नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले शून्य अंक प्रदान गरेको घटनाले यो पद्धतिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा सधैँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी नम्बर पाउँदै आएका घिसिङले यस वर्ष शून्य नम्बर पाउनु आफैँमा ठूलो चर्चाको विषय हो । सधैँ अब्बल काम गर्दै आएका घिसिङले गत आर्थिक वर्ष के कस्ता गल्ती गरेछन् र शून्य नम्बर पाउने अवस्था बनेछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरप्रति आमनेपालीको चासो छ । किनकी गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरेको समाचार जनताले पढेका छन् । लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेको छ ।
बेला बेला झ्याप्प बत्ती जाने समस्यामा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सुधार आएको महसुस जनताले गरेका छन् । कुनै कारणवश विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मध्यरातमा समेत मर्मतका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी खटिएको जनतालाई थाहा छ । महसुल बुझाउन विगतमा जस्तो घन्टांँ लाइन बस्नुपर्ने समस्या समाप्त भएको छ ।
विगतमा प्राधिकरणको घाटापूर्तिका लागि राज्यकोषबाट अर्बांै रकम खर्च गर्नुपरेकोमा पछिल्ला वर्ष प्राधिकरणले नै राजस्वमा ठूलो योगदान गर्न थालेको सरकार स्वयंले बताइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीमा योगदान पुर्याउने र जनतालाई सेवा दिने मामिलामा भएका यी र यस्ता तथ्यहरू घामजस्तै छर्लंग देखिँदादेखिँदै पनि त्यो सुधारका अगुवा अर्थात् कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारको मूल्यांकनमा शून्य नम्बर पाउनु विडम्बना शिवाय केही होइन ।
प्राधिकरण तथा देशको हितलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको भए यसपटक पनि घिसिङले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाउने थिए भन्ने कुरामा कुनै सन्देह देखिँदैन । तर उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा विद्युत् महसुल नतिर्ने अडान लिइरहेका व्यापारीहरू ऊर्जा मन्त्रालयमा हावी हुन पुगेको देखियो । साथै घिसिङलाई हटाइछाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पूर्वाग्रहले पनि काम गरेको देखियो । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले घिसिङको ठाउँमा आफ्ना निकटस्थ हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । तर ओली सरकार परिवर्तनपछि शाक्यलाई हटाएर पुनः घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो ।
गत असारमा पुनः प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले घिसिङलाई हटाएर फेरि आफू निकटस्थ कसैलाई जिम्मेवारी दिने प्रयास गरेका थिए । तर विभिन्न कारणले प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि प्रयास जारी छ । अहिले घिसिङलाई शून्य नम्बर दिइएको यही पूर्वाग्रहपूर्ण प्रयासको निरन्तरता मात्रै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको आड पाएकै कारण विद्युत् महसुल नतिर्ने अडान लिएका व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्नुको सट्टा ऊर्जा मन्त्रालयमा हावी हुँदै उल्टै घिसिङमाथि प्रहार गर्नसक्ने हैसियतमा पुगेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई शून्य नम्बर दिएकोमा विद्युत् महसुल नतिर्ने अडान लिएका व्यापारीहरू पक्कै पनि उत्साहित छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि दंग होलान्, तर देशले चुकाउनुपर्ने मूल्य सानो छैन । यसको चर्को मूल्य प्रधानमन्त्री ओलीले चुकाउनुपर्नेछ । सत्ता साझेदार तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको नेपाली कांग्रेसले पनि यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
यसको असर विद्युत् प्राधिकरणमा मात्रै सीमित होला भन्ने ठान्नु ठूलो मुर्खता हुनेछ । प्रहरीले अपराधी रिझाउनु पर्ने, भन्सारका कर्मचारीले तस्कर रिझाउनु पर्ने अवस्था आयो भने देश ध्वस्त हुन लामो समय लाग्दैन । राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम गलत ढंगले प्रयोग भयो भने यसको सिधा असर शासन व्यवस्थालाई पर्छ ।
कुनै समयमा पवित्र उद्देश्यका लागि ल्याइएको गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई पञ्चहरूले दुरुपयोग गर्दा शासन व्यवस्था नै बद्नाम भएको नजिर छ । समयमै गाउँफर्क अभियानलाई खारेज गरेर राजा वीरेन्द्रले केही समयमा लागि पञ्चायत जोगाएका थिए । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि साँधिएको यो पूर्वाग्रहले कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धतिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
जनताले चासो दिएका कारण घिसिङमाथिको यो पूर्वाग्रह सतहमा आएको हो । अन्य धेरै सक्षम तथा इमानदार कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका नाममा यसरी नै सुली चढाइएको हुनसक्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति आफैँमा नराम्रो होइन । तर कार्यान्वयन गलत ढंगले गर्नुभन्दा यस्तो पद्धति खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया