खेलाडी पलायन रोक्न ठोसनीतिको खाँचो

आफ्नो जमानाका नामुद भलिबल खेलाडी युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले गत साउनको पहिलो साता मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा खेलकुद क्षेत्रको मुख्य समस्याका रूपमा खेलाडीको विदेश पलायनलाई औँल्याएका थिए । उनले खेलाडी विदेश पलायनका कारणहरू मात्रै औँल्याएका थिएनन्, ती कारणको उपचार गर्दै खेलाडी पलायन रोक्ने उपायहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए । तर उनले मन्त्री पद सम्हालेयता मात्रै राष्ट्रिय स्तरका ८१ जना खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका समाचार आएका छन् । विगत २ वर्षयता विभिन्न खेलका राष्ट्रिय टोलीकै ३०० भन्दा बढी खेलाडी पलायन भएको अनुमान खेल क्षेत्रका जानकारहरूको छ । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ को तयारी हुँदै गर्दा र विभागीय मन्त्रीले सकारात्मक प्रतिवद्धता जाहेर गर्दासमेत यति धेरै खेलाडीहरू विदेश पलायन हुनु सामान्य समस्या होइन । त्यसमा पनि सन् २०२६ मा हुन गइरहेको एसियन गेम्सका लागि धमाधम तयारी गर्नुपर्ने समय हो ।

खेलाडीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवसर भनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्, तर यस्ता प्रतियागिताको पूर्वसन्ध्यामा समेत नेपाली खेलाडीहरू विदेश पलायन भएको अवस्था छ । त्यसो त केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा खेलाडीहरूका लागि आयआर्जनको खासै अवसर थिएन । तैपनि देशको प्रतिष्ठा बढाउने र आफ्ना नाम चम्काउने सपनाबाट खेलाडी विचलित भएको देखिँदैनथ्यो । तर अहिले राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन, निजी स्तरमा पनि खेलकुद प्रतियोगिता बाक्लै हुने गरेकोले वर्षको ८–१० लाख आम्दानी गर्न राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीलाई खासै समस्या नभएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा पनि विदेश पलायन हुने क्रम वृद्धि भइरहनुले नेपालको खेलकुद क्षेत्र समस्यैसमस्याले जकडिएको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको खेलकुद क्षेत्रका समस्याबारे सरकार बेखबर छैन । खेलकुद मन्त्री चौधरी स्वयंको भनाइअनुसार खेलाडीको भविष्य सुरक्षित हुने कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुक्नु, खेलकुदसँग सरोकारवाला निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, खेल संघहरूमा रहेका व्यक्ति वर्षौंसम्म पनि आफ्नो पद जोगाउन मात्र केन्द्रित हुनु लगायतका समस्या छन् । कतिपय संघले दशकौँसम्म चुनाव नगरेको, खेलाडी उत्पादन तथा अन्य नियमित कार्यक्रमहरू पनि हुन नसकेको लगायतका समस्या सुनाउने मन्त्री चौधरीले यो ८ महिनाको अवधिमा एउटा पनि उदाहरणीय काम गर्न सकेको देखिन्न ।

स्वदेशमा आफ्नो भविष्य नदेखेकै कारण खेलाडीहरू विदेश पलायन भएको कुरामा दुई मत छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै आर्थिक भविष्य हो । खेल जीवन भनेको निश्चित उमेरसम्म मात्रै हुन्छ । खेल जीवन पछिको लामो उमेर बिताउनका लागि आर्थिक जोहो गर्ने सपना बोकेर पनि कतिपय खेलाडी बिदेसिएका छन् । खेलाडीलाई उचित भत्तासहित नियमित प्रशिक्षण दिने, नतिजाअनुरूप सम्मान गर्ने, उनीहरूका परिवारलाई रोजगारी र शिक्षा लगायतका पक्षमा सहयोग गर्ने सरकारका प्रतिवद्धता नारामा मात्रै सीमित हुनुले पनि यो अवस्था निम्त्याएकोमा दुई मत हुन सक्दैन ।

खेलकुद मन्त्रीले जति नै भाषण गरे पनि राज्यले खेलाडी पलायन रोक्न कुनै ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । यसले वर्तमान पुस्तालाई असर त गरेको छँदै छ, खेलकुद क्षेत्रको भविष्य नै अन्योलमा धकेलिदिएको छ । खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा वर्षौंसम्म खेलकुदमा लागेका खेलाडीले विकल्प खोज्न थालेका हुन् । उनीहरूको वैकल्पिक रोजाई विदेश बनिरहेको छ । अधिकांशका लागि यो फगत रहर होइन बाध्यता नै हो । युवा पलायनको निरन्तरता बढ्नु देशका लागि आफैँमा अभिशाप हो, त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्तरका प्रतिभाशाली खेलाडी विदेश पलायन हुनु भनेको देशको पुँजी मात्रै होइन प्रतिष्ठासमेत पलायन हुनु हो ।

यो समस्यालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिन नसक्नु ठूलो विडम्बना हो । विश्वका हरेक देशले खेलकुदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा अँगालेका छन् । नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । नेपाली खेलकुदमा राजनीति हावी भएको दृष्टान्त छन् । खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त राख्नुपर्छ । खेलाडीलाई वर्षैभरीजसो व्यस्त बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खेलकुदमा अर्पण गरेका व्यावसायिक खेलाडीको सट्टा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सिलसिला तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।