नेपालले अमेरिकाबाट पाएको ठुला सहयोगमा प्रथम ३ मुख्य शीर्षक जलवायु परिवर्तनसँगै सम्बन्धित छन् । यस परिस्थितिमा अमेरिकी सहयोग कटौतीको नेपालका लागि पक्कै ठुलो भार हो ।
यसै वर्षको २० जनवरीका दिन राष्ट्रपति पदको दोस्रो कार्यभार ग्रहण गर्ने क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले अनावश्यक विषयमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेका थिए । खर्च कटौतीका लागि उनले ‘पुटिङ अमेरिका फस्ट इन इन्टरनेसनल इन्भारमेन्टल एग्रिमेन्ट’ भन्दै पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय गरेका हुन् ।
ट्रम्पको यो निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूतले तत्काल पत्राचार गरेका थिए । यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेजलाई तत्काल गराइएको छ । तर ट्रम्पले युएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसिसी) सम्झौताबाट हात झिकेको भने अहिलेसम्म जानकारी गराएका छैनन् । सन् १९९० मा भएको सोही सम्झौताले तय गरेको फ्रेम वर्कअनुसार पेरिस सम्झौता भएको हो ।
अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको यो पहिलोपटक भने होइन । सन् २०१७ मा पनि ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिका बाहिरिएको थियो । सन् २०१७ मा ट्रम्पले गरेको सो निर्णय सन् २०२० मा लागू भएको थियो । त्यसको ४ महिनापछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले फेरि अमेरिकालाई पेरिस सम्झौतामा फिर्ता गरेका थिए ।
ट्रम्पले यसअघि नै आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भए पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने बताइसकेका थिए । उनले आफ्नो देशलाई अनावश्यक भार परेको भन्दै फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि यसले केही विवाद भने निम्त्याएको छ । धेरै वातावरणविद्हरू अमेरिकाको जलवायुको विषयमा कुनै प्रष्ट अडान नरहेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका थिए ।
सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भएको समयमा नै संसारका धेरै देशले सोही देशबाट आशा राखेका थिए । धेरै आर्थिक भार अमेरिकाले बहन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नै नाम फिर्ता लिएपछि धेरैलाई झस्काएको थियो ।
अमेरिकाको अनुपस्थितिका कारण धेरै देशको उत्साहमा कमी ल्याएको थियो । त्यति मात्र होइन अहिले पनि भू–राजनीतिक ध्रुवीकरणमा अमेरिका निकटस्थको भूमिकामाथि पनि स्वाभाविक रूपमा सन्देह पैदा गरेको छ ।
दोस्रोपटक अमेरिका बाहिरिएपछि सबैभन्दा धेरै असर वित्तीय क्षेत्रमा नै पर्नेछ । विकासोन्मुख देशका लागि भन्दै ओबामा प्रशासनले ग्रिन क्लाइमेट फन्ड(गिसिएफ) स्थापना गरेको थियो । मध्यम तथा निम्न आय भएका देशका लागि जलवायु परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्न सहयोग होस् भन्ने हेतुले सो कोष तयार भएको थियो ।
पुर्ननवीकरणीय ऊर्जा तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि त्यस सहयोग उपयोगी हुने विश्वास सबैको थियो । ट्रम्पको यो निर्णयले धेरै अफ्रिकी देश तथा साना देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ ।
ट्रम्पको निर्णयसँगै पेरिस सम्झौताबाट टाढा रहने देशको संख्या ४ पुगेको छ । इरान, लिबिया र यमन यसअघि नै पेरिस सम्झौताबाट बाहिर छन् । ट्रम्पको यो निर्णय यस वर्षभित्र नै कार्यान्वयनमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा पर्ने असर
जलवायु वित्त सहयोग संघमा अमेरिका हटेपछि धेरै प्रभाव पर्ने कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन । जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न नेपालजस्ता देशले अनुकूलन, अनि क्षति न्यूनीकरणमा ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा सन् २००५ सम्म नेपाललाई अनुकूलनजस्ता कार्यका निम्ति ४७ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६५ खर्ब रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
सन् २०२१ देखि सन् २०५० सम्मको अवधि समेटिएको सो योजनाले जलवायु जोखिमसँग जुझ्न ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । तीमध्ये आधा कार्यक्रम त सन् २०३० भित्रै कार्यान्वयन गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममध्ये कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका निम्ति ११ अर्ब डलर, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणका निम्ति झन्डै ९ अर्ब डलर, तथा जलस्रोत र ऊर्जाका निम्ति झन्डै साढे ५ अर्ब डलर नेपाललाई आवश्यक पर्छ । यसका लागि नेपालले डेढ अर्ब डलर मात्र बेहोरेर बाँकी बाह्य स्रोतबाट जुटाउने नीति बनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने लगभग धेरैजसो कार्यक्रममा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको बताइन्छ ।
१६औँ योजनामा जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट ८ दशमलव ७ करोड डलर बराबरको सहायता सम्झौता भइसकेको उल्लेख छ । त्यसैगरी साढे ४ करोड डलर बराबर कार्बन व्यापारको लागि विश्व बैकसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय युएसएआइडीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिँदै आएको छ । सन् २०२४ मा युएसएआइडीले नेपाललाई १९ करोड २६ लाख डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएकोमा १२ करोड ३८ लाख डलर उपलब्ध गराइसकेको छ ।
युएसएआइडीले नेपाललाई खास गरी जैविक विविधता संरक्षणका लागि प्राथमिकता प्राप्त देश भनेको छ । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै सहायता दिनेमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकपछि अमेरिकी सरकार नै हो । यस अवधिमा नेपालले अमेरिकाबाट पाएको ठुला सहयोगमा प्रथम तीन मुख्य शीर्षक जलवायु परिवर्तनसँगै सम्बन्धित छन् । यस परिस्थितिमा अमेरिकी सहयोग कटौती नेपालका लागि पक्कै ठुलो भार हो ।
हालै सम्पन्न बाकुको जलवायु सम्मेलनमा प्रतिवर्ष १३ खर्ब अमेरिकी सहयोगको सहमति भएको थियो । सन् २०३५ देखि लागू हुने गरी सो सम्झौता भएको हो । सो सम्झौता विकासोन्मुख देशमा लक्षित थियो । ट्रम्पको निर्णयले यो प्रक्रियालाई नै असर गर्न सक्ने छ ।
प्रतिक्रिया