प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको मर्यादा

सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने प्रचलन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएका विश्वका धेरै देशहरूमा छ । यद्यपि नेपालमा भने यो प्रचलन नयाँ हो । यसको सुरुआतको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै जान्छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ सालमा उनले यो प्रचलन सुरु गरेका हुन् । कार्यकारी प्रमुखलाई सार्वजनिक विषयमा सदनप्रति थप जवाफदेही बनाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको ओलीले त्यतिबेला बताएका थिए । तर, यो ६ वर्षको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के कति प्रभावकारी हुने गरेको छ ? उद्देश्यअनुसार अघि बढिरहेको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।

अझ प्रश्नोत्तरको विधि तथा प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने शैलीका कारण यो कार्यक्रम विवादास्पद बन्दै गएको छ । पहिलो कुरा त यो कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिएको समय थोरै छ । संसद्को अधिवेशन चलेको बेला महिनाको एकपटक, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसारको समय निर्धारण गर्ने गरिएको छ । दोस्रो कुरा, आफूले चाहेका प्रश्नको मात्रै उत्तर दिने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छ । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले दिएको उत्तरका विषयमा संसद्मा छलफल नहुने प्रावधान राखिएको छ । चौथो, प्रश्न तथा उत्तरहरू पूर्वनिर्धारित हुन्छन् । संसद् र सरकारबीच हुने प्रश्नोत्तर समस्या सिर्जनाका लागि होइन कि, विद्यमान समस्या समाधानका लागि हुनुपर्छ । तर त्यसो नभएर थप समस्या सिर्जना भएका छन् । जुन कुरा आइतबारको कार्यक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वनिर्धारित सबै प्रश्नको उत्तर दिएनन्, जति उत्तर दिए तीमध्ये पनि धेरैजसो अपुरा थिए । उनी मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको सांसदहरूले तत्कालै गुनासो गरे ।

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र विधि निर्माणका लागि जनताले चुनेका सांसदबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम तय गरिनु आफैँमा सुन्दर अभ्यास हो । तर अभ्यासभन्दा पनि यसको प्रभावकारिताचाहिँ महत्वपूर्ण हो । त्यसो त मन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर हुने अहिलेसम्मको अभ्यास पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । देशमा पञ्चायती व्यवस्था रहेकै बेला २०३८ सालदेखि यो अभ्यास हुँदै आएको छ । करिब ४५ वर्षदेखिको यो अभ्यास हेर्दा कर्मकाण्डमै सीमित रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सांसदले जवाफका लागि भन्दा पनि सम्बद्ध मन्त्रीलाई फुस्ल्याउने नियतले प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने मन्त्रीले पनि काइते भाषा प्रयोग गर्ने प्रचलनले निरन्तरता पाइरहेको छ । सर्वप्रथम यो प्रचलनलाई सुधार गर्दै विषयगत र वस्तुगत प्रश्नोत्तरको अभ्यासतर्फ लैजानु जरुरी छ । मन्त्री र सांसदबीचको प्रश्नोत्तरलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने गम्भीर मुद्दामाबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गरिरहनुपर्ने आवश्यकता खासै पर्दैन पनि । किनकी मन्त्रालय सम्हाल्ने भनेको मन्त्रीहरूले हो । प्रधानमन्त्रीले त त्यसको नेतृत्व गर्ने मात्रै हो । प्रधानमन्त्री स्वयं नै रोस्ट्रममा उभिए पनि उनले दिने उत्तर मन्त्रालयहरूबाटै तयार भएर आउने हुन् । यस अर्थमा, केबल आफ्नो उपस्थिति तथा अभिव्यक्तिलाई मिडियामार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तिर्खा मेटाउनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रम सुरुआत गरेका पो हुन् कि, भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

एकदलीय, तानाशाही तथा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा जनता र शासनसत्ताको केन्द्रबीचको दुरी निकै लामो हुन्छ । त्यसैले शासनसत्ताको केन्द्रमा जनताको सहज पहुँच हुने भएकोले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सर्वोत्तम भन्दै विश्वका धेरै देशहरूले अवलम्वन गरेका हुन् । नेपालले पनि यो पद्धति अबलम्वन गर्नुको मुुख्य कारण यही हो । जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट सांसद छान्छन् । सांसदहरूले विधि निर्माणका अतिरिक्त सरकार पनि निर्माण गर्छन् । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले संसद्को विश्वास गुमाएकै क्षण सरकार ढल्छ । सरसर्ती हेर्दा बहुदलीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । तर व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकिरहेको छैन ।

आइतबारको बैठकमा सांसद प्रभु शाहले राखेका प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषय उठाएका थिए, विदेशमा गएका नेपालीहरूको विषय उठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली जवाफ दिनुको सट्टा उल्टै हप्कीदप्कीको शैलीमा प्रस्तुत भए । यसपटक मात्रै होइन, २०७६ वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओली यसरी नै प्रस्तुत हुँदा संसद्मा हंगामा भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेका शब्द असंसदीय भएको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को रेकर्डबाटै हटाएका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई कि त मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, होइन भने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर समय तथा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने सिलसिला तत्काल रोक्नुपर्छ ।