आवधिक निर्वाचनमार्फत् सरकार गठन तथा सत्ता हस्तान्तरण मात्रै लोकतन्त्र होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार पनि लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो । लोकतन्त्रका आधारभूत मर्मको संरक्षण गर्नु जननिर्वाचित सरकारको दायित्व हो । तर पछिल्ला वर्षका केही घटना तथा उदाहरण हेर्ने हो भने हाम्रो देशको राज्यसत्ता यो उत्तरदायित्वबाट विमुख भएको मात्रै होइन, उल्टो बाटोे हिँडिरहेको प्रतीत हुन्छ । ताजा उदाहरणका रूपमा गत मंगलबारको घटनालाई लिन सकिन्छ । जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजको रजत जयन्तीका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी हुने पूर्वसूचना पाएका केही युवाले विरोध गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुअगावै विरोध गर्ने आशंकामा ४ युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जनताको अधिकार हो । तर, यो संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न दिनु त परै जाओस्, प्रयोग गर्न खोज्नेलाई समेत नियन्त्रणमा लिने सिलसिलाले निरन्तरता पाउन थालेकोे छ । विरोध प्रदर्शन हुनसक्ने शंका लाग्नासाथ पक्राउ गरिएका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेका छन् । यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु हुन्न । नागरिक अधिकारकै खिलापको गतिविधिका रूपमा लिनुपर्छ । सत्तालाई निरंकुश हुन नदिन र लोकतन्त्र बचाउनका लागि संविधानमा अभिव्यक्ति तथा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हो भन्ने हेक्का शासनसत्तामा रहनेहरूले राख्न नसक्नु उनीहरूमा पलाएको तानाशाही सोचको उपज हो ।
त्यसो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अनावश्यक होहल्ला तथा अश्लील र अतिरञ्जित गालीगलौज पनि बढ्न थालेको छ । त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका नाममा उच्छृंखल गतिविधि पनि हुने गरेका छन् । यस्ता घटना नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तर यस्ता घटनाको नियन्त्रण कुन विधिबाट गर्ने ? भन्ने मामिलामा राज्यसंयन्त्र चुकेको देखिन्छ । धरपकडको विधिबाट यस्ता घटनाको नियन्त्रण हुँदैन । बरु झन् बढ्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सडकका चोक तथा गल्लीहरूमा चिया पिइरहेको अवस्थामा भेटिन्थे ।
जनताले नै आफ्नो सुरक्षा गर्छन् भन्ने आत्मविश्वास उनलाई थियो । राजा वीरेन्द्र समेत कुर्ता पाइजामा र जुहारीकोट लगाएर केशरमहल क्षेत्रमा एक्लै पैदल हिँडेको तस्बिर मिडियाहरूमा आएका थिए । तर आज प्रधानमन्त्री ओली ठूलो पूर्वतयारी तथा दलबलसहित सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदासमेत विरोध हुने आशंकामा जनतालाई धरपकड गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । हाम्रो देशको लोकतन्त्र खतराको दिशातिर जाँदै छ भन्ने संकेत हो यो । जनताको मन जित्ने गरी कार्यशैली सुधार गर्नुको सट्टा धरपकडको बाटोतिर लाग्नु भनेको अधोगतिको प्रतीक हो ।
नेताहरूमाथि सुरक्षा चुनौती हुँदैहुँदैन भन्न मिल्दैन । समाजमा उनीहरूका समर्थक मात्रै हुँदैनन् विरोधी पनि हुन्छन् । छिमेकी देश भारतमा राष्ट्रपिता महात्मा गन्धीको समेत गोली हानेर हत्या गरिएको उदाहरण छ । २–२ जना जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हत्या गरिएको दृष्टान्त त्यहीँ छ । नेपालमै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमै थप्पड खाए । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमाथि जुत्ता प्रहार भयो । त्यसैले उच्चपदस्थहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा राज्यसंयन्त्रले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर यस्तो सुरक्षा व्यवस्था निरंकुश शैलीको नभएर लोकतान्त्रिक शैलीको हुनुपर्छ ।
निरंकुश शैलीको सुरक्षा व्यवस्थाले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । नेताहरूको लोकप्रियता मात्र घटाउँछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको भरपुग उपयोगले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हेक्का राज्यको जिम्मेवार तहमा रहनेहरूले हरहमेशा राख्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ नागरिकलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिन पाउँदै पाउँदैन भन्ने होइन । कुनै कसुरमा दोषीलाई समातेर कानुनको कठघरामा उभ्याउने दायित्व राज्यकै हो । तर, जो कोहीलाई किन नियन्त्रणमा लिइएको हो ? भन्ने स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ । विनाकारण नियन्त्रणमा लिनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विना कुनै कसुर ‘शंका लागेकोले पक्राउ गरिएको हो’ भन्ने जवाफ हास्यास्पद हो । राज्यसंयन्त्र निकम्मा हुँदै गएको संकेत हो यो ।
प्रतिक्रिया