दलीय लोकतन्त्र सुधारका सर्त

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयास थालेको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु भनेको देशकै लोकतन्त्र बलियो हुनु हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगको यो प्रयास सह्रानीय छ । तर यो प्रयासमा निर्वाचन आयोग सफल होला भन्ने आशा गर्न सकिए पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने छैन । किनकी निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँछ । आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार काँटछाँट गरेर सरकारले संसद्मा दर्ता गर्छ । सांसदहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार काँटछाँट गरेर मात्रै पारित गर्छन् ।

विधेयक पारित गर्दा दलहरूको ह्विपसमेत लाग्छ । प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र दलको नाममा मौलाएको विकृति अन्त्य गर्न निश्चय नै सहयोग पुर्याउँछन् । यस अर्थमा निर्वाचन आयोगले गरेको प्रयासमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन, तर दलहरूसँग पर्याप्त छलफलद्वारा यस्ता प्रावधान राखिएको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । मस्यौदालाई कानुनी रूप दिने भनेको संसद्ले हो । ठूला दल तथा नेताहरूको स्वार्थसँग बाझिने विधेयक पारित गर्नका लागि जनदबाब आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो विधेयक मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगले जनस्तरमा पनि पुर्याउनु जरुरी छ ।

निर्वाचनको लक्ष्य भनेको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण नै हो । लोकतन्त्रको लक्ष्य भनेको असल शासन हो । असल व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेका दलले असल शासन दिन सक्छन् । तर विडम्बना, लोकतन्त्रको लक्ष्यअनुकूल हुने गरी हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन् । नयाँ, पुराना सबै दलहरूमा सुधार जरुरी छ । खराब व्यक्तिलाई राज्य सत्तामा पुग्नबाट रोक्न दल चाहिएको हो । दलीय संगठनले खराब व्यक्तिलाई सत्तामा पुग्नबाट रोक्छ भन्ने मान्यता बहुदलीय शासन व्यवस्थाको हो । तर दुर्भाग्यको कुरा, मुलुकमा खराब व्यक्तिहरूले नै दल कब्जा गर्ने सिलसिला सुरु भएको प्रतीत हुन्छ । असल व्यक्तिहरू दलबाट क्रमशः किनारा लाग्दै गएको अवस्था छ । यदि निर्वाचन आयोगले अहिले तयार गरिरहेको मस्यौदा कानुनका रूपमा लागू हुनसक्यो भने दलहरूमा सुधार आरम्भ हुनसक्छ । र, च्याउ उम्रिए जसरी राजनीतिक दल उम्रने सिलसिलाको पनि अन्त्य हुन्छ । थोरै दल हुनासाथ निर्वाचन आयोगले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गराउन सक्छ ।

हामीकहाँ विगत ३३ वर्ष लामो बहुदलीय अभ्यासमा क्रममा प्राप्त अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने पनि दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र जरुरी देखिएको छ । जो उम्मेदवार बन्ने हो, उसले नै आफ्ना लागि मतदाता छनौट गर्ने विडम्वना देशका सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा छ । यसैगरी दललाई चन्दा दिएर उम्मेदवार बन्ने विकृति रोक्न नसके लोकतन्त्रले प्रतिफल दिन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो देशको आफ्नै अनुभवले पुष्टि गरेको छ । यही विकृति अन्त्यका लागि चन्दा लिन नपाउने प्रावधान राख्न खोजिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । निर्वाचनमा प्राप्त मतसंख्यालाई आधार बनाएर दलहरूलाई राज्यले नै बजेट उपलव्ध गराउने आयोगको प्रस्ताव विद्यमान चन्दा प्रथालाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यले आएको हो । दलहरूमा चन्दा प्रथा मात्रै विकृतिका रूपमा आएको होइन, सदस्यताका नाममा गरिएको लेबी बढाबढ प्रथा आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि सानो चुनौती बनेको छैन ।

ठूला दलहरूद्वारा सदस्यहरूका लागि तोकिएको वार्षिक शुल्क कमजोर आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिको बुताभित्र छैन । लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशता होइन, अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो । देशको नेतृत्व चयन पद्धति मात्रै लोकतान्त्रिक भएर पुग्दैन, पार्टीहरूको नेतृत्व चयन पद्धति पनि लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ । उम्मेदवार तय गर्ने पार्टीहरूले हो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट निर्णायक तहमा पुगेको नेताले मात्रै योग्य उम्मेदवार तय गर्न सक्छ ।

योग्य उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरणले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यो प्रयास गरेको हो । यी प्रास्तावित विषयबस्तुहरू कानुन बनेर आए भने निर्वाचन आयोगको आकार मात्रै होइन भूमिका पनि बढ्नेछ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले पनि सक्षम नेतृत्व पायो भने लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्छ भन्ने पाटो निकै महत्वपूर्ण छ । यो कानुन सँगसँगै निर्वाचन आयोगलाई कसरी सक्षम र सबल बनाउने ? भन्ने विषयमा पनि विधि निर्माण जरुरी देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको शैली साविककै जस्तो हुने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी जस्तासुकै राम्रा कानुनी प्रावधान राखे पनि कुनै अर्थ रहनेछैन ।