काठमाडौँ । नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतप्रति नरम सुनिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट भारत भ्रमणको तारतम्य मिलाउन प्रयास गरिरहेका ओलीले यस पटक भने भारतसँग जोडिएका विषयमा सन्तुलित र नरम जबाफ दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर देखाउने प्रयास गरेका हुन् । खासगरी नेपालले २०७७ साल असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत् नेपालको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको विषयमा निकै चर्को सुनिने प्रधानमन्त्री ओली यस पटक भने सो विषयमा नरम सुनिए । त्यसैगरी, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्न इन्कार गरिरहेका कारण प्रतिवेदन अलपत्र परेको भए पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेनन् । बरु यसका सम्बन्धमा समझदारीपूर्ण ढंगले नै समाधान खोज्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले इपिजीको प्रतिवेदन नेपालले एकतर्फी रूपमा नबुझ्ने बताए । भारतले नबुझेको खण्डमा नेपालले मात्र बुुझेर एकतर्फी कार्यान्वयन गर्ने विषय नभएको उनको भनाइ थियो । प्रश्नोत्तरमा ओलीलाई राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले ‘इपिजी प्रतिवदेन भारतीय प्रधानमन्त्रीले नबुझेको अवस्थामा नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि नबुझ्ने अवस्था हो ?’ भनी सोधेका थिए । जबाफमा ओलीले नेपालले प्रतिवेदन नबुझ्ने नभनेको स्पष्ट पार्दै इपिजीले नै पहिले भारतलाई बुझाएर मात्रै नेपाललाई बुझाउने निर्णय गरेको बताए । ‘इपिजीले पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुुझाउने अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुुझाउने भन्ने सम्झदारी केही बनाएछ । त्यसकारण उसले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पहिला बुुझाउन खोजेको हो । एक्लैले बुुझेर, एकतर्फी मात्रै बुुझेर एकतर्फीले मात्रै कार्यान्वयन गर्ने विषय यो होइन,’ ओलीले भने ।
उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षलाई आजको समयअनुसार उचाइमा उठाउन, व्यवस्थित गर्न र २ देशबीचको मित्रतामा कहीँकतै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी र कसैलाई अन्याय नहुने गरी सबै समस्याको दिगो समाधान गर्ने प्रस्ताव गर्न इपिजी निर्माण गरिएको उल्लेख गरे । उनले प्रतिवेदन बुुझ्ने सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय भेटघाटमा पनि कुरा उठाइएको जानकारी दिए । उनले प्रतिवेदन बुझ्ने सन्दर्भमा कुटनीतिक पहल पनि भइरहेको भन्दै उच्चस्तरमा पनि कुरा भइरहेको र सम्झदारीपूर्ण ढंगल समाधान खोजिने बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७२ साउन २० मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सन् १९५० को सन्धि, अन्य विभिन्न सन्धि, सम्झौता तथा सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न भन्दै नेपाल–भारत दुवै तर्फबाट ४÷४ जना सदस्य रहने गरी ८ सदस्यीय इपिजी गठनको सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार गठन भएको इपिजीको गत २०७५ असार १५–१६ काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसयता प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयास भए पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेपछि दुवै देशमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कहिले जाने ?
राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले ‘नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भ्रमणमा कहिले जानुुहुन्छ ?’ जबाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले तत्काल योजना नबनेको भन्दै पछि जान सकिने जबाफ फर्काए । उनले सांसद तामाङलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘माननीयज्यूको योजना बनेको छ कि क्या हो ? योजना बनेको छ भने राम्रो कुरा हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सन् १९६२ सम्म नेपालकै भूमि भएको बताए । उनले त्यतिबेलै उक्त भूमि नेपालको नक्सामा रहेको पनि बताए । त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फे¥यो, कसको सरकार थियो, कस्तो व्यवस्था थियो र कसको व्यवस्था थियो भन्ने कुरा याद गर्न आग्रह गरे ।
लगत्तै राप्रपाकै सांसद विनिता कठायतले चुच्चे नक्सा ल्याउँदा जति खुसी र गर्वित भए पनि त्यस ठाउँका मानिस गर्वित हुन नसकेको बताइन् । उनले त्यस क्षेत्रका नागरिक आफ्नै गाउँ जानसमेत भारतको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘त्यहाँका नागरिकले आफ्नो गाउँघर जान कहिले नेपालको बाटो प्रयोग गर्न पाउने हुन् ?,’ उनले सोधिन् ।
जबाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दार्चुलाका मानिस घर जान आफ्नो बाटो भएरै जान पाउने तर सदरमुकाम खलंगाबाट उत्तरपट्टिका छाङरुलगायत गाउँमका जान भने बाटो नभएको बताए । इतिहासदेखि नै त्यहाँ बाटो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाटो निर्माणका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेर धमाधम काम भइरहेको बताए ।
प्रभु साहले गरे प्रश्नोत्तर बहिष्कार !
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । अघिल्लो पटक फागुन ४ गतेको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदले सोधेको प्रश्नको जबाफ नै नदिएको भन्दै उनले औचित्यहीन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट नै हटाउन सभामुखसँग माग गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रश्नको जबाफ नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सभाको सम्मान र गरिमा कायम नराखेको बताए ।
जबाफ नआउने प्रश्नोत्तरको औचित्य नभएकाले प्रश्नोत्तर बहिष्कार गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सांसदले सोधेको प्रश्नको जबाफ नै नदिएको औचित्यहिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइयोस् भन्ने सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । यदि कुनै प्रश्नको जबाफ छैन भने सबालजबाफ कार्यक्रमको औचित्य छैन । कार्यसूचीबाट हटाइएन भने त्यो कार्यक्रम म बहिष्कार गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रतिक्रिया