अध्यादेशको दुरुपयोग दण्डनीय

गत पुसको अन्तिम साता जारी गरिएका अध्यादेशहरू संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । त्यतिबेला जारी गरिएका ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार करिब करिब पछि हटेको छ । स्वीकृतिका लागि अन्य ५ अध्यादेश मात्रै प्रस्तुत गरिने सहमति सत्तारूढ दलहरूबीच भएको छ । गत माघ १८ गते संसद्मा दर्ता भएका अध्यादेशहरू २४ गते स्वीकृत गर्ने कार्यतालिका थियो । तर, सरकारमा सहभागी जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेका कारण राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । यसै सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कार्यसूचीबाट अध्यादेश स्वीकृतिको कार्यसूची हटायो । यद्यपि संसद्को अधिवेशन भएको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन गर्ने सुविधा संविधानले दिएका कारण सरकारले प्रयास जारी राखेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबाहेक सत्तामा रहेका अन्य राजनीतिक दलको दृष्टिकोण हेर्दा अन्य ५ वटा अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

सत्तारूढ मधेसीदलहरूले त अध्यादेशको विरोधमा उत्रने संस्थागत निर्णय गरिसकेका छन् । सत्ताको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रसमेत यो अध्यादेशको विषयमा मतान्तर देखिएको छ । शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको संस्थापन पक्षधर शीर्ष नेताहरूको छलफलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा सरकारद्वारा पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । कांग्रेसभित्रको इतरपक्ष त सुरुदेखि नै अध्यादेशप्रति सकारात्मक छैन । संसद् अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याइनु गलत भएको इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाको स्पष्टोक्तिले पनि यो कुरा स्पष्ट गर्छ ।

सरकारले त्यतिबेला पेस गरेका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विवादास्पद रहेको सन्देश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यतिबेलै दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेकै बेला सरकारले कुरा बुझ्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने उल्टो बाटो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोजे । भोलि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेला सकस उत्पन्न हुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राख्न सकेनन् । गम्भीर त्रुटी यहीँनिर भएको हो । खासगरी भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश तथा विधेयकका सन्दर्भमा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदादेखि नै शीतलनिवासले विशेष चासो देखाउँदै आएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यले गर्दै आएका प्रयासमा मधेसी समुदायका नेताहरूको सुरुदेखि नै फरक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । मधेसी राजनीति फष्टाउनुका कारणमध्ये एउटा कारण भूमिसम्बन्धी समस्या हो भन्ने कुरा विगतमै सतहमा आइसकेको छ । २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम जारी गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्रकै मधेसी सांसदहरूले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गरेको विद्रोहको घटनालाई बिर्सन मिल्दैन ।

दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधान संशोधन गर्ने बृहत् एजेन्डाका साथ गठन भएको वर्तमान सरकार सामान्य बहुमतद्वारा अध्यादेशसमेत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको सानो असफलता होइन । मुख्य जिम्मेवारी छाडेर पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अतिरिक्त लाभ लिने लालचको परिणाम हो यो । पहिलो कुरा सकुम्बासीका नाममा गरिने भूमी वितरणलाई हिमाल तथा पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइ गराउने औजार बनाइएको आरोप मधेसी दलहरूले आफ्नो दस्तावेजमै लगाउँदै आएका छन् । अहिले जारी गरिएको अध्यादेश यसैको निरन्तरता भएको ठहर मधेसीदलहरूले गरिसकेका छन् ।

दोस्रो कुरा गिरिबन्धु टी–स्टेटलगायत विभिन्न उद्योगका नाममा खास प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको समस्या पनि निकै पेचिलो छ । यस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्नेसम्बन्धी कानुन ल्याउने ओलीको प्रयत्नलाई यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको अवस्था पनि छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुअघि यी तथ्यलाई सरकारले ध्यान नदिएको वा प्रधानमन्त्री ओलीले बलमिच्याइँ गरेका हुन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । अध्यादेशको प्रावधान भनेको तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सरकारलाई संविधानले दिएको औजार हो, तर हामीकहाँ यो औजारको दुरुपयोगले अक्सर समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यो संवैधानिक प्रावधानको उपचार पनि संविधानबाटै खोजिनुपर्छ । अध्यादेशको दुरुपयोग दण्डनीय हुने प्रावधान संविधानमा राख्न जरुरी देखिएको छ ।