हिमाली जिल्लामा शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन गर

२ महिना लामो जाडो बिदापछि हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ । हिउँदे बिदा सकिएर विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन थालेसँगै शैक्षिक सत्रको विषयमा पनि कुरा उठेको छ । हिमाली क्षेत्रमा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिन शिक्षक, अभिभावक तथा जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन् । सबै भूगोललाई एउटै मापदण्डमा राखेर शैक्षिक सत्र निर्धारण गर्दा हिमाली जिल्लामा पढ्ने विद्यार्थीको शैक्षिक हितविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ । विगतमा हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्र फागुनदेखि र अन्य जिल्लाको शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु हुन्थ्यो । हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक परीक्षा मंसिरमा सम्पन्न गरी पुस र माघ जाडो बिदा दिएर फागुनदेखि नयाँ सत्र सुरु हुन्थ्यो । तर, संघीय सरकारले देशभरका विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्रमा एकरूपता ल्याउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय ग¥यो । यो निर्णयअनुसार हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्र पनि गत वर्षदेखि वैशाखबाटै सुरु हुन थालेको छ । वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा हिमाली क्षेत्रका शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले असुविधा महसुस गरेका छन् । पुस र माघ अनिवार्य जाडो बिदा दिनुपर्ने भएकोले चैतभित्र वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गर्न अप्ठेरो परेको उनीहरूको भनाइ छ । सरसर्ती हेर्दा पनि उनीहरूको भनाइ जायज हो । जाडो बिदा पुस र माघ भनिए पनि हिमाली जिल्लाकै कतिपय भेगमा फागुनभरी हिउँ नपग्लिने भएकोले चैत नलाग्दासम्म विद्यालय खोल्न सम्भव छैन । त्यसैले वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा वार्षिक परीक्षा सञ्चालनका लागि समय अभाव भएको उनीहरूको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

त्यसो त हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक समस्या वार्षिक परीक्षाको क्यालेन्डर मात्रै होइन । वार्षिक परीक्षा मंसिरमा गर्ने वा चैतमा ? तथा शैक्षिक सत्र फागुनदेखि वा वैशाखदेखि ? भन्ने प्रश्नको समाधानले मात्रै हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिने अवस्था छैन । हिमाली क्षेत्रको मुख्य शैक्षिक समस्या भनेको पठनपाठनको अवधि पनि हो । वर्ष दिनभरीमा कति दिन पठनपाठन हुनुपर्छ ? र, हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा सरदर वार्षिक कतिदिन पठनपाठन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नका उत्तर खोजेर समाधान निकाल्नुपर्छ । हिमाली जिल्लाको पनि अति जाडो हुने उत्तरी क्षेत्रका शिक्षकहरू दसैँ मनाउन घर जान्छन्, चैत लागेपछि मात्रै फर्कन्छन् । वैशाखदेखि असोजसम्म ६ महिना मात्रै विद्यालय खुल्छन्, त्यसमा पनि जेठ असारमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू यार्सागुम्बा टिप्न जान्छन् । त्यसैले शैक्षिक सत्रमा मात्रै एकरुपता ल्याउने कोशिसभन्दा पठनपाठनको अवधिमा पनि एकरूपता ल्याउने कोशिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

देशभरका विद्यालयहरूको पठनपाठनको समयावधिमा एकरूपता ल्याउने हो भने हिमाली जिल्लाबाट उठ्दै आएको शैक्षिक सत्रको असन्तुष्टि स्वतः समाधान हुन्छ । पठनपाठनको समय अवधिमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा मुस्ताङ जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका विद्यालयहरूले प्रमाणित गरेर देखाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि माथिल्लो मुस्ताङको राष्ट्रिय निमाविलाई २०६१ असोजदेखि चैतसम्मका लागि पोखरा सारियो । यो प्रयोग सफल भएका कारण अर्को वर्षदेखि त्यस भेगका अन्य विद्यालयहरूले पनि यसैको सिको गरे । अहिले उपल्लो मुस्ताङका करिब २ दर्जन विद्यालयहरूको पठनपाठन हिउँद यामको ६ महिना पोखरामा हुन्छ । घुम्ती विद्यालयको अवधारणले २० वर्षको यो अवधिमा उपल्लो मुस्ताङको शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको देखिएको छ ।

घुम्ती विद्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक विद्यालयलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । नपुग रकम स्थानीय जनसमुदायले पनि जुटाउँछन् । माथिल्लो मुस्ताङले गरेको यो शैक्षिक अभ्यास अन्य हिमाली क्षेत्रका लागि पनि अनुकरणीय हुनसक्छ । तर सबै हिमाली जिल्लाका सबै विद्यालयको आर्थिक हैसियत उस्तै नहुन सकछ । यस अर्थमा उनीहरूका लागि छुट्टै शैक्षिक सत्र हुनुपर्ने माग नाजायज होइन । तर यो मागभन्दा पनि जाडोको समयमा हिमाली भेगका विद्यालयलाई बेँसीक्षेत्रमा घुम्ती विद्यालयका रूपमा चलाउनका लागि तीनै तहका सरकारले आवश्यक नीति तथा बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।