियामक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छाँैँ ।’ उनले अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अलि लामो भएकाले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए ।

‘सरकारले समस्या समाधान नै चाहेन’

सहकारी ठगीमा जोडिएकाहरूको पहुँच सरकारका मन्त्री तथा ठुला दलका नेताहरूको ‘खोपी’सम्म भएका कारण सहकारी समस्या झन् गिजोलिएको आरोप छ । लाखौँ पीडित आफ्नो बचत फिर्ता पाउने आसमा रहे पनि २ तिहाइ नजिकको सरकारमाथि राजनीतिको रोटी सेक्ने र आलोचकलाई समाउने, आफ्नालाई बचाउने काम गरेको आरोप पनि छ । समस्या समाधानमा भन्दा पनि पीडितको आन्दोलन गलाउँदै लाने नीतिमा सरकार देखिन्छ ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियान (महासंघ) ले निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले सरकारले पीडितलाई एकपछि अर्को गरी थप समस्यामा पारिरहेको बताए । उनले मिलापत्र भन्दै सरकारले ठगहरूको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै चैत १७ देखि पुनः आन्दोलनमा जाने जनाए ।

उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत् रकम फिर्ता गर्दै छौँ भने पनि पीडितको लाखौँ, करोडौँ डुबेको छ । २ हजार रुपैयाँ दिएर पठाइरहेको छ । यसलाई रकम फिर्ता गरेको भन्ने कि झन् दुख दिएको भन्ने ?’ सरकारले पीडितसँग एक पटक छलफलसमेत नगरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘सरकार समस्या समाधान गर्न चाहँदैन, आफ्ना नजिकका मानिस जोगाउने तथा बिचौलियाहरूसँग मिलेर पीडितलाई झन् पीडा दिन खोजिरहेको छ ।’ सहकारी पीडितहरूले सरकारमा रहेकाहरू आफ्ना पार्टी निकटका सहकारी सञ्चालकलाई जतिबेला पनि भेट दिने तर पीडित पक्षले भेटका लागि समय माग्दा पनि वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् । सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरूमाथि बचतको सीमा हेरफेर गर्न रातदिन लागेको तर पीडितले न्याय पाउने आस राखेको विषयमा वास्ता नगरेको आरोप लागेको छ ।

यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले धेरै जनाको आशा भरोसा भएको क्षेत्रमा सरकारले चाँडो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले बेवास्ता गरेका होइनौँ । केही मापदण्डका कारण पदपूर्ति लम्बिएको हुन सक्छ । तर, चाँडो गर्न हामी अब दबाब दिन्छौँ ।’

‘सरकारको अलमलले निराशा पैदा गर्यो’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले विकराल बनेको सहकारी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण गठन गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई पूर्णता दिन गरेको ढिलाइ शंकास्पद भएको बताए । ‘जसरी सहकारी समस्याले चर्चा पाएको थियो । जुन रफ्तारमा काम हुनुपथ्र्यो, हुन सकेन । यसले प्राधिकरण पनि अन्य जस्तै निष्प्रभावी हुने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले देखाएको सक्रियता सकारात्मक सुरुआत भए पनि मुख्य काम गर्न चुक्दा पीडितमा निराशा छाउन थालिसकेको छ । यो राम्रो होइन ।’