रुग्ण उद्योग पुनर्संचालनका चुनौती

रुग्ण अवस्थामा पुगेका सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्ंचालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालिएको दशकौँ बितिसकेको छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा यो छुटाउने गरिएको छैन । चुनावमा भोट माग्न जाँदा पनि नेताहरू यही भाषण गर्छन् । एक हिसाबले भन्नुपर्दा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नारा सरकारमा रहनेहरूको ‘जार्गन’ बनिसकेको छ । किनकी हरेक प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नासाथ यस्तै प्रतिवद्धता जाहेर गर्छन् । उद्योगमन्त्रीहरू त मिडियालाई लिएर यस्ता उद्योगहरूको निरीक्षणमा पनि जाने गरेका छन् । रुग्ण उद्योगको निरीक्षण गर्ने मामिलामा अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगमन्त्री बाँकी छैनन् ।

तर तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई ब्युँत्याउने प्रयास गरेको उदाहरणबाहेक प्रगतिशून्य छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थात २०७५ असोजमा एउटा प्रयास थालेका थिए । त्यो प्रयास हो, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन गर्ने ।’ मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने भन्दै यो परिषद् गठन गरिएको थियो । तर कार्यकर्ता भर्ती गर्नेबाहेक परिषद्लाई क्रियाशील गराइएन । परिषद्को बैठक नै नराखी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कार्यकाल गुजारे । यसपटक भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ७ महिनापछि अर्थात् माघ २९ गते परिषद्को बैठक राखे । रुग्ण अवस्थामा पुगेका सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै उनले सहयोगको आग्रह गरे । अब परिषद्को अर्को बैठक उनको कार्यकालभरी बस्छ या बस्दैन ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकार फेरिनासाथ रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषयलाई किन प्राथमिकतामा राखिन्छ ? मन्त्री फेरिएपिच्छे किन रुग्ण उद्योगको अवलोकन गरिन्छ ? कार्यान्वयन किन हुँदैन ? उद्योग सञ्चालनको प्रगति किन शून्य हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको एउटै जवाफ हो, ‘अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दलहरूले ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ गरेका छन् ।’ उनीहरूको खास मनसाय उद्योगको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने नै हो । उनीहरूको लक्ष्य उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्दा प्राप्त हुने कमिसन हो । केही केही उद्योगहरू संभाव्यता अध्ययनविना नै स्थापना गरिएका कारण रुग्ण बनेको कुरा सत्य हो । तर अधिकांश सरकारी उद्योगहरू कुशल व्यवस्थापनको अभावमा रुग्ण बनेका हुन् । घुस लिएर उद्योगको व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने, मन्त्रीको तोकआदेशमा कामदार भर्ती गर्ने विकृति अहिलेसम्म पनि जारी छ । यस्तो विकृति रहेसम्म रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने संभावना त छैन नै, सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि रुग्ण हुने पथमा जानेछन् ।

उद्योग धन्दा फष्टाउन नसक्दा देशको हालत के हुन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थाले पुष्टि गरिसकेको छ । कुनै पनि देश धनी हुँदै छ कि, गरिब हुँदै छ ? भन्ने कुरा सजिलोसँग देख्न सकिने ऐना भनेकै उद्योगधन्दाको अवस्था हो । जुन देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै जान्छ त्यो देश कंगाल हुँदै छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अर्थशास्त्रका ठेली पढ्न पर्दैन । केही वर्ष अघिसम्म नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । खासगरी उद्योगहरूको योगदान रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै ठूलो हुन्छ । सरकारले चलाउँदा व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएका कारण उद्योग घाटामा गएको कुरा सत्य हो ।

तर निजी क्षेत्रको हातमा पुगेपछि पनि ती उद्योग चल्न नसकेको तीतो अनुभव पनि छ । निजीकरण गरिएका मध्ये भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लगायतका ६ वटा उद्योग निकै वर्षदेखि बन्द छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा व्यवसायिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण जग्गा निश्चित व्यापारीलाई सुम्पने नियतबाहेक अरू देखिँदैन । सरकारले असल नियत प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । यदि निजी क्षेत्रका साझेदारीले कुशल व्यवस्थापन, थप लगानी, प्रविधिमा स्तरोन्नति हुन्छ भने कार्यान्वयनमा ढिला नगरौँ । तर यस्तो गर्न सकिन्न भने ब्रान्ड नाम तथा मेसिन बिक्री गरेर खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने अन्तिम विकल्प त छँदै छ ।